यंदाच्या अंदाजपत्रकपूर्व आर्थिक पाहणीत रोजगाराचे आशादायक  चित्र सादर केले असले, तरी सेवा आणि बांधकाम क्षेत्रातील घटणारे रोजगार आणि कृषी नोकर्‍यांमध्ये वाढ याबद्दल केवळ बोलून चालणार नाही. अजूनही सरकार शेतीतून इतर क्षेत्रांकडे रोजगार वळवू शकलेले नाही. खासगी क्षेत्रात रोजगाराचे प्रमाण वाढत असले तरी सरकारी रोजगार मात्र आक्रसू लागला आहे.

 

नरसिंह राव पंतप्रधान असताना  अर्थमंत्री  डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणा आणल्यामुळे देशात एक नवमध्यमवर्ग निर्माण झाला. औद्योगिक उपक्रमशीलतेला चालना मिळून नवउद्योजक तयार होऊ लागले. तरुण-तरुणींना सरकारी नोकरीच्या बाहेर अन्य क्षेत्रे खुणावू लागली. 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात मध्यमवर्ग तयार झाला, तो सार्वजनिक क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे. विविध क्षेत्रांमध्ये सरकारी कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आणि १९९५ मधील आकडेवारीनुसार, सरकारी कंपन्यांमध्ये जवळपास दोन कोटी रोजगार निर्माण झाला होता. तर संघटित खासगी क्षेत्रात फक्त ८० लाखजणांना नोकर्‍या मिळाल्या होत्या. २०१२ पर्यंत ही आकडेवारी अनुक्रमे पावणेदोन कोटी आणि एक कोटी १९ लाख अशी झाली. याचा अर्थ, सरकारी नोकर्‍या घटू लागल्या आणि खासगी नोकर्‍या वाढल्या. त्यानंतरच्या बारा वर्षांत खासगी रोजगाराचे प्रमाण आणखी वाढले पण , सरकारी रोजगार मात्र आक्रसू लागला. 

भारतात सर्वाधिक सरकारी  नोकर्‍या  रेल्वेमध्ये आहेत. परंतु १९९०- ९१ ते २०२२-२३ या काळात रेल्वेमध्ये नोकरी करणार्‍यांची संख्या सुमारे १६ लाखांवरून १२ लाखांवर आली. एक तर रेल्वेतील केटरिंगपासून अनेक प्रकारच्या सेवांचे खासगीकरण झाले आहे.  यांत्रिकीकरण  वाढले आहे.  आर्थिक खुलेपणानंतर सर्वाधिक विस्तारणारे क्षेत्र म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान किंवा आयटी. दुसर्‍या मध्यमवर्गीय क्रांतीचे ते प्रतीकच बनले होते. २००४ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि इन्फोसिसमध्ये अनुक्रमे ४५ हजार आणि ३६ हजार कर्मचार्‍यांना नोकर्‍या मिळाल्या होत्या. त्यानंतरच्या वीस वर्षात हा आकडा अनुक्रमे साडेचार लाख आणि अडीच लाख इतका वाढला. 

 

परंतु खरी तेजी आली, ती करोनाची साथ संपल्यानंतर. कारण त्यामुळे भारतातील डिजिटलीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत गतिमान झाली. ऑनलाइन व्यवहार होऊ लागले आणि भारतीय कंपन्यांची क्षमतादेखील वाढली. भारताच्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत लक्षणीय भर पडू लागल्याने, आयटी कंपन्यांमधील रोजगार आणखी वाढला. केवळ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि टेक महिंद्रा या पाच कंपन्यांमध्ये सुमारे १६ लाख जण काम करत आहेत. 

सर्वाधिक विस्तार अनुभवणारे दुसरे क्षेत्र म्हणजे बँकिंग. जागतिकीकरण, खुलेपणा आणि खासगीकरण या प्रक्रियेत वित्तीय सेवांना महत्त्व आले आहे. शिवाय डिजिटलीकरणामुळे बँकिंग व्यवहारांचा वेग वाढला आणि नवनवीन वित्तीय प्रॉडक्ट्स बाजारात येऊ लागली. कर्जबाजारी झालेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची परिस्थिती सुधारली,काही बँका आपापसात विलीन करण्यात आल्या. त्यामुळे त्या अधिक सक्षम झाल्या. या काळात खासगी बँकांचा व्यवहार सावधगिरीचा राहिला असल्यामुळे त्यांचा नफा दिवसेंदिवस फुगतच होता. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमुळेही   मध्यमवर्ग वाढढला.

 

१९९१-९२ मध्ये व्यापारी बँकांमध्ये सुमारे दहा लाख जणांना नोकर्‍या मिळाल्या होत्या. त्यामधील साडेआठ लाख जण हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये काम करत होते. आज तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे खाजगी बँकांमधील रोजगाराचे प्रमाण सुमारे सहा लाख इतके आहे. परंतु सरकारी बँकांमध्ये आजदेखील सुमारे पावणेआठ लाख कर्मचारी आहेत. २०२३-२४ मध्ये मात्र सरकारी क्षेत्रापेक्षा खासगी बँकांमधील रोजगार जास्त झाला आहे.  खाजगी बँकांमध्ये पावणेनऊ लाख कर्मचारी अहेत.

 

आजघडीला एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस, कोटक महिंद्र आणि बंधन बँक या पाच बँकांमध्ये मिळूनच सहा लाख कर्मचारी आहेत. सरकारी बँकांमध्ये सर्वाधिक रोजगार देणारी बँक म्हणजे स्टेट बँक. तेथे २ लाख ३२ हजार कर्मचारी आहेत. मात्र कमी माणसांमध्ये जास्त नफा मिळवणे आज अधिक महत्त्वाचे आहे. आर्थिक शिथिलीकरणामुळे बँकिंग, विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर दलाली, अकाउंटन्सी, आरोग्य, कायदा सल्ला, पर्यटन, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, हवाई सेवा, माध्यम, जाहिरात, क्रीडा, करमणूक, रिअल इस्टेट आणि रिटेल या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड संधी उत्पन्न झाल्या आहेत. ज्याप्रमाणे चीनमधून जगात विविध प्रकारचा माल धाडला जातो, त्याप्रमाणे भारतातून अनेक कंपन्यांचे ‘बॅक ऑफिस’ चालवले जाते. परंतु बांधकाम, स्वच्छता, सुरक्षा, घरगुती कामे, शॉप असिस्टंट वगैरे क्षेत्रांमध्ये कामगारांना तुलनेने पगार कमी असतो. उबेरमध्ये दहा लाख ड्रायव्हर्स आहेत, तर झोमॅटोमध्ये दरमहा सरासरी चार लाख ८० हजार डिलिव्हरी बॉईजना काम मिळते. स्विगीमध्ये साडेपाच लाख तर अन्य क्विक कॉमर्स सेवांमध्ये दीड लाख लोकांना नोकर्‍या मिळाल्या आहेत. परंतु या प्रकारच्या नोकर्‍यांमधून मध्यमवर्गीय जीवन जगण्याइतपत वेतन मिळत नाही.  भारतातील मध्यमवर्ग मुख्यतः सेवा क्षेत्रात काम करतो. देशात अजूनहीे उत्पादन क्षेत्र विकसित झालेले नाही. त्या क्षेत्रात सरासरी उत्पन्न जास्त असते. एकूण  रोजगारापैकी उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. हे प्रमाण एकूण रोजगाराच्या २५  टक्क्यांवर पोहोचवण्याचे लक्ष्य दहा वर्षांपूर्वीच जाहीर करण्यात आले होते! 

 

सरकारने २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणीत म्हटले होते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढत्या कामगार लोकसंख्येला उत्पादकतेने गुंतवून ठेवण्यासाठी २०३० पर्यंत दर वर्षी सरासररी ७.८५ दशलक्ष बिगरशेती नोकर्‍या निर्माण कराव्या लागतील. याचा अर्थ असा की शेतीपासून बिगरकृषी रोजगाराकडे संक्रमण साध्य करण्यासाठी भारताला दर वर्षी सुमारे ३.५ दशलक्ष लोकांना शेतीतून काढून टाकावे लागेल आणि बिगरकृषी क्षेत्रात ७.८५ दशलक्ष नोकर्‍या निर्माण कराव्या लागतील. २०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणीतून दिसते की, सरकार लोकांना कृषी क्षेत्रापासून सेवा किंवा उत्पादन क्षेत्राकडे वळवू शकलेले नाही. पाहणीनुसार  रोजगारात कृषी क्षेत्र अजूनही आघाडीवर आहे. २०१७-१८ मध्ये रोजगारामध्ये त्याचा वाटा ४४.१ टक्के होता. २०२३-२४ मध्ये तो ४६.१ टक्के झाला आहे. म्हणजेच, गेल्या सहा वर्षांमध्ये रोजगारासाठी शेतीवरील अवलंबित्व दोन टक्क्यांनी वाढले आहे. या आकडेवारीवरून दिसून येते की शेतीव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रे रोजगारनिर्मितीमध्ये यशस्वी होत नाहीत. २०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणीत असेही म्हटले आहे की रोजगारामध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे. पाहणीत , पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) २०२३-२४ च्या अहवालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की २०१७-१८ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये रोजगार देण्यात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १२.१ टक्क्यांवरून ११.४ टक्क्यांपर्यंत  आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा ३१.१ टक्क्यांवरून २९.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. २०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणीनुसार कृषी क्षेत्रात महिला कामगारांच्या वाट्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यावरून असेही दिसून येते की इतर क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित रोजगारनिर्मिती होत नाही. महिला कृषी रोजगार २०१७-१८ मधील ७३.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ७६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला  तर पुरुषांचा सहभाग ५५ टक्क्यांवरून ४९.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. शहरी भागातील महिला प्रामुख्याने इतर सेवांमध्ये काम करतात. या क्षेत्रातील त्यांचा वाटा ४४.४ टक्क्यांवरून ४०.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.