ब्रेकिंग

आई-वडिलांची काळजी घेणे ही मुलांची कायदेशीर जबाबदारी

Samruddhi Dhayagude
27 Mar 2025

कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश; दरमहा पोटगी देणेही बंधनकारक

पुणे : वृद्ध आई-वडिलांना पोटगी देण्यास असमर्थता दर्शविणार्‍या मुलाची न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली. आई-वडिलांची काळजी घेणे हे मुलाचे कर्तव्य असून, ती कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण नोंदवून कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी आई-वडिलांना दरमहा १६ हजार रुपये पोटगी देेण्याचे आदेश दिले आहेत.

एका ज्येष्ठ दाम्पत्याने गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात मुलाकडून पोटगी मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. ज्येष्ठ दाम्पत्याला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. मुलगा खासगी कंपनीत कामाला आहे. त्याला दरमहा चांगले वेतनही मिळते. आई-वडिलांनी मुलाच्या शिक्षणासाठी खर्च केला. त्याला चांगले शिक्षण दिले. त्यामुळेच मुलगा चांगल्या नोकरीवर आहे. अधिक पैसा मिळू लागल्याने तो आता आमची काळजी घेत नाही. त्यामुळे आम्हाला जावयाकडे राहावे लागत आहे. मला दरमहा १३०० रुपये निवृत्तीवेतन मिळते.

या वेतनातून घरखर्च आणि आजारपणाचा खर्च भागू शकत नाही. त्यामुळे दरमहा १६ हजार रुपये पोटगी मिळावी, असा अर्ज ज्येष्ठ दाम्पत्याने कौटुंबिक न्यायालयात केला होता. आई-वडिलांचा दाखल पोटगी अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी मुलाच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. युक्तिवादात मुलाचे वकील म्हणाले, आई-वडिलांसह पत्नीची जबाबदारी मुलावर आहे. त्याला दरमहा साठ हजार रुपये वेतन आहे. या वेतनातून त्याला घराचे हप्ते भरावे लागत आहेत. व्हर्टिगोचा त्रास होत असल्याने मोटार हप्त्यावर विकत घेतली आहे. घरखर्च, वीज देयक भरल्यानंतर त्याच्या हातात काहीच रक्कम शिल्लक राहत नाही. गेल्याच वर्षी मुलाने वडिलांना काही रक्कम पाठविली होती. आई-वडील जाणीवपूर्वक मुलाला त्रास देत आहेत, असे देखील मुलाच्या वकिलांनी न्यायालयाने सांगितले.

दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आई-वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला. आई-वडिलांची जबाबदारी हे कर्तव्य असून, कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, आई-वडिलांना प्रत्येकी आठ हजार रुपये असे एकूण मिळून १६ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले.