लोकांशी संबंध नसलेले विषय गाजत राहणे अथवा गाजत ठेवणे हे कसब राजकीय पक्षांनी साध्य केले आहे. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या कबरीला यातूनच महत्त्व येते. कलाकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे; पण त्यासाठीचे नैतिक अधिष्ठानही त्यांच्याकडे हवे. 

 

महाराष्ट्राला झाले तरी काय? हा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे. औरंगजेबाच्या कबरीचा विषय चिवडून झाला, एक - दोन दिवस सुशांतसिंग प्रकरण चर्चेत आले, त्या आधी खोक्या, आका वगैरे शब्दांनी धुमाकूळ घातला. आता स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा प्रकाशझोतात आहे. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार असते, योग्य निर्णय व्हावेत याकरता पाठपुराव्यासाठी लोकप्रतिनिधी असतात; पण दररोज बेताल विधाने करून चर्चेत राहण्याची खोड अनेक नेत्यांना जडली आहे. लोकांचे मनोरंजन करण्यासाठी आपण निवडून आलो आहोत, हा त्यांचा समज असून मनोरंजनाचा विषय हाताळणारे धूमकेतूसारखे उगवले तर या राजकीय नेत्यांची भलतीच गैरसोय होते! कॉमेडियन कामरा याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबन कविता करून ती सादर केली. यानंतर उठलेला गदारोळ राजकीय मंडळींची किती गैरसोय झाली आहे हेच दर्शविणारा आहे. मुंबईत खारमधील युनिकाँटिनेंटल हॉटेलात कामराने टिप्पणी केल्याने ते हॉटेल शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष्य ठरले.  ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य स्वैराचाराकडे जात असेल आणि ज्यांच्याबद्दल लोकांना आदर आहे त्यांना अपमानित केले जात असेल तर कठोर कारवाई होईल’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. कामरा याने एकनाथ शिंदे यांच्याप्रमाणेच पंतप्रधानांवर देखील टिप्पणी केली. व्यंग्यचित्र, विडंबन यातून होणारी टीका पचविण्याएवढी सहनशीलता दाखविणारी राजकीय संस्कृती केव्हाच लयाला गेली आहे. व्यंग्यचित्रकार आणि राजकीय उच्चपदस्थ एकमेकांविरुद्ध आवेशात उभे असल्याचे दृश्य अलीकडे नवीन नाही. कुणाल कामरा हा काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी होता. तो संदर्भ असल्याने त्याने सुपारी घेऊन शिंदे यांची बदनामी केली, अशी भूमिका घेऊन शिवसेना नेते, कार्यकर्ते या प्रकरणाला राजकीय रंग देत आहेत. यातून आता हॉटेलच्या तोडफोडीचे समर्थन केले जाईल. ही तोडफोड संस्कृती तशी जुनीच. बर्‍याच वर्षांपूर्वी दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमात छगन भुजबळ यांच्यावर झालेल्या टीकेनंतर वाहिनीच्या कार्यालयावर हल्ला करण्यात आला. माध्यमांवर आणि अर्थात अभिव्यक्तीवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मध्यंतरी केंद्रीय माहिती विभागामार्फत ’निरीक्षणा’ची सूचना केली होती. याला विरोध करणार्‍यांमध्ये कुणाल कामरा अग्रभागी होता. त्यामुळे युती समर्थकांचा आणि युतीच्या कर्त्या- करवित्यांचा त्याच्यावर राग असणे स्वाभाविक आहे. 

कुणाल कामरावर कठोर कारवाईची गोष्ट करणारे संतोष देशमुख प्रकरणातील फरारी आरोपी कृष्णा आंधळे याला पकडू शकलेले नाहीत. एका नेत्याच्या लाडक्या ‘खोक्या’ला आणि संतोष देशमुख प्रकरणातील ‘आका’ला तुरुंगात खास वागणूक मिळते, असे जाहीर आरोप होतात. त्याबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी, असे सरकारला वाटत नाही. कामरा प्रकरणात राज्य सरकारवर हुकूमशाही मानसिकतेचा आरोप होत आहे. या आरोपाचा प्रतिवाद करता येणार नाही; मात्र आम्हीच खरे लोकशाहीचे रक्षणकर्ते हा आरोप करणार्‍यांचा पवित्रा ही तेवढीच ढोंगबाजी! राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाडांनी एका पोलिसाला डांबून ठेवत अमानुष मारहाण केली. विरोधात मतप्रदर्शन करणार्‍या नौदलातील निवृत्त अधिकार्‍याला शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अपमानित केले. कंगना राणावतकडून टीकेच्या तोफा थांबेनात म्हणून तिच्या घरावर बुलडोझर चालविण्यात आला. आता घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलणार्‍या महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातील या घटना. सत्ता गेल्यावर त्यांचा चष्मा बदलला! म्हणूनच निवृत्त नौदल अधिकार्‍याने झोंबणारे व्यंग्यचित्र फॉरवर्ड केल्यावर उद्धव ठाकरेंना ती चिथावणी वाटली आणि आता कामराची कविता त्यांच्या मते सत्यकथन ठरले! पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींवरील व्यंग्यचित्र ‘फॉरवर्ड’ केल्याच्या ‘अपराधा’मुळे एका प्राध्यापकाला गजाआड जावे लागले. या सोयीच्या भूमिकांमुळे आताच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या रंगात बुडालेल्यांचे वर्णन ‘एकाच माळेचे मणी’ असे करावे लागेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कोणालाच काही पडलेले नाही!