ब्रेकिंग

रविवार केसरी

खनिज तेलासाठी अमेरिकेचा आधार

Samruddhi Dhayagude
16 Mar 2025

अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे

रशिया व इराणवर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे तेथून खनिज तेल आयात करण्यात भारताला अडचण होऊ लागली आहे. त्यामुळे भारतास अमेरिकेकडून खनिज तेल विकत घ्यावे लागत आहे. याच सुमारास भारतात अब्जाधीशांची संख्या वाढणार असल्याचा निष्कर्ष समोर आला.

अमेरिकेतून भारताला होणारी खनिज तेलाची निर्यात गेल्या महिन्यात दोन वर्षांमधील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. रशियन तेल उत्पादक आणि टँकर्सवर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधानंतर भारत पर्यायी पुरवठादारांच्या शोधात होता. जगातील तिसरा सर्वात मोठा खनिज तेलाचा आयातदार असलेल्या भारताला अमेरिकेतून तीन लाख ५७ हजार पिंप प्रति दिन खनिज तेलाची निर्यात होते. गेल्या वर्षी ही निर्यात दोन लाख २१ हजार पिंप प्रति दिन होती. इराण आणि रशियामधून तेल आणणार्‍या जहाजांवर आणि कंपन्यांवर अमेरिकेने ऑक्टोबरपासून लादलेल्या निर्बंधांंनंतर भारताला या देशांसोबत खनिज तेलाचा व्यापार करण्यात अडचणी येत आहेत. अमेरिकेकडून गेल्या वर्षीच्या १५ अब्ज डॉलरवरून नजीकच्या भविष्यात २५ अब्ज डॉलरपर्यंत इंधनखरेदी वाढू शकते.

‘शिप ट्रॅकिंग फर्म व्होर्टेक्सा’चे वरिष्ठ विश्लेषक रोहित राठोड म्हणाले की रशियन जहाजांवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारत इतर ठिकाणांहून खनिज तेलाची आयात करण्याचा मार्ग शोधत आहे. अमेरिकेतून खनिज तेल घ्घेणार्‍या प्रमुख खरेदीदारांमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचा समावेश आहे.सर्वात जास्त तेल ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, इक्वीनॉर , एक्सॉन मोबिल आणि ट्रेडिंग हाऊस गुन्व्हर या अमेरिकेतील तेल उत्पादक कंपन्यांकडून विकले गेले.

खादीची विक्रमी विक्री

प्रयागराज येथे १४ जानेवारी ते २७ फेब्रुवारी या कालावधीत महाकुंभ दरम्यान खादी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात १२.०२ कोटी रुपयांच्या खादी उत्पादनांची विक्री नोंदवण्यात आली होती. खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोजकुमार यांनी सांगितले की प्रदर्शनात खादी उत्पादनांचे ९८ स्टॉल्स आणि ५४ ग्रामोद्योग स्टॉल्स लावण्यात आले होते. यामध्ये खादी उत्पादनांची विक्री ९.७६ कोटी रुपये तर ग्रामीण उद्योग उत्पादनांची विक्री २.२६ कोटी रुपये होती. यावेळी सहा राज्यांमधील २०५ मधुमक्षिकापालकांना २,०५० मधमाशांच्या पेट्या, मध वसाहती आणि उपकरणांचे े वाटप करण्यात आले. मधमाशी पाळणार्‍यांना मधमाशांच्या पेट्या वाटप करण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोगाने २०१७ मध्ये ‘हनी मिशन’ लाँच केले. त्याअंतर्गत आतापर्यंत २० हजाराहून अधिक लाभार्थींना दोन लाख मधमाश्यांच्या पेट्या देण्यात आल्या आहेत.

सूक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार औषधे, खाद्यपदार्थ, कपडे आणि सौंदर्यप्रसाधने बनवण्यासाठी मेणाची मोठी मागणी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी मधुमक्षिकापालनात सहभागी व्हायला हवे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि देश मध उत्पादनात स्वावलंबी होईल, असे मनोज कुमार यांनी सांगितले.

मनोजकुमार म्हणाले की गेल्या दहा वर्षांत खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये पाचपटीने वाढ झाली आहे. ३१ हजार कोटी रुपयांवरून एक लाख ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत विक्री वाढली आहे. खादीच्या कापडाच्या विक्रीमध्ये एक हजार ८१ कोटी रुपयांवरून सहा हजार ४९६ कोटी रुपये अशी सहापट वाढ झाली आहे. गेल्या दशकात खादी कारागीरांच्या उत्पन्नात २१३ टक्क्यांनी वाढ झाली

भारतातील श्रीमंत लोकांची संख्या सतत वाढत आहे. ‘नाइट फ्रँक’ या जागतिक मालमत्ता सल्लागार संस्थेच्या अहवालानुसार १ कोटी डॉलर (सुमारे ८३ कोटी रुपये) पेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या भारतीयांची संख्या गेल्या वर्षी सहा टक्क्यांनी वाढून ८५ हजार ६९८ झाली आहे. २०२३ मध्ये ही संख्या ८० हजार ६८६ होती. ‘नाइट फ्रँक’चा अंदाज आहे की २०२८ पर्यंत भारतात उच्च मालमत्ता असलेल्यांची संख्या ९३ हजार ७५३ पर्यंत वाढेल. भारतातील अति श्रीमंतांची संख्या २०२४ मध्ये ८५ हजार ६९८ पर्यंत पोहोचली असण्याची शक्यता आहे. २०२३ च्या तुलनेत ती सहा टक्के जास्त आहे. ही संख्या २०२८ पर्यंत ९३ हजार ७५३ पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

२०२४ मध्ये भारतातील अब्जाधीशांची संख्या १९१ पर्यंत वाढेल. गेल्या वर्षी २६ नवे अब्जाधीश निर्माण झाले. भारतीय अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती ९५० अब्ज डॉलर (सुमारे ७९ लाख कोटी रुपये) आहे. ही आकडेवारी भारताला जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आणते. अमेरिका पहिल्या स्थानावर (५.७ लाख कोटी डॉलर्स)तर चीन (१.३४ लाख कोटी डॉलस) दुसर्‍या स्थानावर आहे. ‘फोर्ब्स’च्या अहवालानुसार २०२४ मध्ये जगभरातील ७८ देशांमध्ये दोन हजार ७८१ अब्जाधीश होते. यामध्ये सर्वाधिक अब्जाधीश अमेरिकेत आहेत. भारताने या यादीत तिसरे स्थान पटकावले आहे.

जमीन किंवा रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक अनेक पिढ्यांसाठी परतावा देते. भारतात गुंतवणुकीसाठी फक्त दिल्ली-मुंबईसारखी शहरेच नाहीत, तर इतर अनेक शहरे रिअल इस्टेटमध्ये चांगला परतावा देत आहेत, हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. देशाच्या या भागात आणि नवीन उदयोन्मुख शहरांमध्ये रिअल इस्टेटची मागणी आणि त्याच्या किमतीत वाढ होत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भवितव्य आता दिल्ली-मुंबई-बंगळुरूसारख्या मोठ्या मेट्रो शहरांनी लिहिलेले नाही, तर देशातील टियर-२ आणि टियर-३ शहरांनी लिहिले आहे. घर खरेदी करणार्‍यांकडून येथे मागणी वाढत आहे आणि विकासकदेखील मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आघाडीची संस्था ‘क्रेडाई’ आणि ‘लियाझ फोराज’ यांच्या संयुक्त अभ्यासानुसार विकासकांनी २०२४ मध्ये एकूण ३,२९४ एकर जमिनीची खरेदी आणि विक्री केली आहे. यातील टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये सुमारे ४४ टक्के जमीन खरेदी करण्यात आली.

पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारच्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे छोट्या शहरांची कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे. ही शहरे खर्चाच्या बाबतीत अजूनही परवडणारी आहेत. त्यामुळे या शहरांमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक वाढीच्या दृष्टीने लोकांची गुंतवणूक वाढत आहे. खरेदी केल्या गेलेल्या जमिनीपैकी जवळपास निम्मी जमीन विकासकांनी छोट्या शहरांमध्ये खरेदी केली आहे. या ६० छोट्या शहरांमध्ये घरांची विक्री २० टक्क्यांनी वाढली आहे. एकूण सहा लाख ८१ हजार १३८ निवासी युनिट्सची विक्री झाली आहे. मूल्याच्या दृष्टीने पाहिल्यास ही वाढ ४३ टक्क्यांनी वाढून ७.५ लाख कोटी रुपये झाली आहे.

आलिशान घरांच्या विक्रीमुळे या वाढीला मोठी मदत झाली आहे. लक्झरी युनिट्सची विक्री एकूण मूल्याच्या ७१ टक्के होती. भारताच्या रिअल इस्टेट बाजाराचा आकार २२.५ लाख कोटी रुपये आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्याचे योगदान ७.२ टक्के आहे. रिअल इस्टेटसाठी उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये गाझियाबाद, नोएडा, कल्याण, ठाणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील सॅटेलाइट शहरांचा समावेश होतो. लखनऊ, जयपूर आणि भुवनेश्वर या राज्यांच्या राजधानीदेखील या श्रेणीत येतात.