महिलांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले   

वृत्तवेध 

गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतातील महिला कर्जदारांची संख्या वार्षिक २२ टक्के चक्रवाढदराने वाढली असून यातील बहुसंख्य महिला शहरे आणि ग्रामीण भागातील आहेत. एका अहवालानुसार महिलांचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात उपभोगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी होते आणि व्यवसायांसाठी तुलनेने कमी कर्जे घेतली गेली. ‘नीती’ आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांच्या हस्ते ‘भारताच्या आर्थिक वाढीच्या कथेतील महिलांची भूमिका’ या अहवालाचे नुकतेच प्रकाशन करण्यात आले. त्या निमित्ताने काही महत्वाची तथ्ये समोर आली आहेत. २०१९ ते २०२४ या कालावधीमध्ये भारतातील महिला कर्जदारांची संख्या वार्षिक २२ टक्के चक्रवाढदराने (सीएजीआर) वाढली आहे. ‘कंझम्पशन लोन’ हे महिला कर्जदारांचे पसंतीचे उत्पादन असले, तरी आता अधिकाधिक महिला ‘बिझनेस लोन’चा पर्याय निवडत आहेत. २०२४ मध्ये महिलांनी व्यवसायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ तीन टक्के कर्ज घेतले तर वैयक्तिक कर्ज, ग्राहक कर्ज, गृहकर्जापोटी ४२ टक्के आणि सोन्यावर ३८ टक्के कर्ज घेतले.
 
या अहवालानुसार २०१९ पासून व्यवसायासाठी उघडण्यात आलेल्या कर्ज खात्यांच्या संख्येत ४.६ पटीने वाढ झाली आहे; परंतु हे कर्ज २०२४ मध्ये महिलांनी घेतलेल्या एकूण कर्जाच्या केवळ तीन टक्के आहे. भारतात अधिकाधिक महिला कर्ज मागत असून त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर सक्रियपणे लक्ष ठेवले गेले आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे २.७ कोटी महिला त्यांच्या कर्जाचा मागोवा घेत होत्या. हे त्यांच्या वाढत्या आर्थिक जागरुकतेचे लक्षण आहे. ६० टक्के महिला कर्जदार शहर आणि ग्रामीण भागातील असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘एमएससी’चे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार शर्मा म्हणाले की हे महानगरांच्या पलीकडे गेलेल्या खोलवर आर्थिक पाऊलखुणा दर्शवते. त्याचबरोबर कर्जावर लक्ष ठेवण्यातही महिलांची तरुण पिढी आघाडीवर आहे. सुब्रमण्यम म्हणाले की महिला उद्योजकतेसाठी वित्तपुरवठा ही मूलभूत गरज आहे, असे सरकारचे मत आहे. महिलांच्या गरजेनुसार सर्वसमावेशक उत्पादनांची आखणी करण्यात वित्तीय संस्थांची भूमिका तसेच संरचनात्मक अडथळे दूर करणारे धोरणात्मक उपक्रम ही गती वाढवण्यास मदत करतील. आयोगाच्या प्रधान आर्थिक सल्लागार आणि ‘डब्ल्यूईपी’च्या मिशन संचालक अ‍ॅना रॉय म्हणाल्या की महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा भारतातील कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणार्‍या महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करण्याचा एक मार्ग आहे.

Related Articles