ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

शेतकर्‍यांचे कृषिसाहित्याचे अनुदान बँक बचत खात्यात

Samruddhi Dhayagude
22 Mar 2025

विजय चव्हाण

मुंबई : शेतकर्‍यांना शेतीसाठी उपकरणे घेता यावीत म्हणून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचे ५० टक्के अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा करता येते. अनुदानात वाढ करणे हे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित आहे. कारण जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

जयंत आसगावकर यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा विषय मांडताना सांगितले की, कोल्हापुरातून ६,५८५ शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी १,०३३ जणांना लाभ मिळाला. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने २ कोटी १२ लाखांची तरतूद केली होती, तर २०२५-२६ साठी २ कोटी ५४ लाखांची तरतूद आहे. म्हणजे फारसा फरक नाही, असे म्हणत आसगावकर यांनी या निधीत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

यावर जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, कृषी साहित्य खरेदी वा कृषीच्या इतर योजनांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नयेत आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ व्हावा यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तसेच लाभार्थींची संख्या जास्त असल्यामुळे लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जाते. कृषी औजारांच्या खरेदी योजनांमध्ये आता आधी औवजारे खरेदी करून त्याची पावती द्यावी लागते असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले की, या औजारांच्या खरेदीनंतर ५० टक्के अनुदान लाभार्थी शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड करताना कागदपत्रांची आवश्यकता असते. पण, आता कमीतकमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत राबवण्यात येणार्‍या योजनांवर किती निधी खर्च करावा, हे ठरवण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदांना आहेत. याविषयी सरकारने कोणत्या घटकावर किती टक्के निधी खर्च करावा याविषयी काही नियम घालून दिले असल्याची माहिती मंत्री गोरे यांनी सभागृहात दिली.