ब्रेकिंग

रविवार केसरी

प्रश्न ‘बेहिशेबी’ पैशाचा...!

Samruddhi Dhayagude
16 Mar 2025

भागा वरखडे

वाढता निवडणूकखर्च आणि पंचतारांकित राहणीमुळे राजकीय पक्ष भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत दिसतात. लाखो रुपयांच्या भेटवस्तू, काळा पैसा स्वीकारण्याची वृत्ती अपवाद वगळता सर्वच पक्षांमध्ये आहे. संघटनचातुर्य असलेला सच्चा कार्यकर्ता आता मागे पदला आहे. आता अनेक पक्षांमधील पदे आणि उमेदवार्‍या अक्षरशः विकल्या जातात.

एके काळी राजकीय पक्षांमध्ये पक्षप्रमुखांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांची राहणी साधी असायची. एखादा राष्ट्रीय स्तरावरचा नेता एखाद्या गावात गेला, तरी कार्यकर्त्याच्या घरी जेवायचा. मुक्काम करायची वेळ आली, तरी तिथेच थांबायचा. संघटनात्मक बांधणीही तशीच होती. मतदारांना पैसे वाटावे लागत नसत. निवडणूक अतिशय कमी खर्चात होई. दोन परस्परविरोधी उमेदवार दुपारी एकत्र भेटले की घरून आणलेला डबा एकत्र खात. हॉटेल, विमाने आणि अन्य पंचतारांकित खर्च फारसा नसे. एखाद्या सभेला गेले तरी नेते आणि कार्यकर्ते एखाद्याच वाहनातून जात. सभेला लोकांची गर्दी जमवावी लागत नसे. गर्दीसाठी पैसे मोजावे लागत नसत. नेत्यांच्या सभांना गर्दी आपोआप जमे. सभा, रॅली ही शक्तीप्रदर्शनाची साधने नसत.

अलिकडच्या तीन दशकांमध्ये मात्र निवडणुकीचे सारे चित्र बदलले आहे. निवडणूक आचारसंहिता असली, तरी पळवाटाच अधिक आहेत. राजकीय पक्ष चालवण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च होत असतो. जनतेकडून तर एवढा पैसा मिळत नाही. उद्योग तसेच अन्य आश्रयदात्यांकडून मिळणार्‍या सर्वच पैशांचा हिशेब ठेवला जात नाही. निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर वाढला आहे. कॉर्पोरेट घराणी राजकीय पक्षांना बेहिशेबी पैसा देत असली, तरी पक्षही त्याची परतफेड वेगवेगळ्या मार्गाने करत असतात. त्यांच्या हिताचे आणि त्यांच्या विरोधातील आस्थापनांबाबत प्रश्न विचारून मोठमोठ्या भेटी, पैसे स्वीकारले जात असतात. यातूनच मग कधी तरी पदांसाठी ‘महागड्या मोटारी’ घेतल्या जात असल्याचे आरोप जबाबदार लोकप्रतिनिधींकडून समोर येतात.

या पंचतारांकित संस्कृतीचा लोकशाहीला किती धोका आहे, हे भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सूर्यभान वहाडणे पाटील यांनी लालकृष्ण अडवानी यांना सांगितले होते. त्या वेळी अडवानी केंद्रीय गृहमंत्री होते. आता असा विरोध करणारे नेतेही राहिले नाहीत. पंचतारांकित संस्कृती सर्वांच्या पचनी पडली आहे.त्यामुळे मतदारही बदलला आहे. पूर्वी मतदानासाठी पैसे घेण्याचे प्रमाण कमी होते. आता ते वाढले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूकही एक कोटी रुपयांच्या आत होत नाही.

पूर्वी निवडणुकीला लागणारा खर्च कमी होता. उमेदवारी विकली जात नसे. गुणवत्ता आणि संघटनकौशल्य पाहून पदे दिली जात होती. आयाराम, गयारामांचा बाजार नव्हता. आता निवडणुकीला उभे राहणे हे सामान्य माणसाचे कामच राहिलेले नाही. राज्यातल्या २८८ आमदारांमध्ये एक कोटी रुपयाहून कमी मालमत्ता असलेले जेमतेम दहा आमदार आहेत. नगरसेवक, नगराध्यक्ष, महापौर, आमदार, खासदार आता फॉर्च्युनर खेरीज दुसरी मोटार वापरत नाहीत. राजकीय पक्ष चालवणार्‍यांच्याही हे लक्षात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरच्या संपर्कप्रमुखांची नेमणूक संघटना बांधणीसाठी कमी आणि पदांच्या खिरापती आणि निवडणुकीचे ‘एबी फॉर्म’ वाटण्यासाठी जास्त असते. राजकीय पक्षांचे प्रमुख स्वतः कधीच थेट भेटवस्तू, काळा पैसा, निधी स्वीकारत नाहीत. उमेदवारी विकतानाही ते थेट पैसे घेत नाहीत; याबाबत त्यांचे एक गणित ठरलेले असते.

नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार या साठी उमेदवारी देताना पक्षाच्या तिजोरीत पांढरा आणि काळा मिळून किती पैसा जमा करायचा हे ठरलेले असते. पक्षप्रमुखांनी आकडा ठरवला की या व्यवहारांची जबाबदारी असलेले आणखी भाव वाढवून वसुली करतात.

वाढता निवडणूक खर्च हे भ्रष्टाचारामागील प्रमुख कारण आहे. बाजाराभिमुख व्यवस्थेमुळे या खर्चाने भीषण रूप धारण केले आहे. पक्ष चालवण्यासाठी आणि निवडणूक लढवण्यासाठी नेत्यांना पैशांची गरज असते. त्यामुळे राजकारणात भ्रष्टाचार वाढला आहे. राजकारण आणि भ्रष्टाचार एकमेकांचे समानार्थी शब्द बनले आहेत. देशात भ्रष्टाचार वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भ्रष्टाचारी व्यक्तींना असलेले सर्वोच्च नेत्यांचे संरक्षण. निवडणुकीच्या वाढत्या खर्चामुळे पक्षांचे सर्वोच्च नेतृत्व त्यांच्या कनिष्ठ नेत्यांच्या गैरकृत्यांकडे दुर्लक्ष करते. भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी राजकीय पक्षांची तिकिटे खरेदी करण्यापासून निवडणुकीत मते गोळा करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिसर्च’ (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या नेत्यांची संख्या सर्वच पक्षांमध्ये किती वाढली आहे आणि त्यात कोट्यधीश किती आहेत, याचा उल्लेख केला आहे. हे आकडे पाहून मेंदू सुन्न होतो.

या अहवालानुसार डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कमी आढळते आणि संपत्तीही कमी असते. गणपतराव देशमुख, विनोद निकोले, नारायण आडम मास्तर आदींचे राहणीमान आणि संपत्ती यांची काही जण आणि अन्य राजकीय नेते टिंगल करतात; परंतु सच्चेपणाची मोठी किंमत असली, तरी ती मोजण्याची हिंमत असलेले काही दीपस्तंभ राजकारणात दिसतात. इतरत्र मात्र छोट्या-मोठ्या निवडणुका पैशाच्या जोरावर जिंकल्या जातात. त्यामुळे राजकारणात भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे वर्चस्व वाढत आहे.

भारतात तब्बल २५९८ नोंदणीकृत पक्ष आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा समावेश होतो. कुठलाही राजकीय पक्ष हा त्या पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांवर चालतो. प्रत्येक नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला दरवर्षी मिळालेल्या देणग्यांविषयी संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते. यामध्ये देणगीदारांची माहिती, रक्कम, तारीख, व्यवहाराची पद्धत, खर्च केलेली रक्कम ही सर्व माहिती देणे बंधनकारक असते. यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत यावेत, अशी मागणी होत असते; परंतु त्याला राजकीय पक्षांचा विरोध असतो. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या तपशिलाव्यतिरिक्त राजकीय पक्षाकडे असलेला पैसा हा काळा पैसा असतो. तो उमेदवार्‍या, पदे विकून, महागड्या भेटवस्तूंच्या रुपात प्राप्त होतो. कधी कधी विधिमंडळ आणि संसदेत प्रश्न उपस्थित करायचेही पैसे घेतले जातात. देशभर ‘व्होट फॉर कॅश’ची अनेक उदाहरणे सांगता येतील.

आता पदे आणि उमेदवारी देण्यावरून सुरु असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये तथ्य नक्कीच आहे आणि हे आरोप आजचे नाहीत; त्यालाही किमान अडीच दशकांचा इतिहास आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या हितासाठी निवडणूक लढवून मतविभागणी करणार्‍या पक्षांना ए टीम, बी टीम असे म्हटले जाते. त्यांना किती पैसे दिले जातात, याची चर्चाही होत असते. ए टीम, बी टीम न होता खरेच कुणाशी तरी आघाडी, युती करून निवडणूक लढवली, तरी काही जागा निवडून येऊ शकतात; परंतु जागा किती निवडून येतात, यापेक्षा पैसा किती मिळतो आणि पूर्वी केलेल्या गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष किती मदत करतो, हे जास्त महत्त्वाचे ठरत आहे.

सभागृहात मतदानासाठी लाच घेणारे यापुढे संसदीय विशेषाधिकाराच्या नावाखाली सुटू शकणार नाहीत, अशा खासदार-आमदारांना आता विशेषाधिकाराची ढाल मिळणार नाही, असा इशारा मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी किती आमदार, खासदार हा गांभीर्याने घेतात, हा प्रश्नच आहे. खासदार आणि आमदारांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचा पाया कमकुवत करतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पैसे घेऊन पदे आणि तिकिटवाटपाचे आरोप-प्रत्यारोप सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये होतात. ते कसे थोपवणार, हा प्रश्नच आहे. निवडणुकीतील पंचतारांकित संस्कृती आणि काळ्या पैशाचा वापर थांबला, तरच हे शक्य आहे. सध्या तरी ते शक्य दिसत नाही.