जमिनीच्या खालील पाणी -भूजल- प्रप्रदूषित होणे  ही जगभरातील सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. किरणोत्सर्गी पदार्थ आणि जड धातूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे भूजलाची गुणवत्ता खालावली असून मानवी जीवन धोक्यात आले आहे. अभ्यासानुसार, जगातील सुमारे १९४ दशलक्ष व्यक्ती  प्रति लीटर २५० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त सल्फेट असलेल्या पाण्याच्या संपर्कात आहेत. 

 

‘हाँगकाँग युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी’च्या अभ्यासानुसार भारत, अल्जेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबियासह जगातील १५६ देशांमध्ये जमिनीखालील पाण्यात  सल्फेटचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.त्यामुळे  सुमारे सात कोटी व्यक्तींना पोटासंबंधीचे आजार जडले आहेत. जगातील १कोटी ७० लाख नागरिक  प्रति लिटर ५०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त सल्फेट असलेले पाणी पीत आहेत. यातील ८२ टक्के माणसे भारत, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेनसह दहा देशांमध्ये राहतात. सरासरी वापर पाहता स्पेनमध्ये २७७.८६ मिलीग्रॅम, अफगाणिस्तानमध्ये १८३.३२ मिलीग्रॅम, मेक्सिकोमध्ये १७५.०५ मिलीग्रॅम, पाकिस्तानमध्ये १३५.०१ मिलीग्रॅम, अमेरिकेत ९७.८५ मिलीग्रॅम तर भारतात ८१.७१ मिलीग्रॅम सल्फेटयुक्त पाण्याचा वापर होतअसल्याचे या अभ्यासातून समोर आले आहे. सल्फेटयुक्त पाणी आरोग्यासोबतच पर्यावरणासाठीही घातक ठरते. सल्फेटमुळे पाईप गंजतात. एवढेच नाही, तर ते फॉस्फरससारखे पोषक घटक काढून पर्यावरणाला हानी पोहोचवते. य हवामानबदल आणि शहरीकरणामुळे सल्फेटचे प्रमाण वाढले असून त्याचा जागतिक स्तरावर पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे. 

 

भारतातील बहुतांश लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी जमिनी खालील पाण्यावर  अवलंबून आहे. जमिनीखालील पाणी उपसण्याच्या बाबतीत आपला देश अव्वल आहे हे सर्वश्रुत आहे. देशाच्या उत्तर गंगेच्या प्रदेशातील भूजल कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. देशाची राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक शहरे ‘डार्क झोन’मध्ये आहेत. ‘एनसीआर’मधील तीव्र पाणीसंकट हा याचा जिवंत पुरावा आहे. भूजलाच्या बाबतीत पंजाबमधील परिस्थिती सर्वात गंभीर आहे, कारण तेथील ९४ टक्के नागरिक  पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहेत.   हरयानामध्ये भूजल उपसा १३७ टक्क्यांहून अधिक आहे, तर देशातील भूजल उपसा ६३ टक्के आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील दहा महानगरे जमिनीखालील पाण्याचा अति उपसा करणारी  आहेत. आर्सेनिक, नायट्रेट, सोडियम, युरेनियम, फ्लोराईड इत्यादींच्या अतिरेकामुळे भूगर्भातील पाणी मानवी आरोग्यासाठी तसेच सिंचनासाठी हानिकारक ठरत आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधील १२.५ टक्के भूजल नमुने उच्च सोडियमच्या उपस्थितीमुळे सिंचनासाठी योग्य नसल्याचे आढळले आहे.  

 

देशातील ४४० जिल्ह्यांमधील भूजलातील नायट्रेटच्या वाढत्या पातळीमुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. एका अहवालानुसार ९.०४ टक्के पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये फ्लोराईडची पातळी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आणि पाण्याच्या ३.५५ टक्के नमुन्यांमध्ये आर्सेनिक हे विषारी द्रव्य आढळून आले.  पाण्यातील नायट्रेटची पातळी महाराष्ट्रामध्ये ३५.७४, तेलंगणामध्ये २७.४८, आंध्र प्रदेशामध्ये २३.५ आणि मध्य प्रदेशामध्ये २२.५८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे कर्करोग, मूत्राश्शय निकामी होणे , हाडे, त्वचारोगांचा धोका झपाट्याने वाढत आहे. नवजात बाळांसाठी ते पाणी  जीवघेणे ठरत आहे. उद्योगांमधून बाहेर पडणार्‍या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था नसणे, शेतीतून जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी खतांचा  अमर्याद  वापर, वाढते शहरीकरण, सांडपाण्याची गळती, घरगुती कचरा आणि कचर्‍याचे डोंगर यामुळे देशातील भूजलाच्या दर्जात झपाट्याने घट होत आहे.

 

जगातील सुमारे एक चतुर्थांश भूजल भारताकडून वापरले जाते.अलिकडच्या वर्षांमध्ये जमिनीखालील पण्याच्या  वापरामुळे जलद औद्योगिकीकरण साध्य झाले. हरित क्रांतीने अन्नसुरक्षेत कमालीची सुधारणा केली आणि २००६ ते २०१६ च्या दरम्यान  आर्थिक विस्तारामुळे २७ कोटी १० लाख नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत झाली; पण त्यामुळे भूजल पातळीही घसरली. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, भूजलाची भरपाई होण्यापेक्षा जलद गतीने शोषण केले जात आहे. त्यामुळे भारतातील ६० टक्के जिल्हे दोन दशकांमध्ये ‘कोरडे’ होण्याच्या गंभीर पातळीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारतातील  ६० टक्के भूजल आधीच संपलेले, दूषित किंवा दोन्हीही आहे. यामुळे देशातील शेतकर्‍यांपुढे एक गंभीर संकट उभे राहिले आहे. भारतात वापरल्या जाणार्‍या भूजलापैकी सुमारे ९० टक्के पाणी पिकांना सिंचनासाठी वापरले जाते. भूजलतज्ज्ञ डॉ. वीणा श्रीनिवासन यांच्या मते, भारतातील पाण्याचे वाढते संकट हे शहरांकडे होणार्‍या स्थलांतराचे प्रमुख कारण आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. शहरात नवीन जीवन सुरू करण्यासाठी शेती सोडणार्‍यांपैकी अनेकांनी आता आपली नोकरी गमावली आहे आणि त्यांना पुन्हा खेड्याकडे ढकलले जात आहे; परंतु प्रश्न असा आहे की ते आता स्वतःचे पोट कसे भरतील? खेड्यांमध्ये राहणारे सुमारे ७० कोटी नगरिक अथवा  ८५ टक्के ग्रामीण कुटुंबे भूजलावर अवलंबून आहेत. शहरांमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे.  ही केवळ पाण्याची समस्या नाही, तर उपजीविकेची समस्या असून आणखी बिकट होणार आहे. डॉ. वीणा श्रीनिवासन आणि त्यांचे सहकारी तेजस्वी होरा आणि नंदिता बी. बसू यांनी केलेल्या संशोधनात  दक्षिण भारतातील जमिनीखालील पाणीसंपल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत होते, असे निदर्शनास आले आहे. 

 

जागतिक बँक आणि ‘नीती’ आयोगाने या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. २०५० पर्यंत भारतीयांची संख्या १७० कोटी होऊ शकते. पाणी, अन्न आणि उपभोग्य वस्तूंच्या वाढत्या मागणीबरोबरच प्रदूषण आणि वाया जाणार्‍या पाण्यामध्येही वाढ होणार आहे. २०५० पर्यंत ४० कोटी लोक शहरांमध्ये स्थलांतरित होतील, असाही संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. हवामानातील बदलांमुळे भारताला अतिवृष्टी आणि मॉनसूनचे वेळापत्रक बिघडण्याचा  धोका आहे.. भारतातील  भूजलाचा र्‍हास हा हवामान बदलामुळे होत नाही; मानवनिर्मित हस्तक्षेप त्याहून अधिक महत्त्वाचा आहे; परंतु हवामान बदलामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते  जगाच्या ताज्या पाण्यात अंदाजे ३० टक्के वाटा भूजलाचा आहे. जागतिक लोकसंख्यावाढ, शेतीसाठी वाढता वापर, तेल आणि वायू उत्खनन आणि खाणकाम, कापड उत्पादन आणि पशुधन यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये पाण्याचा वापर वाढत आहे. भूजलाचे अतिशोषण आणि प्रदूषणाच्या धोक्यांपासून संरक्षण करणे आज आवश्यक आहे. भविष्यासाठी पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी, विशिष्ट ठिकाणी पाणी कोठून   येत आहे, त्याची गुणवत्ता काय आहे आणि ते किती लवकर भरले जाते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या रेणूमधील अणूंची भिन्नता असलेल्या ‘आयसोटोप’ नावाच्या पाण्याच्या ‘फिंगरप्रिंट्स’चे विश्लेषण करून शास्त्रज्ञ असे संशोधन करू शकतात.