ब्रेकिंग

शैक्षणिक

कुलसचिव, अधिष्ठात्यांची नियुक्ती अद्याप प्रतीक्षेतच

Wrutuja pandharpure
21 Mar 2025

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रशासनातील महत्त्वाचे कुलसचिव पदासह विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता पद आणि प्राध्यापक भरतीच्या नियुक्तीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. मागील अधिसभेत या विषयावर वादळी चर्चा झाली. मात्र, राजभवन कार्यालयाकडून मान्यता मिळाली नसल्याचे नियुक्ती रखडल्याचे कारण विद्यापीठ प्रशासनाने दिले होते. चार महिन्यांच्या कालावधीत कुठलीच हालचाल न झाल्याने कुलसचिव, अधिष्ठात्यांच्या नियुक्तीसाठी किती वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार याबाबत साशंकता आहे.

कुलसचिव हे विद्यापीठ प्रशासनातील संविधानिक पद मानले जाते. या पदासाठी विद्यापीठाने निवड समिती गठीत करून मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. परंतु, निवड प्रक्रियेतून वादग्रस्त नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याने यास तीव्र विरोध झाला. यानंतर राजभवन कार्यालयातून निवड प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्याचप्रमाणे अधिष्ठाता पदे आणि प्राध्यापक भरतीला राजभवन कार्यालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या मागील अधिसभेत (नोव्हेंबर २०२४) याविषयावर विस्तृतपणे चर्चा झाली. येत्या २२ मार्च रोजी होणार्‍या अधिसभेत देखील या विषयी प्रश्न मांडण्यात आला आहे. अधिसभा सदस्य विजय सोनवणे यांनी नियुक्ती प्रक्रिया रखडण्याची कारणे विचारली आहेत. यावर प्रशासनाकडून व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य रवींद्र शिंगणापूरकर यांनी उत्तर दिले.

कुलसचिव पदासाठी निवड समितीने १० व ११ जुलै रोजी पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. मात्र, राजभवन कार्यालयाकडून २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे निवड प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश विद्यापीठास प्राप्त झाले आहेत. प्राध्यापक भरतीची नियुक्ती प्रक्रिया रखडलेली नसून अर्ज छाननी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अर्जांची छाननी झाल्यानंतर मुलाखती आयोजित करण्यात येऊन भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे शिंगणापूरकर यांनी सांगितले.

विद्यापीठात ३५३ शिक्षक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सध्या विविध शैक्षणिक विभागांमध्ये १४८ शिक्षक शासनमान्य पदावर, १०० शिक्षक विद्यापीठ निधीतील पदावर तसेच १०५ शिक्षक हे करार पद्धतीने कार्यरत आहेत. अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर यांनी शासनमान्य प्राध्यापक आणि विद्यापीठ निधीतील प्राध्यापकांची नेमकी संख्या किती? असा प्रश्न अधिसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत मांडला आहे. या प्रश्नाला व्यवस्थापन परिषदेेचे सदस्य डॉ. राजेंद्र विखेपाटील यांनी उत्तर दिले.