ब्रेकिंग

रविवार केसरी

युपीआय व्यवहारावर कर?

Wrutuja pandharpure
23 Mar 2025

अर्थनगरी , महेश देशपांडे

कर्जावरील व्याजदर आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. युपीआय द्वारे होणार्‍या आणि रुपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारावर कर आकारण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. दरम्यान, देशात जमिनीच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याचेही समोर आले आहे.केंद्र सरकार युपीआय आणि रूपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवून आहे. युपीआय आणि रुपे कार्डचा सर्वाधिक वापर करणार्‍यांचे व्यवहार सध्या रडारवर आले आहेत. या सुविधांचा वापर करणार्‍यांवर आता शुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. याविषयीचा प्रस्ताव लवकरच आणण्यात येणार आहे. सध्या हे व्यवहार मोफत आहेत. पण बँकांनी या व्यवहारावर शुल्क आकारण्याची मागणी लावून धरली आहे. दिवसभरात होणार्‍या मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्थात काही दिवसांमध्ये छोटे व्यापारी आणि सर्वसामान्यांकडूनही शुल्क आकारणी होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

बँकिंग क्षेत्राने सरकारला याविषयीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार वार्षिक ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर सरकारचे लक्ष आहे. या व्यवहारांवर मर्चंट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार बडे व्यापारी व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि क्रेडिट कार्डवर अनेक वर्षांपासून मर्चंट शुल्क देत आहेत. मग त्यांना युपीआय आणि रुपे कार्डवर मर्चंट शुल्क देण्यास काय हरकत आहे? अर्थात अनेक तज्ज्ञांच्या मते बँका भविष्यात छोट्या व्यापार्‍यांवरही असेच शुल्क आकारू शकतात.

एका अंदाजानुसार, सरकार शुल्क वसुलीसाठी तीन स्तरांची व्यवस्था आणू शकते. यामध्ये मोठ्या व्यापार्‍यांकडून सर्वाधिक शुल्क वसूल करण्यात येईल तर छोट्या आणि किरकोळ व्यापार्‍यांना कमी शुल्क द्यावे लागेल. मोठे व्यापारी डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून रोज लाखोंचे व्यवहार करतात. त्यांना हे शुल्क द्यावे लागू शकते, तर काही तज्ज्ञ भविष्यात सर्वसामान्य नागरिकांनाही डिजिटल पेमेंटसाठी माफक शुल्क द्यावे लागू शकते, असा दावा करत आहेत. डिजिटल पेमेंटने ग्राहक व्यवहार करत राहिल्यास मोठे व्यापारी त्यासाठी ग्राहकांकडून मर्चंट शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे. सध्या क्रेडिट कार्डने वस्तू खरेदी केल्यास अनेक व्यापारी ग्राहकांकडून दीड ते दोन टक्क्यांपर्यंत व्यवहार शुल्क आकारले जाते.

व्याज दर घटणार?

एप्रिल महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक होत आहे. किरकोळ महागाईवाढीचा चार टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. यामुळे रिझर्व बँक पुन्हा रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महागाई वाढीचा दर घसरून ३.६१ टक्क्यांवर आला आहे. जानेवारी महिन्यात तो ४.३ टक्क्यांवर पोहोचला होता. सरकार मार्च महिन्यातही किरकोळ महागाईचा आकडा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रिझर्व बँकेने ७ फेब्रुवारी रोजी रेपो दरात २५ अंकांची कपात केल्याने रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरुन ६.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. एप्रिल महिन्यात नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. मार्च महिन्यात किरकोळ महागाई दर कमी राहिल्यास रेपो दरात कपातीचे संकेत मिळत आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात खाद्य पदार्थांचा महागाई वाढीचा दर ३.७५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. जानेवारी महिन्यात तो ५.९७ टक्के इतका होता. भाजीपाल्याच्या तसेच धान्याच्या किंमती उतरल्या आणि खाद्य तेलाच्या किंमती कमी झाल्या, तर मार्च महिन्यातील आकडेवारीलाही दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे रेपो दरात कपात होऊ शकते. देशाच्च्या अनेक भागांमध्ये रब्बी हंगामातील पिकांचे जोरदार उत्पादन झाल्याने हा आलेख खाली आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

दुबईत भारताची सर्वोच्च गुंतवणूक

जगात पर्यटन आणि सर्वात उंच इमारतींसाठी संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई शहर प्रसिद्ध आहे. या शहरात भारत सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला आहे. दुबई सरकारच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. भारताने २०२४ मध्ये दुबईमध्ये ३.०१८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. दुबईमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक पहिला आहे. भारताने दुबईमध्ये २१.५ टक्के गुंतवणूक केली आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर अमेरिका आहे. अमेरिकेने १३.७ टक्के, फ्रान्सने ११ टक्के, ब्रिटनने दहा टक्के गुंतवणूक केली आहे. स्वित्झर्लंडची गुंतवणूक ६.९ टक्के आहे. २०२३ मध्ये दुबईमध्ये भारताची गुंतवणूक ५८९ दशलक्ष डॉलर्स होती. ती २०२४ मध्ये वाढून ३.०१८ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. २०२४ मध्ये ‘ग्रीनफिल्ड एफडीआय’ प्रकल्पांची कामगिरी २०२३ च्या ७३.५ टक्के इतकी होती. त्याच वेळी, पुनर्गुंतवणूक एफडीआय प्रकल्प २०२३ मध्ये १.२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ३.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत.

भारताने २०२३ मध्ये २४९ प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली. ती वाढून २०२४ मध्ये २७५ झाली आहे. प्रकल्पाच्या संख्येत भारत तिसर्‍या क्रमांकावर होता. आता दुसर्‍या क्रमांकावर आला आहे. भारताच्या गुंतवणुकीत सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. या क्षेत्रात भारताने २६.९ टक्के गुंतवणूक केली आहे. त्यापाठोपाठ सॉफ्टवेअर आणि आयटी क्षेत्रात २३.६ टक्के, उत्पादन क्षेत्रात ९.८ टक्के, खानपान क्षेत्रात ८.४ टक्के तर रिअल इस्टेटमध्ये ६.९ टक्के गुंतवणूक केली आहे. दुबईचे युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यांनी सांगितले की दुबईने जगातील मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे. त्यामध्ये जगभरात दुबई पहिल्या क्रमांकावर आहे. संयुक्त अरब अमिरातीचा विकास वेगाने होत असल्याचा हा पुरावा आहे. दुबईची ताकद जगाने ओळखली आहे.

जमिनी महागल्या

अलिकडच्या वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी आली आहे. सदनिकांच्याच नव्हे, तर जमिनीच्या किमतीही झपाट्याने वाढल्या आहेत. रियल्टी क्षेत्रातील सल्लागार कंपनी ‘जेएलएल इंडिया’कडून एक अहवाल आला आहे. जमिनीच्या किमती वाढण्यामागील नेमके कारण त्यात आहे.‘जेएलएल इंडिया’च्या मते देशात रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सकडून जमिनीची मागणी वाढली आहे. २०२२ ते २०२४ या काळात रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सनी जमीन खरेदीसाठी एकूण ९०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. विकसकांनी एकूण ५,८८५ एकर जमीन खरेदी केली आहे. मोठी गोष्ट अशी आहे की या डेटामध्ये फक्त रिअल इस्टेट डेव्हलपरद्वारे थेट खरेदी समाविष्ट आहे. मात्र देशभरात अनेक ठिकाणी विकसक आणि जमीनमालक सहकार्याने काम करतात. या जमिनीचे व्यवहार या अभ्यासात समाविष्ट केलेले नाहीत. एकूण जमिनीपैकी बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे या शहरांचा वाटा ७२ टक्के आहे. टियर २ आणि ३ शहरांमध्ये एकूण २८ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे.