ब्रेकिंग

गुन्हेगारी जगत

न्यायाधीशांची बनावट स्वाक्षरी वापरून आरोपींनी मिळवला जामीन

Wrutuja pandharpure
18 Mar 2025

मुंबई उच्च न्यायालयाची दिशाभूल

पुणे : शिक्षणाचे माहेर घर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यात न्यायाधीशांच्या आदेशाची बनावट ऑर्डर सादर करत फसवणुकीच्या प्रकरणातील आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळवला आहे. पुण्यातील सीटीआर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रा. लिमिटेड ही ५० वर्ष जुनी कंपनी आहे. कंपनीने २०२२ मध्ये एकाविमानतळासाठी निविदा भरली होती. मात्र, निविदा उघडताच त्याचे डिझाईन आणि डायग्राम चेन्नईच्या इसन-एमआर प्रा. लि. कंपनीने काही कर्मचार्‍यांच्या मदतीने कॉपी केल्याचे समोर आले. त्यामुळे सीटीआर कंपनीने जानेवारी २०२२ मध्ये पुणे विमानतळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीवरून इसन-एमआर कंपनीचे उच्चपदस्थ अधिकारी रवीकुमार रामास्वामी, हरिभाऊ चेमटे आणि आणखी तीन जणांना अटक करण्यात आली होती.

या सर्व आरोपींनी प्रक्रियेनुसार पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला. आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात सुध्दा हंगामी जामीनासाठी अर्ज केला. मात्र, या ठिकाणी खोटे निकालपत्र सादर करीत आरोपींनी जामीन मिळवला. आरोपपत्रावर आरोपींनी न्यायाधीशांच्या आदेश लिहिला. या आदेशावरचा मसुदा तांत्रिक भाषेत लिहला गेला होता. ज्यामध्ये यातील आरोपींवर लागलेले सर्व गुन्हे रद्द झाल्याचे नमूद होते. इतकेच काय तर पुणे न्यायालयातील न्यायाधीशांची बनावट स्वाक्षरी सुध्दा करण्यात आली.

सीटीआर कंपनीच्या वकिलांनी पुणे न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रमाणित प्रत मिळवली. त्यातून आरोपींना निर्दोष सोडणारा हा निकाल चक्क खोटा असल्याचे समोर आले. पुणे न्यायालयातील न्यायाधीश वहिदा मकानदार यांनी आरोपींना निर्दोष सोडणारा हाताने लिहिलेला निकाल आणि त्यावरची स्वाक्षरी आपली नाही, हे सांगितल्याने सीटीआर कंपनीने तात्काळ पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. खोटे निकालपत्र कुणी तयार करून दिले, यावर आता दोन्ही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून संबंधित न्यायाधीशांनी वेळीच दखल घेण्याची गरज होती. संबंधित न्यायाधीशांच्या रजिस्टार यांना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करून गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष मिलिंद पवार यांनी दिली आहे. विधितज्ज्ञांच्या मते न्यायालयाने स्वत:हून पोलिसांत तक्रार दाखल करून भामट्यांना कायमची अद्दल घडवायला हवी होती.

न्यायालय रजिस्टरांना तक्रार करण्याचे निर्देश

आता पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षरी कुणी केल्या? न्यायालयाची फसवणूक करणारे भामटे कोण आहेत? याचा शोध घेण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसात जाण्याचा पर्याय दिला आहे. सीटीआर कंपनीचे वकील आबीद मुलानी यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आरोपींचा जामीन अर्ज रद्द करण्यात आला असून, त्यानंतर न्यायालयाने रजिस्टर यांना याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सीबीआय चौकशीची ‘सीटीआर’ ची मागणी

लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ असलेल्या न्याय व्यवस्थेकडे अखेरचा विश्वास म्हणून सर्वसामान्य माणूस पाहत असतो. संसदीय व्यवस्था आणि प्रशासन यांच्या भ्रष्टाचारामुळे लोकशाहीवरचा विश्वास उडवून टाकणारे चित्र निर्माण झाले आहे. अशातच अशा भामट्यांवर न्यायालयाने कठोर कारवाई करून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करावा, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्रीय गुप्तचर विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी व्हावी, अशी मागणी सीटीआर कंपनीने केली आहे.