वाहनांच्या विक्रीत घट,नागरिकांच्या  सोन्याच्या कर्जात वाढ, शेअर बाजाराची कमकुवत कामगिरी आणि आता अमेरिकच्या आयात शुल्काचा  फटका या घडामोडी भारतीय अर्थव्यवस्था संकटातून जात असल्याचे सूचित करतात. नागरिकांचे  उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठाम पावले उचलली न गेल्यास मंदीचे वारे वादळाचे भयंकर स्वरूप धारण करू शकते.

 

देशातील उत्पादन क्षेत्राला फारशी गती मिळताना दिसत नाही. फेब्रुवारी  मध्ये कमी झालेल्या मागणीमुळे उत्पादनही घसरले. परिणामी, गेल्या १४ महिन्यांच्या नीचांकाची पातळी गाठली गेली. उत्पादन क्षेत्रातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल जोखणार्‍या पाहणीवर आधारित ‘एचएसबीसी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’ फेब्रुवारीमध्ये ५६.३ गुणांवर नोंदवला गेला. जानेवारीमध्ये तो ५७.७ इतका होता. 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोवर आयात शुल्क लागू करण्याचा इशारा प्रत्यक्ष अमलात आला आहे. अमेरिका आणि मेक्सिको, कॅनडा आणि चीन या देशांमध्ये भडकलेल्या व्यापारयुद्धाचा परिणाम अमेरिकेच्या भांडवल बाजारावरही झाला आहे. बांधकाम व्यवसाय, विद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचा अपवाद वगळता, अमेरिकेतील बहुतांश क्षेत्रांमधील कंपन्यांचा शेअर निर्देशांक कोसळला आहे. भारतीय भांडवली बाजारालाही आज ना उद्या याचा आणखी फटका बसणार आहे, हे निश्चित. शेअर बाजारातील घसरण आणि परकीय गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक काढून घेण्याचा क्रम सुरू राहिल्याने,मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक कोसळला.  निफ्टीने तर अलिकडे तीन दशकांच्या इतिहासातली सर्वात मोठी दहा दिवसांची घसरण नोंदवली. अलीकडील काळात आंतरराष्ट्रीय मागणीमुळे भारतीय कंपन्यांकडे उत्तम मागणी होती. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामगारभरतीही करावी लागली. परंतु अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्यानंतर ही सर्व परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला सावधपणे पावले टाकावी लागतील. 

 

देशाला २०४७ पर्यंत उच्च उत्पन्न राष्ट्रांच्या गटात स्थान मिळवण्यासाठी वार्षिक सरासरी ७.८ टक्के विकासाची गती राखावी लागेल, असे जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. उच्च उत्पन्न गटात सामील होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाला वित्तीय तसेच जमीन व कामगार बाजारपेठेत सुधारणांची आवश्यकता असणार आहे. परंतु त्या दिशेने काही वाटचाल होत असल्याचे दिसत नाही. २००० ते २०२४ दरम्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग्ग  सरासरी ६.३ टक्के होता, ही गती  वाढवावी लागणार आहे. उत्पादन आणि खाण क्षेत्रांच्या सुमार कामगिरीमुळे २०२४-२५ च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसर्‍या तिमाहीमध्ये जीडीपीचा दर  ६.२ टक्के होता, अशी माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिली आहे. सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाज सुधारून ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला असला, तरी तोही चार वर्षांमधील नीचांक असेल. दुसर्‍या तिमाहीमध्ये तर जीडीपी वाढ फक्त ५.४ टक्के इतकी, म्हणजे सात तिमाहींतील नीचांकी पातळीवर आली होती. 

 

जानेवारी २०२५ च्या अखेरीपर्यंत केंद्र सरकारची आर्थिक तूट  वार्षिक उद्दिष्टांच्या ७५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या तुटीचा आकडा आहे ११ लाख ६९ हजार कोटी रुपये. २०२३-२४ च्या याच कालावधीमध्ये ही तूट ६४ टक्के इतकी होती. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुका तसेच विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या भरपूर खर्चाचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावरील खर्च हा अनुत्पादक होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  जगात मंदीसदृश परिस्थिती असताना देशाला व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी सुदृढ द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करावे लागतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. याचा अर्थ जगातील मंदीचा फटका भारतालाही बसू लागला असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. अमेरिकी चलनाची वाढती ताकद बघता, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८७ वरून आता ८८ च्या दिशेने झेपावत आहे. त्याचा आगामी काळात भारताच्या 

 

निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिका ही भारताची एक सर्वात महत्त्वाची बाजारपेठ असून यापुढे तुम्ही जेवढे कर लादाल, तेवढेच आम्हीही लादू, अशी स्पष्टोक्ती ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर व्यक्त केली आहे. येथे एक लक्षात घेतले पहिजे की, आतापर्यंत डब्ल्यूटीओ किंवा जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून व्यापार पार पडत होता. मात्र यापुढे ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ ही संकल्पना नसेल. डब्ल्यूटीओ तसेच अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे महत्त्व कमी होणार असून भारताला वेगवेगळ्या देशांशी करार करावे लागतील. भारताने ब्रिटन आणि अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय करार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसेच युरोपीय युनियनशी मुक्त व्यापार करार करण्याची आपली धडपड आहे. अर्थात हे करार भारताच्या दृष्टीने अधिक लाभदायक ठरले पाहिजेत. अन्यथा, तेच आपल्या बाजारपेठेचा फायदा उठवत राहतील. देशात पाऊसपाणी उतम असले, तरीदेखील ट्रम्प यांच्या रूपाने जगापुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताला कल्पक उपाययोजना करावी लागेल.  अलीकडेच ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात भारताचा उल्लेख करताना व्यापार धोरणातील बदलांची घोषणा केली. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका आता विदेशी आयातीवर प्रप्रत्युत्तर शुल्क लादणार आहे. त्यांनी भारत, चीन आणि युरोपीय महासंघावर अमेरिकतून आयात होणार्‍या वस्तूंवर, विशेषत: वाहनांवर जास्त शुल्क लादल्याचा आरोप केला. भारताच्या शंभर टक्के टॅरिफचा संदर्भ देत ट्रम्प म्हणाले, ‘ते आमच्यावर लादतात, तेवढेच शुल्क आम्ही त्यांच्यावर लादू.’ 

 

तज्ज्ञांच्या मते याचा भारतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, कारण भारत अमेरिकन आयातीवर सरासरीपेक्षा जास्त शुल्क लावतो. ‘गोल्डन सॅक्स’च्या अहवालानुसार अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारताच्या जीडीपीवाढीच्या दरावर ०.१ ते ०.३ टक्के नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. अमेरिकेने व्यापक जागतिक टॅरिफ लादल्यास त्याचा प्रभाव ०.६ टक्के इतका जास्त असू शकतो. आधीच कमकुवत झालेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा आणखी एक धक्का ठरू शकतो. हे सर्व आकडे आणि तथ्ये एका मोठ्या समस्येकडे निर्देश करतात. वाहनांच्या विक्रीत घट, सोन्याच्या कर्जात वाढ, शेअर बाजाराची कमकुवत कामगिरी आणि आता अमेरिकच्या टॅरिफचा फटका या सर्व घडामोडी भारतीय अर्थव्यवस्था संकटातून जात असल्याचे सूचित करतात. सरकार भलेही जीडीपी वाढीचे आकडे सादर करेल; पण सर्वसामान्यांच्या जीवनात ही सुधारणा दिसत नाही. ट्रम्प यांच्या नवीन धोरणाचा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक समस्या आणखी वाढू शकतात. ग्राहकांची मागणी वाढवण्यासाठी आणि लोकांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी  पावले उचलली न गेल्यास मंदीचे हे वादळ भयंकर स्वरूप धारण करू शकते. केवळ सरकारसाठीच नाही, तर प्रत्येक सामान्य भारतीयासाठी ही चिंतेची बाब आहे. हे फक्त तात्पुरते संकट आहे की पुढे आणखी कठीण दिवस येतील, हे येणारा काळच सांगेल.