पुणे : राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंफेरविकासासाठी देखील आता लवकरच कर्ज स्वरूपात पैसे उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाच्या महाअधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय प्रमुख विद्याधर अनास्कर, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासने, महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष सीताराम राणे यावेळी उपस्थित होते.

 

‘मुंबईत स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. हे वारे लवकरच पुण्यात येणार आहे. स्वयंपुनर्विकास करणार्‍या सोसायट्यांना तीन वर्षांसाठी प्रिमिअमचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य बँकेकडून स्वयंपुनर्विकासासाठी १५०० कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. मात्र, स्वयंपुनर्विकासासाठी येणारे अर्ज पाहता ही मदत कमी पडणार आहे. त्यामुळे ‘एनसीडीसी’कडून कर्ज स्वरूपात मदत मिळाल्यास स्वयंपुनर्विकासाला आणखी चालना मिळेल’, असे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. हाच धागा पकडून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’कडून आर्थिक मदत केली जाते. मात्र, त्यातील नियमांमुळे शहरांत कर्ज स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाऊ शकत नाही. पुनर्विकासाला आलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या या शहरांमध्येच असल्याने ‘एनसीडीसी’कडून कर्ज मिळण्यात अडचणी आहेत. याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी बोलणे झाले असून केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मोहोळ हे पाठपुरावा करत आहेत. पुढील तीन महिन्यांत ‘एनसीडीसी’च्या उपविधींमध्ये बदल केले जातील. त्यानंतर गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘एनसीडीसी’ कर्ज स्वरूपात मदत करू शकेल.

 

ऑनलाइन परवानगीसाठी लवकरच संकेतस्थळ

 

मानीव अभिहस्तांतरासाठी (डीम्ड कन्व्हेयन्स) सहकार, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्याशी संबंध येतो. त्याकरिता अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यास गृहनिर्माण सोसायट्यांची अभिहस्तांतराची प्रक्रिया सुलभ होईल, असे महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. त्यावर ‘हे तिन्ही विभाग ऑनलाइन जोडण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पुढील तीन महिन्यांत ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात येईल’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.