ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

मुंबईत खासगी विकासकांची मुजोरी

Wrutuja pandharpure
12 Mar 2025

१४ विकासकांनी थकवले म्हाडाचे ३०० कोटी

विजय चव्हाण

मुंबई : मुंबईत खासगी विकासकांकडून मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास सुरू असून इमारती बांधण्याचा सपाटाच लावला आहे. मात्र, संक्रमण शिबिरात पाठविलेल्या भाडेकरूंच्या भाड्याची रक्कम न भरल्याने २९२ कोटींहून अधिक रक्कम थकीत आहे. १५ दिवसांत रक्कम न भरल्यास त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विधान परिषदेत मंगळवारी घोषित करण्यात आले.

खासगी विकसकाकडून पुनर्विकास करताना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात या रहिवाशांना भाड्याने जागा दिली जाते. मुंबईतील १४ खासगी विकासकांंनी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरातील शेकडो गाळे भाडेतत्त्वार घेतले असून गेल्या ८ वर्षां सुमारे २९२ कोटी ३८ लाखांची थकबाकी ठेवली आहे. या विकासकांनी १५ दिवसांच्या आत पैसे भरले नाहीत तर त्यांनी भाड्याने घेतलेले गाळे सील केले जातील, असा इशारा राज्य सरकारच्यावतीने गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिला.

मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले असून बांधकाम व्यवसाय हा कमी कालावधीत कोट्यवधीचा नफा देणारा व्यवसाय झाला आहे. जुन्या चाळी, झोपडपट्ट्या, इमारती यांच्या पुनर्विकासाचा वेग वाढला आहे. मात्र, पुनर्विकास करताना विकासकांकडून रहिवाशांसाठी म्हाडाची संक्रमण शिबिरे भाड्याने घेतली जातात. परंतु या गाळ्यांचे भाडे विकासक वर्षानुवर्षे भरत नसल्यामुळे त्यांची थकबाकी कोट्यवधीच्या घरात पोहोचली आहे. यावर विधान परिषदेत काल भाजप सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर गृहनिर्माण राज्यमंत्री भोयर यांनी उत्तर दिले.

बांधकाम थांबवण्याची नोटीस

म्हाडाने १ एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०२५ पर्यंत या आठ वर्षांत २७४ कोटी ३८ लाखांची वसुली केली. मात्र, असे असूनही जानेवारी २०२५ पर्यंत थकबाकीची रक्कम १७२ कोटी ५४ लाख आणि त्यावरील विलंब दंड ११९ कोटी ८४ लाख असे मिळून २९२ कोटी ३८ लाख थकबाकी शिल्लक आहे. थकबाकी ठेवणार्‍या १४ पैकी ६ विकासकांवर कारवाई करत त्यांना बांधकाम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर १२ विकासकांना थकबाकी भरत नाहीत तोपर्यंत इतर परवानग्या देऊ नये, असे निर्देश म्हाडा आणि एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना देण्यात आले असल्याची माहिती भोयर यांनी दिली.

पोलिस ठाण्यात तक्रार

आतापर्यंत २२ विकासकांपैकी ६ विकासकांवर वांद्रे येथील खेरवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर म्हाडा अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार विकासकांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांबाबत मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्हाधिकार्‍यांना माहिती देण्याच्या सूचना करण्यात आली आहे.

ठाण्यातील ’हायलँड स्प्रिंग’ची चौकशी होणार

ठाण्याच्या विकासकाने म्हाडाबरोबर मिळून २० टक्क्यांनी परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली. मात्र, सुरुवातीला हायलँड स्प्रिंग असे प्रकल्पाचे नाव जाहीर करून नंतर प्रकल्पाचे नाव बदलून हायलँड पर्ल करण्यात आले. प्रकल्पाला ओसी आणि लॉटरी विजेत्यांकडून एक टक्क्याची रक्कमही हायलँड स्प्रिंगच्या नावाने आहे. विकासकाने अधिकचा फायदा मिळवण्यासाठी हे केले आहे.