अधिसभा सदस्यांना पोलिस सरंक्षण द्या   

सदस्यांची विद्यापीठाकडे मागणी 

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत शनिवारी झालेल्या गोंधळाचे जोरदार पडसाद रविवारीच्या कामकाजात उमटले. विद्यापीठातील कामगार सेनेने थेट सभागृहात येऊन केलेल्या घोषणाबाजीला अधिसभा सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अधिसभा सुरक्षित वातावरणात होत नाही, याला सर्वस्वी विद्यापीठ प्रशासन जबाबदार आहे. गोंधळाच्या परिस्थितीत विद्यापीठाची सुरक्षाव्यवस्था काय करतेय? संघटनेचे कर्मचारी आत कसे आले? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत यापुढची अधिसभा सुरक्षित वातावरणात घ्यावी. अधिसभा सदस्यांना पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
 
अधिसभेच्या दुसर्‍या दिवशीच्या कामकाजाला सुरूवात होण्यापुर्वी सदस्यांनी कुलगुरूंना पत्र सादर केले. या पत्राद्वारे सदस्यांनी पोलिस संरक्षणाची मागणी केली. विद्यापीठाची स्वत:ची सुरक्षाव्यवस्था असताना कर्मचारी आत येऊन घोषणा देतात. त्यांना बाहेरच रोखले गेले नाही. अधिसभेत आंदोलन करावे लागणे ही दुदैवी बाब आहे. तसेच अधिसभा सदस्य आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांमध्ये विसंवाद दिसून येतो. आम्ही भांडण करायला नव्हे तर विद्यापीठ आणि विद्यार्थी हिताचे प्रश्न मांडतो. सदस्याचे नाव घेऊन कर्मचारी निषेध करत होते. त्यामुळे यापुढे हा सदस्य स्वत:चा खासगी सुरक्षारक्षक घेऊन सभागृहात आल्यास त्यास परवानगी दिली जावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. 
 
नको त्या बाबींवरचा खर्च टाळा 
 
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद अत्यंत तुटपुंज्या स्वरूपाची आहे. विद्यार्थी हिताच्या गोष्टी करताना त्यांना हव्या त्या सुविधा पुरविण्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. अहिल्यानगर आणि नाशिक उपकेंद्राच्या सुविधांसाठी दिलेला निधी देखील खुप कमी आहे. कमी निधी दिला तर कामे होणार कशी असा सवाल उपस्थित करत नको त्या बाबींवर जास्त खर्च करण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने टाळावे, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली.
 
सर्वांनी मिळून चांगले काम करू 
 
विद्यापीठ प्रशासन आणि अधिसभा सदस्य यांच्यात सुसंवाद राहण्यास प्राधान्य दिले जाईल. चूकीच्या बाबी समोर आणण्याचा सदस्यांना अधिकार आहे. कालचा झालेला प्रकार विसरून आपण सगळे मिळून विद्यापीठाच्या नावलौकिकात भर घालण्यासाठी प्रयत्न करूया.
- डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
 
हे केवळ प्रशासनाचे अंदाजपत्रक 
 
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठ केवळ ३ टक्के निधी खर्च करते हे खेदजनक आहे. उपकेंद्रांना कमी निधी दिला जातो. त्यामुळे उपकेंद्रातील कामे वेळेत पुर्ण होत नाहीत. या अर्थसंकल्पात व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांचा प्रभाव दिसत नाही. हा केवळ प्रशासनाचा अर्थसंकल्प आहे. विविध योजनांवर एक रूपयाही खर्च होत नाही.
- सचिन गोरडे, सदस्य, अधिसभा.

Related Articles