सध्या लाडक्यांची चलती सुरू आहे. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका शेतकरी, इतकेच नाही, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे लाडका मंत्री यांनाही चांगले दिवस आले आहेत. केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतन भत्त्यात आणि सोयीसुविधांमध्ये घसघशीत वाढ करून तेही किती लाडके आहेत, हेच स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने तब्बल २४ टक्क्यांची वाढ वेतन आणि भत्त्यांमध्ये करून आजी-माजी खासदारांना खूष केले आहे. नव्या वेतनवाढीमुळे विद्यमान खासदारांचे वेतन १ लाखावरून सुमारे सव्वा लाख होणार आहे, तर अधिवेशन काळातील दैनंदिन भत्ता २ हजारावरून अडीच हजार होणार आहे. माजी खासदारांचे निवृत्तीवेतनही दरमहा २५ हजाराहून ३१ हजार रूपये होणार आहे. याखेरीज कुटुंबासमवेत दरवर्षी ३४ विमान प्रवास, रेल्वेचा प्रथमवर्गाचा मोफत पास, फोन-इंटरनेटसाठी स्वतंत्र भत्ता अशा सवलतीही मिळतात. वेतन आणि भत्तेवाढीचे विधेयक सभागृहात चर्चेला येते तेव्हा त्यावर सगळ्यांचेच एकमत होते. इतरवेळी कोणत्याही मुद्द्यावरून परस्परांना विरोध करणार्‍या खासदारांचे मतैक्य या एकाच मुद्द्यावरून कसे होते, हा खरा तर विचार करायला लावणारा मुद्दा ठरतो. काही लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या खासदारांचा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांचा राबता, कार्यालयीन कामकाजातील धावपळ, त्यांचा खर्च हे लक्षात घेता त्यांच्या वेतनवाढीला विरोध असण्याचे कारण नाही; पण ठराविक काळाने आपोआप वाढत जाणारे त्यांचे वेतन आणि भत्ते यांना शोभेल असे काम त्यांच्याकडून होते का, हा खरा प्रश्न आहे. अधिवेशनातील प्रत्येक दिवसाचा खर्च कित्येक कोटीच्या घरात जातो, गोंधळामुळे या खर्चावर पाणीच ओतले जाते. कित्येक खासदार संसदेच्या कामकाजात सहभागी होत नाहीत, कित्येक जण तर ‘मौनी खासदार’ म्हणून ओळखले जातात. संसदेचे कामकाज बंद पडण्याच्या काळातही त्यांना दैनंदिन भत्ते सुरू ठेवणे कितपत योग्य, असाही प्रश्न पडतो.

याआधी एप्रिल २०१८ मध्ये खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली होती.आताची नवी वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ एप्रिल २०२३ पासून देण्यात आली आहे. या वेतनवाढीचे कारण देताना महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ हे सांगण्यात आले आहे. याउलट खासगी क्षेत्रात सेवानिवृत्त झालेल्या कोट्यवधी लोकांना इपीएफ ९५ च्या पेन्शनवाढीचा लाभ गेल्या दहा-बारा वर्षांची मागणी असूनही मिळालेला नाही. आजही लाखो निवृत्त हजार-पंधराशे रूपये दरमहा एवढ्याच निवृत्तवेतनावर गुजराण करत आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून खासदारांना मिळणार्‍या वेतनवाढीचा विचार केला तर त्यांच्या वेतनात २५० पट वाढ झाली आहे. खरे तर वेतनवाढीची त्यांना आवश्यकता खरोखर आहे का? असाही प्रश्न पडतो. याचे कारण निवडणूक लढवण्यासाठी कित्येक कोटीचा खर्च करू शकणार्‍या खासदारांचे वेतनवाढीशिवाय काही अडते काय? असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेच्या अहवालानुसार लोकसभेच्या ५४३ सभासदांपैकी ५०४ खासदार करोडपती आहेत. तेलगु देशम पक्षाचे गुंटूरमधून निवडून आलेले चंद्रशेखर पेम्मासनी यांची संपत्ती ५७०३ कोटी रूपये आहे, तर तेलंगणातील चेवेल्ला मतदारसंघातील कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी यांची संपत्ती ४५६८ कोटी रूपये आहे. खासदारांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा राहिला आहे. वाढत्या वेतनवाढीचा भत्त्यांचा लाभ घेणारे लोकप्रतिनिधी संसदीय कार्यात तेवढे योगदान देतात का? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच त्यांच्या संसदीय योगदानाचे मूल्यमापनही व्हायला हवे. संसद सदस्य देशाचे धोरण आणि विकासाची दिशा ठरवण्यात योगदान देतात. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीस विरोध असण्याचे कारण नाही. खासगी क्षेत्रात कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीनुसार वेतन आणि वेतनवाढ दिली जाते. त्याप्रमाणे   खासदारांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीनुसार ठरवले जायला हवे.