ब्रेकिंग

रविवार केसरी

नावीन्य नाही, कल्पनाही नाहीत

Samruddhi Dhayagude
16 Mar 2025

जनार्दन पाटील

महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही हे अंदाजपत्रकपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखवून दिले होते. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता टाळून नवे कर लादावे लागले आहेत. तरीही राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच आहे.

महायुती सत्तेत आल्या नंतरच्या पहिल्या अंदाजपत्रकाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र त्यातील बर्‍याच कामांच्या घोषणा पूर्वीच झाल्या आहेत. म्हणजेच अंदाजपत्रकात नावीन्याचा अभाव आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी अलिकडे केलेल्या घोषणांपर्यंतचा समावेश अंदाजपत्रकात असल्याने हे अंदाजपत्रक पूर्वीच्या घोषणांची तुकडेजोड आहे का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती दिसली.

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची तसेच शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते पण अंदाजपत्रकात या दोन्ही बाबींचा कुठेही उल्लेख नाही. लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा आहे. या उपक्रमासाठी गेल्या वर्षी जुलै ते फेब्रुवारीदरम्यान ३२ हजार कोटी रुपये लागले होते. आता पुढच्या वर्षभरासाठी केलेली तरतूद पाहता लाडक्या बहिणींच्या संख्येत मोठी घट होणे अपेक्षित धरले आहे. केंद्रीय महालेखापालांनी (कॅग) अनुनयाच्या योजनांमुळे व्यक्त केलेली नाराजी आणि केंद्र सरकारने केलेली कानउघाडणी यामुळे कदाचित आणखी लोकानुनयी जादा खर्चाच्या घोषणा अजित पवार यांनी टाळल्या असाव्यात.

पुणे-शिरूर उन्नत मार्ग, नवी मुंबई विमानतळ, वाढवण बंदर, चौथी मुंबई, पुणे-मुंबईतील मेट्रो, नाशिकचा कुंभमेळा आदींबाबतच्या त्यांच्या घोषणा एकतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्तेबांधणी मंत्री नितीन गडकरी किंवा फडणवीस यांनी यापूर्वीच केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या निधीतून उभ्या राहणार्‍या योजनांचा अंदाजपत्रकात उल्लेख आहे. त्याबद्दल त्यांनी मोदी यांचे आभार मानले. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली असली, तरी त्यासाठी तरतूद मात्र अत्यल्प आहे.

महिला आणि बालकल्याण, दलित, आदिवासी आदी घटकांसाठी जादा तरतूद केली असली, तरी गेल्या काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता वर्षअखेरीस अनुनयाच्या योजनांसाठी या महत्त्वाच्या घटकांच्या खर्चाला कात्री लावली जाते, हे विसरता येणार नाही. हे अंदाजपत्रक सादर करताना अजित पवार यांच्या मनात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महापालिकांचा विचार आहे, हे त्यांनी केलेल्या तरतुदीवरून दिसते.

महाराष्ट्रात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटींची गुंतवणूक होत आहे. त्यातून, लाखो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले असले, तरी आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र उत्पादन क्षेत्रात झालेली घट पाहता ही गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात न होता अन्य क्षेत्रात झाली का, असा प्रश्न पडतो. उद्योगांना पुरवल्या जाणार्‍या विजेच्या दरातील कपात या घोषणेतही काहीच नावीन्य नाही. वीज नियामक आयोगाला गेल्या महिन्यात महावितरणने पाठवलेल्या प्रस्तावात त्याचा उल्लेख आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी दर असतील, अशा मोघम घोषणेतून विजेचे दर काय असतील, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कर्नाटक, गुजरात, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशापेक्षा आणि स्पर्धक असलेल्या तमिळनाडूसह अन्य राज्यांपेक्षा कमी दर असतील, तरच उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करतील.

सरकारचे नवे शेती धोरणही नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार-बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर, तर २०४७ पर्यंत १.५ लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्याच्या अंदाजपत्रक पूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात असमान विकास आणि राज्यातील जिल्ह्यांचे असमान दरडोई उत्पन्न याचा विचार करता मुंबईला आणखी जादा प्रकल्प आणि छत्रपती संभाजीनगर वगळता अन्य मराठवाड व नागपूर वगळता अन्य विदर्भ आणि नाशिक वगळता उर्वरित उत्तर महाराष्ट्रात मात्र विकासाला आणखी काही गती देता येईल, याचा विचार अंदाजपत्रकात केलेला नाही.

एकीकडे राज्याचा खर्च वाढतो आहे. दोन वर्षांमध्ये अडीच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे. आर्थिक तूट ४५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा पुरवणी मागण्यांद्वारे १ लाख कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करून आर्थिक शिस्त बिघडवली जाते. महसुली तूट आणि आर्थिक तूट निकषांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ती आणखी कमी ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यावरचे कर्ज आता ९ लाख ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. त्यामुळे अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणले पाहिजे.

महाराष्ट्रात आता नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवर गेले असल्याचा अंदाज आहे. नागरी भागात पायाभूत सुविधा दिल्याच पाहिजेत; परंतु त्याचबरोबर ग्रामीण भागाची उपेक्षा केली, तर शहरांकडे स्थलांतर वाढत जाईल आणि पायाभूत सुविधांवर आणखी ताण पडेल, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

सार्वजनिक वाहतूक सेवा, वाहतुकीची कोंडी याचा उल्लेख अंदाजपत्रकाच्या भाषणात होता. एसटीच्या सहा हजार गाड्यांचे सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये रुपांतर करण्याची घोषणा त्यांनी केली; परंतु एसटी वरील कर्ज आणि नवीन बसखरेदीच्या तरतुदीचा उल्लेख नाही.

राज्यातील वेगवेगळी महामंडळे पांढरे हत्ती ठरत असताना आता आणखी १८ महामंडळाचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. सरकारच्या उत्पन्नवाढीला आता मर्यादा आहेत. अजित पवार यांनी विजेच्या वाहनांवर कर लावून ती महाग केली आहेत तसेच दुसरा मुद्रांक वापरताना त्याची किंमत शंभर रुपयांवरून थेट एक हजार रुपये केली आहे, याचीही नोंद घ्यायला हवी.नव्या करववाढीतून सरककारला किती उत्पन्न मिळेल याचा तपशील अजित पवार यांनी दिलेला नाही. एकुणात मागील पानावरुन पुढे जाणारे, नव्या कल्पना नसलेले हे अंदाजपत्रक आहे, असे म्हणता येईल.