आठवडाभरात नवे वाळू धोरण जाहीर करणार   

बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारचे नवे वाळू धोरण येत्या आठ दिवसांत जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत नागरिकांना घरकुल बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. वाळू धोरणानुसार, नागरिकांचा  वाळूसाठी अर्ज आल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत वाळू उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
 
काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी सोमवारी भंडारा जिल्ह्यातील वाळू उपशाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी चर्चेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी नव्या वाळू धोरणाची माहिती दिली. या धोरणामुळे राज्यातील  नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल. वाळू धोरणाबाबत आत्तापर्यंत २८५  सूचना आल्या असून त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. 
 
नव्या धोरणात दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. त्यासाठी क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देणार येईल, असे  बावनकुळे यांनी सांगितले. नव्या वाळू धोरणामुळे याआधीचे धोरण रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या वाळू धोरणात नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी पोर्टल तयार केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
 
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या धोरणानुसार सक्शन पंप लावून वाळू उपसा करता येत नाही. सक्शन पंप लावून वाळू उपसा करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कोकणात सक्शन पंप लावून वाळू उपसा होत असेल तर याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील. तसेच, संबंधित तहसीलदारांना कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. वन विभागाच्या धर्तीवर बेकायदा रेती वाहतूक करणारी वाहने सरकार जमा करण्याची मागणी भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. 
 
गौण खनिज त्याच भूखंडावर वापरण्यासाठी रॉयल्टी माफ
 
शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याच ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसर्‍या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे  चंद्रशेखर  बावनकुळे यांनी विधानसभेत अन्य एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

Related Articles