कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र?   

अंबादास दानवे यांचा सवाल

विजय चव्हाण
 
मुंबई : अंदाजपत्रकी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणात महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी त्यांचे सरकार सरकार प्रगतीपथावर आहे, असे म्हटले आहे. पण, प्रत्यक्ष स्थिती लक्षात घेतली तर कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र? असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांच्या भाषणावर आभार  व्यक्त करण्याऐवजी घणाघातच केला. हे सरकार फक्त निविदा काढत असून पुढे आवश्यक असलेली कोणतीही तरतूद करत नाही. एकप्रकारे, राज्याची अधोगती सुरू असून महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला? असा सवाल करत राज्यपालांचे वक्तव्य खोडून काढले. महिलांची सुरक्षितता, गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण, बेळगाव-कर्नाटक सीमावादावर स्थापन केलेल्या समितीमधील असमन्वय, दावोसमधील करार आदी मुद्दे मांडत अभिभाषणावर टीका केली.
 
प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर, अबू आझमीसारखे लोक औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करतात. राहुल सोलापूरकरसारखा अभिनेता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाबद्दल संशय व्यक्त करतो. सरकारने त्यांना कारागृहात टाकण्याची भाषा केली होती. आता ते रद्द करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, अशा प्रकारे राष्ट्रपुरुषांबद्दल बोलण्याची आणि औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करण्याची हिंमत या राज्यात कोणाची होता कामा नये, असे दानवे म्हणाले.
 
राज्यपालांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्याबाबत भाष्य केले आहे. पण, गेल्या आठ-दहा दिवसांतील घटना पाहिल्या तर त्याबाबत प्रश्न निर्माण होतो. एका कानडी बस वाहकाने एका छोट्या मुलीला त्रास दिला. त्यावरून मराठी माणसांनी त्याला चोप दिला. हा विषय ’महाराष्ट्र-कर्नाटक’ केला. त्या वाहकाच्या मागे अख्खा कर्नाटक उभा राहिला. परंतु, त्या मराठी मुलीला न्याय देण्याची भूमिका महाराष्ट्राच्या वतीने झालेली नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी या भागातील गावे आपण आपली म्हणतो; मग त्यांना ममत्व वाटण्यासारखे सरकारकडून काहीही झालेले नाही, असा खेदही त्यांनी व्यक्त केला.
 
घोषणा अनेक, अंमलबजावणीचे काय?
 
शिधावाटप केंद्रात मागील सहा महिन्यांपासून धान्य नाही. आठ महिन्यांपासून साखर उपलब्ध नाही. बारदाने, गोदामे नसल्याने ५० टक्के सोयाबीनची खरेदी रखडली आहे. आरोग्याची स्थिती अगदीच काळजी करण्यासारखी आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती तशीच आहे. त्यामुळे राज्यपालांचे भाषण खेद करण्यासारखे आहे. 
 
पालघर जिल्ह्यात वर्षभरात १४ मातांचा मृत्यू झाला असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. सरकारने १८ महामंडळांची घोषणा केली. मात्र, त्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही, असेही ते म्हणाले. कृषिमंत्र्यांकडून पीक विम्याबाबत शेतकर्‍यांची थट्टा करण्यात आली. गृहराज्य मंत्र्यांनी पीडित तरुणी विषयी असंवेदनशील वक्तव्य केले. एका मंत्र्याने महिलेला अश्लील छायाचित्रे पाठवल्याचा दाखला देत कुंपणच शेत खात असतील तर इतरांनी काय करावे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया दानवे यांनी व्यक्त केली.

Related Articles