सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश संपूर्ण देशासाठी असतो. त्याचे उल्लंघन करणार्‍या राज्यांना कोण व कोणती शिक्षा देणार? निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणती पावले उचलणार?

 

एका दिवसात महाराष्ट्राच्या दोन शहरांत दोन इमारती पाडल्या गेल्या.  गेल्या सोमवारी मुंबई महापालिकेने शहरातील एक स्टुडिओ पाडला. आता वादग्रस्त ठरलेला  हास्य कलावंत किंवा ’स्टँड अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा याचा कार्यक्रम ज्या स्टुडिओत चित्रित झाला ती ही जागा होती. या कार्यक्रमात त्याने जी कविता सादर  केली त्यामुळे  उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अवमान झाल्याचा आरोप होत आहे. दुसरी घटना नागपूरमधील आहे. या शहरात गेल्या आठवड्यात हिंसक घटना घडल्या. त्या मागील सूत्रधार असल्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे त्याच्या घरावर  नागपूर महापालिकेने बुलडोझर चालवला. ही कारवाई रोखण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी दिला होता; पण तो पोचण्यास उशीर झाला. तो पर्यंत घर जमीनदोस्त झाले होते. त्याच दिवशी एक घर व दुकान पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मालवण नगरपरिषदेस नोटीस बजावली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या चॅम्पियन्स चषक स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या सामन्याच्या काळात मालवणमधील एका मुलाने भारत विरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप झाला म्हणून त्याचे घर व वडिलांचे दुकान पाडण्यात आले. ही सर्व बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सांगत पाडण्यात आली. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली झाली.

आपल्या विरोधात कोणी वर्तन करत असल्याचा संशय जरी आला तरी त्याच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवण्याचा प्रकार  देशाच्या अनेक भागांत सर्रास सुरु आहे. एखाद्या गुन्ह्यात  गुंतलेल्या व्यक्तींची मालमत्ता ‘निवडून’ त्या पाडल्या जात आहेत. त्यासाठी या मालमत्ता ‘अनधिकृत’ किंवा ‘अतिक्रमण’ असल्याचे ‘ठरवले’ जात आहे. यामध्ये कायद्याची प्रक्रिया डावलली जात आहे आणि अल्पसंख्याक व गरिबांना लक्ष्य केले जात आहे. राज्य सरकारच हे करत आहे, ही खेदाची बाब आहे. गुजरातच्या सरकारने जणू हे ‘अधिकृत’ धोरण स्वीकारले आहे. तेथे तर कथित आरोपींची धिंडही काढली जाते व त्यांना जामीनही नाकारला जात आहे. याची सुरुवात उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी केली. त्याबद्दल त्यांना ‘बुलडोझर बाबा’ असे ‘बिरूद’ही मिळाले. न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीस दोषी ठरवण्यापूर्वीच आदित्यनाथ त्याचे घर उद्ध्वस्त करतात.अन्य राज्यांतील भाजपचे मुख्यमंत्री तोच कित्ता ‘अभिमानाने’ गिरवत आहेत. त्यामुळे बहुसंख्याक समाजात ते लोकप्रिय होतात. मात्र, यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होत आहे, हे ते विसरतात, की त्यांना जाणून बुजून न्यायालयाला कमी लेखायचे आहे? ‘योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता कोणाही नागरिकाची मालमत्ता उद्ध्वस्त करणे हे कायद्याच्या विरोधी वर्तन आहे’ असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिला आहे. ‘कोणी एक व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात  गुंतली असेल किंवा तसा संशय असेल तर त्या व्यक्तीचे घर पाडणे म्हणजे त्या व्यक्तीस ‘शिक्षा’ देण्यासारखे आहे’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. मालमत्ता पाडण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस नोटीस देऊन उत्तरासाठी पुरेसा अवधी द्यावा, यासह अनेक अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. यासंबंधी ‘केसरी’ने या स्तंभात भाष्यही केले होते (बुलडोझर अन्यायाला चाप-१५ नोव्हेंबर २०२४) नागपूरमध्ये हिंसाचार १७ मार्च रोजी घडला, २० मार्च रोजी संशयित आरोपीचे घर ‘बेकायदा’ असल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी जाहीर केले व २४ मार्च रोजी ते पाडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात ही कृती होती. मालवणमध्ये ज्याच्यावर आरोप केले जात आहेत तो १४ वर्षांचा मुलगा आहे. त्याने देश विरोधी घोषणा दिल्याचे सिद्ध झाले आहे का? कायद्याने त्याला दोषी ठरवले आहे का? मनमानी पद्धतीने घरे पाडण्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते, नागरिकाचा निवार्‍याचा हक्क हिरावून घेतला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. तरीही तशी कारवाई बेधडकपणे होत आहे. ‘बहुसंख्याकवादी वृत्ती’ सर्वोच्च न्यायालयासही जुमानत नाही हेच त्यातून दिसते.