देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार   

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यातील देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग-३ च्या  असून त्या अहस्तांतरीत आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी महसूल खात्याच्या  प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे राज्य सरकारचे  धोरण असल्याची माहिती  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
 
देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात भाजपच्या  गोपीचंद पडळकर यांनी काल विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी चर्चेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले,  सचिवांच्या  अध्यक्षतेखालील समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा  समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकर्‍यांना मिळाव्यात अशी सरकारची भूमिका आहे. जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही सरकार  सकारात्मक आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या वक्फ मंडळ कायद्याचा परिणाम देखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
 
देवस्थान इनाम जमिनीचे दोन प्रकार असून ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत,  अशा जमिनीला सॉइल ग्रँट म्हणतात.  तर ज्या जमिनीबाबत जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत त्या जमिनींना रेव्हेन्यू ग्रँट असे म्हणतात.
 

Related Articles