दररोजचे वाढते तापमान घातक ठरत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे ग्रामीण भागात जीव मुठीत घेऊन शेतात काम करावे लागते. या कडक उन्हातही शेतात काम केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. शेतमजूर या कडक उन्हातही आपल्या कुटुंबासह शेतात राबत आहे. अशावेळी यांना या तळपत्या उन्हाचा फटका बसून, जीवाचे बरे वाईट होऊ शकते. या उष्माघातपासून बचाव व्हावा, त्यांना तात्काळ वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात म्हणून शासनाने व आरोग्य खात्याने तात्काळ ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे या ठिकाणी उष्माघात सेवा केंद्र सुरु करून ग्रामीण भागातील कामकरी, कष्टकरी, मोल मजुरी करून उदर निर्वाह करणार्‍यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. कारण ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात उष्माघात घटना घडत आहेत.

हिंदीतील जेष्ठ कवी व साहित्यिक विनोद कुमार शुक्ला यांची ज्ञानपीठ पुरस्कारासाठी निवड झाली. ही निवड योग्य आहे. हिंदी साहित्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांची ही निवड झाली आहे.विनोद कुमार शुक्ला यांचे मन:पुर्वक अभिनंदन. ज्ञानपीठ पुरस्कार हा भारतातील सर्वोच्च साहित्य सन्मान मानला जातो. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेले छत्तीसगढमधील ते पहीले साहित्यिक आहेत.गेली ५० वर्षांहून अधिक काळ साहित्यिक क्षेत्रात त्यांनी कवितांपासून ते कथा साहित्यापर्यतं आपला ठसा उमटवला आहे. त्यांचा पहीला कवितासंग्रह  १९७१ला प्रकाशित झाला आहे.त्यांची ‘नौकर की कमीज’ ही कादंबरी गाजली.त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कारासह असंख्य पुरस्कार मिळाले आहेत.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदीनुसार राज्यात २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसई पॅटर्न लागू होणार आहे. राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा सीबीएसईकडे असलेला वाढता कल लक्षात घेऊन तसेच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीस लागावी या हेतूने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे विधिमंडळातील प्रश्नोत्तरात सांगण्यात आले. या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीसाठी तर पुढच्या वर्षी दोन टप्प्यांत दुसरी आणि तिसरी, चौथीसाठी हा सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. तसेच राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा हळूहळू केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वेळापत्रकानुसार म्हणजे १ एप्रिलपासून भरविण्यात येतील.या संमिश्र अभ्यासक्रमात ७० टक्के सीबीएसईचा आणि ३० टक्के राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असणार आहे. त्यामध्ये भाषा आणि इतिहास या विषयांचा अंतर्भाव आहे. सीबीएसई पॅटर्न राबविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित केले आहे का? त्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळा, इंटरनेट इत्यादी मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का? दुर्गम भागातील शाळांचे काय? मराठी भाषेचे काय? असे अनेक प्रश्न राज्य शिक्षण वर्तुळातून आणि पालकांकडून विचारले जात आहेत. त्या प्रश्नांचा उलगडा होणे गरजेचे आहे.

आम्ही लाडक्या बहिणींना २१०० देणार नाही असे नाही पण सध्या परिस्थिती नाही, परिस्थिती बदलल्यावर २१०० रुपये नक्की देऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राजकारणी मंडळी शब्द कसा फिरवतात याचा प्रत्यय येत आहे. आता जनतेने सजग होणे गरजेचे आहे. निवडणुका आल्या की प्रत्येक पक्षाचे नेते राज्यातील आर्थिक स्थितीचा आढावा न घेताच सवंग लोकप्रियतेसाठी आणि निवडणुकीत आपल्या पक्षाला फायदा होण्यासाठी विविध योजना जाहिर करतात मात्र एकदा सत्ता आली की त्याचा विसर पडतो. हे वास्तव. राजकीय नेत्यांवर विश्वास ठेवून यंदाच्या निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणात आताच्या सत्ताधार्‍यांना मतदान केले. मात्र, त्यांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे सरकारने लाडक्या बहिण योजनेचा बोजवारा उडवला आहे. अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी भरीव तरतूद केली असताना पवार असे का बोलत आहेत? मग विविध मार्गांनी जमा झालेला कर कोठे जातो? हा देखील प्रश्न निर्माण होतो.