अलिकडे महाराष्ट्रात घडलेल्या घटना कायदा-सुव्यवस्थेच्या बिकट परिस्थितीचे चित्र समोर आणत आहेतच; खेरीज सरकारी यंत्रणेतील अनेक दोषांचेही भीषण दर्शन घडवत आहेत. वाढता जातीयवाद, गुंडांची वाढती गुर्मी, त्यांना अभय देण्याची मानसिकता आणि सर्वसामान्यांच्या समस्यांकडे होणारे दुर्लक्ष हे आजचे वास्तव आहे. याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास सामान्यजनांचे जगणे उत्तरोत्तर अवघड होत जाणार आहे.

 

जनसामान्यांना भेडसावणार्‍या रोजच्या समस्या, राजकारणाचा ढासळणारा स्तर, सुरक्षेची दयनीय स्थिती आणि  दिवसेंदिवस दूषित होणारे सामाजिक वातावरण याबाबत किती आणि काय बोलावे,असा प्रश्न पडतो. अनेक योजना आणि कृतींचे डांगोरे पिटले जात असले तरी मूलभूत प्रश्नही सुटलेले दिसत नाहीत, ही खरी परिस्थिती आहे.

 

शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते मात्र त्यापैकी २६ हजार कोटींचे कर्जवाटप एकट्या मुंबईमध्ये झाले आहे.  विदर्भातील बारा आणि मराठवाड्यातील आठ जिल्हे एकत्र केले तरी तिथे इतके कर्जवाटप झालेले नाही. मोठ्या कंपन्यांनी कर्ज वाटप योजना ताब्यात घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसते. जणू कर्जवाटप करण्याचा हा खेळच सुरू आहे आणि श्रीमंतांचे सरकार असल्यामुळे त्यांच्यासाठीच सगळ्या सोयीसवलती आणि इतरांच्या हाती गारगोट्या असाच काहीसा प्रकार सध्या बघायला मिळत आहे. 

 

शिक्षण क्षेत्रात अनेक रिकाम्या जागा आहेत. एव्हाना त्या भरणे अपेक्षित होते. मात्र त्याविषयी कोणी काहीही बोलत नाही. उलट, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणार्‍या शाळा बंद करण्याचे आधी ठरवण्यात आले होते. त्याला विरोध झाल्यामुळे पटसंख्या दहापर्यंत आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यातूनही हळूहळू सरकारी खर्च कमी करायचा आणि खासगी ‘कॉर्पोरेट’ जगावर भार टाकून, त्यांच्या मेहरबानीवर सामान्यांना जगायला लावायचे,अशी एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचे धोरण वविचार  समोर येतो. 

 

खरे तर शाळेत एक विद्यार्थी असला तरी ती सुरू ठेवायला हवी, हेच योग्य धोरण आहे.  आपल्याकडे जपान व दक्षिण कोरियाचे  उदाहरण दिले जाते. तिथे अगदी एक विद्यार्थी / विद्यार्थिनी शाळेत येत असेल तरी खास गाडी चालवली जाते.  ही सोय सरकारकडून केली जाते. यावरुन जपान वा कोरियामध्ये शिक्षणाला किती महत्त्व आहे, हे दिसते. पण या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे सरकार काय करते, याचा अभ्यास व्हायला हवा. बहुजनांना शिक्षण मिळू नये आणि श्रीमंतांनी खासगी शाळांमध्येच शिक्षण घ्यावे अशा प्रकारची नवीन रचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न आता लपून राहिलेला नाही. येत्या काळात आपल्याला या अनास्थेची किंमत चुकवावी लागणार आहे.

 

राज्यातील सामाजिक  राजकारणही कधी नव्हे इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये पेटलेला मराठा विरुद्ध ओबीसी हा वाद याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. तिथे कायदा-सुव्यवस्था   अस्तित्वात  आहे का असा प्रश्न पडतो. मरणार्‍याची आणि मारणार्‍याची जात आज महत्त्वाची झाली आहे.  त्यावरुनच आंदोलने होऊ लागली आहेत.  सक्षम कायदा-सुव्यवस्था असताना कोणी कोणाला मारु नये, अशी व्यवस्था असणे अपेक्षित असते. त्यातूनही 

 

अशा घटना समोर आल्या तर मारणार्‍याला गुन्हेगार म्हणून समोर आणताना आणि शिक्षा करताना जातपात न बघता निर्णय होणे गरजेचे आहे. मात्र या देशात गुन्हेगाराचीही धर्म-जात बघण्याची नवी ‘फॅशन’ सुरू झाली आहे. त्याचेच उदाहरण बीडमध्ये बघायला मिळते. त्यातही फरक म्हणजे परभणीमध्ये शासन यंत्रणेकडून मारहाण करुन मृत्यू झाला ती व्यक्ती दलित असल्यामुळे या प्रश्नाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. थोडक्यात, मतदानाच्या संदर्भात ज्या जातीचे संख्याबळ जास्त त्यांना अधिक महत्त्व देण्याचा आणि त्यांचेच प्रश्न उचलून धरण्याचा नवा विचार ही व्यवस्था निर्माण करु पहात आहे. राज्याने यापूर्वी अशा लांगुलचालनाचे राजकारण कधीच पाहिले नव्हते. पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या  महाराष्ट्रासाठी ही बाब नक्कीच लांछनास्पद म्हणावी लागेल.

 

विधानसभा  निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीने महाराष्ट्राचा देशाच्या जीडीपीमधील वाटा १५ वरून १३ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचेजाहीर केले होते.. मानवी विकास निर्देशांकानुसारही महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावरुन सातव्या-आठव्या क्रमांकापर्यंत घसरल्याची माहितीही  आली होती. मात्र निवडणुकीवर त्याचा कोणताही परिणाम दिसून आला नाही. त्यामुळेच आजच्या जनतेपुढे खरा विकास हा प्रश्न आहे का नाही, याचीच शंका येते.  समृद्धी मार्गाच्या  योजनेत तीन ते साडेतीन हजार कोटींमध्ये शेतकर्‍यांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसत होता. परंतु, कम्युनिस्ट पक्षाने शेतकर्‍यांना संघटित करुन आंदोलन केल्यामुळे सरकारला साडे चौदा ते १५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले.  यातूनही त्यांची मानसिकताच समोर येते. एकदा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला तर सरकार त्यासाठी हवा तेवढा खर्च करते, मात्र जनतेच्या भावना वा अपेक्षा लक्षात घेऊन काहीही खर्च केला जात नाही, हेच या उदाहरणावरुन स्पष्ट दिसते. जनतेला महत्त्वाच्या वाटणार्‍या वा असणार्‍या कोणत्याही गोष्टी लक्षात घेतल्या जात नाहीत. पैसे नसल्याचे कारण देत चांगल्या योजना बंद केल्या जातात. म्हणूनच या सरकारचा प्राधान्यक्रम नेमका कशाला आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

आधी राजकीय व्यक्ती गुंडांना अभय द्यायचे आणि गुंड त्यांना पैसा पुरवायचे वा गुंडगिरी करुन मदत करायचे. मात्र परिस्थिती हळूहळू बदलत आहे. आता हे गुंड आम्हीच पैसे पुरवतो आणि निवडून येतो, असे म्हणू लागले आहेत. जनताही अशा व्यक्तींना  मत देऊन मोकळी होते. पर्यायाने ‘लोकप्रप्रतिनिधी‘मध्ये लक्षाधीश, कोटयधीशांची संख्या वाढते आहे. हे समाजात पैशाचे महत्त्व वाढत असल्याचेच लक्षण नाही का?  त्यामुळे संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचीच एक क्रूर थट्टा सुरू आहे.आज महाराष्ट्रापुढे अनेक बिकट प्रश्न आहेत. इथला प्राणीप्रश्न बिकट होत आहे.  राज्यात सर्वाधिक धरणे बांधली गेली, पण आजही राज्यातील  सिंचनाखालील क्षेत्र वाढत नाही. अजूनही कोरडवाहू जमिनीचे प्रमाण जास्त आहे.  शेतकर्‍यांचे प्रश्न विचारात घेतले जात नाहीत. त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे इथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. पिकांच्या भावाचा आणि सरकारी खरेदीचा प्रश्न दाहक ठरतो आहे. पण या कशाचीही चर्चा होत नाही. त्यामुळेच शेतीतील अरिष्ट या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सरकारने आता लक्ष द्यायला हवे

 

सार्वजनिक  परिवहन व्यवस्थाही संकटात आहे. त्यामुळे खासगी व्यवस्थेवरील अवलंबित्व वाढत आहे.  महाराष्ट्रातील अनेक गावांमधील मुलांना शाळेत येण्यासाठी  खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो. पूर्वी मुले एसटीच्या बसमधधून मधून शाळेत यायची. मात्र हळूहळू ही सोय बंद होत आहे. एसटीची बसगाड्यांची  संख्या कमी होणे, देखभाल वा दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कमी बस रस्त्यांवर धावणे यांमुळे ही दुरवस्था झाली आहे.  पुण्यातील घटनेने एसटीचे आगार किती सुरक्षित आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेच आहे. एकंदरच हे आणि यासारखे नानाविध प्रश्न गंभीर ठरत असून त्यांचे तातडीने निराकरण होण्याची गरज आहे. असमान विकासाचे हे मॉडेल राज्याच्या कामी येणारे नाही, हे सरकारने आता तरी लक्षात घ्यायला हवे. ते जमले तर सर्वसामान्य नागरिक या सरकारकडून काही तरी चांगले काम होण्याची अपेक्षा ठेवू शकतील. अन्यथा, सगळा अंधारच आहे.