गेल्या वर्षी दुधाचे दर कोसळल्याने राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी सहकारी दूध संघांना दूध पुरवठा करण्याची अट होती; मात्र हे अनुदानही शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही.

 

अवघ्या दोन महिन्यांत दुधाचे दर पुन्हा वाढले आहेत. या काळात दुधाच्या खरेदी दरात तब्बल पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. त्याचा फटका अंतिमतः ग्राहकांना बसणार आहे. दरवर्षी उन्हाळा आला की, चारा आणि पाणीटंचाई निर्माण होते. त्याचा परिणाम दूध संकलनावर होतो. उन्हाळ्यामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीतही वाढ होते. जागतिक बाजारात दुधाची पावडर आणि बटर यांच्या दरात वाढ झाल्याचाही तो परिणाम आहे. दुधापासून भुकटी(पावडर) आणि बटर करण्यासाठी दुधाला वाढती मागणी असते, तसेच आइसक्रीम, दही, ताक, लस्सी यांसारख्या दुधापासून तयार होणार्‍या पदार्थांची वाढती मागणी यामुळे उन्हाळ्यात दुधाची दरवाढ ही नित्याची बाब असते. येणार्‍या सणांच्या काळात श्रीखंड, आम्रखंड याचीही मागणी वाढती राहणार आहे. कदाचित यामुळे दूध आणखी महागण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. जागतिक बाजारात दूध भुकटीचे दर २१० रुपयावरून २५० रुपये किलो आणि बटरचे दर ३८० रुपयांवरून ४३०रुपये किलोपर्यंत वाढले आहेत. या प्रक्रियेसाठी दररोज १ कोटी १० लाख लीटर दुधाचा वापर सध्या होत आहे. वेळोवेळी होणार्‍या दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसतो; मात्र दर वाढूनही दूध उत्पादक शेतकरी मात्र नुकसानच सोसत असतो. आताही दुधाचे खरेदी दर वाढले तरी मिळत असलेल्या दरात उत्पादन खर्चही भागत नसल्याच्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारी आहेत. राज्याचे कृषि विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध दरावर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी दुधाच्या दरात घसरण झाल्याने दुग्ध व्यवसायच संकटात आला होता; मात्र सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना त्या अनुदानाचा लाभ झाला नाही. कारण त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती घातल्याने दूध उत्पादक शेतकरी त्यापासून वंचित आहेत. सहकारी दूध संघांना दूध पुरवठा करणार्‍यालाच या अनुदानाचा लाभ देण्याची अट असल्याने अनेक दूध उत्पादक या अनुदानापासून वंचित आहेत. आजही शेतकर्‍यांना प्रतिलीटर केवळ ३३ रुपये एवढाच दर मिळत आहे. सर्वसामान्य ग्राहकाला मात्र यापेक्षा अधिक दरानेच दुधाची खरेदी करावी लागत आहे. १५ मार्चपासून नवी दरवाढ लागू झाल्यानंतर आता ग्राहकांना गाईच्या दुधासाठी ५८ रुपये, तर म्हशीच्या दुधासाठी ७४ रुपये मोजावे लागत आहेत.

सहकारी दूध संघाला दुधाचा पुरवठा करणार्‍या दूध उत्पादकांना लीटरमागे पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही अलीकडच्या चार पाच महिन्यांत हे अनुदानच मिळालेले नाही. खरे तर सहकारी दूध संघामुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधासाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनाने दूध उत्पादकांना मोठा हात दिला आहे. दुग्धव्यवसाय हा शेतीला जोडधंदा म्हणून समजला जात होता. आता तो मुख्य व्यवसाय ठरू लागला आहे. याचे कारण शेती मालाला मिळत असलेल्या कमी भावामुळे दुधाचा धंदा हाच शेतकर्‍यांसाठी तारणहार ठरत आहे. दुधापेक्षाही दुधापासून बनणार्‍या चीज, पनीर, आइसक्रीम यांसारख्या उत्पादनांना चांगला दर मिळत आहे. त्यातूनच बनावट पनीर  यांसारखे प्रकार उघडकीस येतात. या संदर्भात विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात त्यावरून चर्चाही झाली आहे. दुधामध्ये होणारी भेसळ हादेखील गंभीर प्रश्न आहे आणि ती रोखण्याची जबाबदारीही दूध उत्पादक आणि दूधसंघाची आहे. दूध संघ आणि दूध उत्पादक यांच्यात विशेष सहकार्य राहिल्यास दुधाची शाश्वत बाजारपेठ दूध उत्पादकांना उपलब्ध होणार आहे. एकीकडे सर्वच वस्तूंची महागाई वाढत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहक मेटाकुटीस आला असताना त्यात दुधाच्या दरवाढीची भर पडली आहे. या दरवाढीमुळे चहाविक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकही मिठाईसारख्या उत्पादनाच्या किमती वाढवण्याची शक्यता आहे. दरवाढीचा खरा लाभ दूध उत्पादकांना होण्याऐवजी तो दूधसंघ आणि मध्यस्थांना अधिक मिळतो. सर्व सामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने मात्र दरवाढ ही मोठी समस्याच ठरते.