ब्रेकिंग

देश

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या वर्मांच्या विरोधात वकिलांचे बेमुदत आंदोलन

Samruddhi Dhayagude
26 Mar 2025

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर जोरदार निदर्शने

प्रयागराज : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करु नका, या मागणीसाठी वकील संघटनांनी मंगळवारी जोरदार निदर्शने केली असून बेमुदत संपाची घोषणा केली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक ३ वर वकील एकत्र झाले. वकील संघटनेचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, वकिलांचे आंदोलन न्यायालय अथवा न्यायाधीशांविरोधात नाही. पण, न्यायव्यवस्थेला नख लावणार्‍यांविरोधात केले जात आहे. आमची लढाई भ्रष्टाचाराविरोधात आहे. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता हवी, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. वर्मा यांच्या बदलीच्या आदेशाचा फेरविचार करुन ती तातडीने रोखली जावी. दरम्यान, वर्मा यांच्या बदलीला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय बार असोसिएशनने सोमवारी रात्री घेतला होता. त्यानंतर कालपासून बेमुदत संपाची हाक दिली. संघटना विषयाचा निकाल लागेपर्यंत लढा देत राहणार आहे. प्रथमपासून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वकील देशभर या विषयावर आंंदोलन करतील. जोपर्यत प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहणार आहे. आम्ही कामावर हजर राहणार नाही. या विषयावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

दरम्यान, यशवंत वर्मा यांच्या लुटीयन येथील शासकीय निवासस्थानात १४ मार्च रोजी रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास आग लागली होती. अग्निशमन दल घटनास्थळी कार्य करत असताना मोठी रक्कम सापडल्याची घटना उघडकीस आली होती. पोती भरुन नोटा होत्या. त्यापैकी काही जळालेल्या अवस्थेत सापडल्याचा आरोप झाला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. न्यायवृंदाने यशवंत वर्मा यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यास हिरवा कंदील दाखविला होता. तशी शिफारस केंद्र सरकारला केली. तसेच वर्मा यांना काम करण्यास मनाई केली होती. वर्मा यांच्या बदली संदर्भातील तपशील सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर तपशील सोमवारी टाकला होता. दरम्यान, वर्मा यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून प्रकार कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे.. निवासस्थानातील स्टोअर रुममध्ये आपण किंवा कुटुंबातील सदस्यांनी मोठी रक्कम ठेवली नव्हती. ती आपली नसल्याचा दावाही केला. माझी बदनामी करण्यासाठी कारस्थान रचल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, वर्मा यांनी ८ ऑगस्ट १९९२ पासून वकिली पेशाला सुरूवात केली होती. १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश पदी नियुक्ती झाली होती. १ फेब्रुवारीी २०१६ रोजी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरुपी न्याायधीश पदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांची नियुक्ती दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आली हेती.

यशवंत वर्मा यांनी पूर्वी अलाहाबाद न्यायालयात आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात जे - जे निकाल दिले त्या सर्व निकालांची पडताळणी करावी, अशी मागणी अलाहाबाद बार असोसिएशने केली. तीन न्यायाधिशांकडून नको, तर तपास यंत्रणांकडूनच वर्मांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका बार असोसिएशनने घेतली. त्याचबरोबर भ्रष्ट न्यायाधिशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यादृष्टीने बदल करावेत आणि महाभियोगाच्या प्रक्रियेत नागरिकांच्या प्रतिनिधीला स्थान असावे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या असोिएसशनच्या वतीने करण्यात आल्या.

चौकशी समितीचे सदस्य वर्मा यांच्या निवासस्थानी

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. तीन सदस्यांची समिती ही चौकशी करत आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी ही समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये पंजाब आणि हरयाना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. काल दुपारी एकच्या सुमारास समितीचे सदस्य वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी दाखल झाले. तुघलक क्रिसेंट रोड येथे हे निवासस्थान आहे. जवळपास पावणे दोन तास त्यांनी निवासस्थानाची पाहणी केली.

१४ मार्च रोजी रात्री साडे-अकराच्या सुमारास वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. या घटनेनंतर वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडली होती. या घटनेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल पारदर्शकतेचा भाग म्हणून सर्वोेच्च न्यायालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकला होता.