केंद्रीय अंदाजपत्रकात  पूर्वी कोणत्याही राज्यावर विशेष मेहरबानी दाखवली जात नव्हती; परंतु गेल्या काही  वर्षांपासून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने हा अनिष्ट पायंडा पाडला आहे  त्याची प्रचिती या अंदाजपत्रकातही आली भाजपचा पाठीराखा असलेल्या मध्यमवर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकातून झाला खरा; परंतु रेल्वे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीकडे या अंदाजपत्रकात दुर्लक्ष झालेले दिसते.

 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आंध्र प्रदेश आणि बिहारमुळे बहुमत मिळू शकले. त्याची परतफेड म्हणून गेल्या वर्षीच्या  अंदाजपत्रकात आंध्र प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांवर  विशेष खैरात करण्यात आली होती. या वर्षी अशी विशेष खैरात करण्याची गरज नव्हती; परंतु भारतीय जनता पक्ष सातत्याने निवडणुकीच्या वातावरणातच असतो. निवडणूक जिंकण्याची व्यूहनीती म्हणून कोणत्याही घटनेकडे पाहण्याची या पक्षाची वृत्ती आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातही मध्यमवर्गीयांना खूश करताना दिल्ली आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीचा विचार केलेला दिसतो. 

 

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर नसलेला आठव्या वेतन आयोगाचा विषय मंजूर करून घेतला आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ताज्या अंदाजपत्रकात त्याला पाठबळ दिले. त्याचे परिणाम दिल्ली आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसू शकतील. केंद्रीय अंदाजपत्रका अगोदर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गीयांच्या काही अपेक्षा मांडत मोदी यांच्याकडे काही मागण्या केल्या होत्या; परंतु दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिल्लीसाठी विशेष योजना जाहीर करणे शक्य नव्हते. असे असले, तरी दिल्लीत राहणार्‍या एकूण मध्यमवर्गीयांची संख्या आणि त्यांचे मतदानातील प्रमाण लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाने या वेळी हा मध्यमवर्ग आपल्या पाठीमागे कसा राहील याची व्यूहनीती आखल्याचे अंदाजपत्रकातील घोषणातून दिसते. 

 

दिल्लीतील मध्यमवर्ग हा गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाकडून ‘आप’कडे वळला. गेल्या २७ वर्षांपासून दिल्लीमध्ये अनुभवायला मिळणारा मतांचा दुष्काळ भाजपला संपवायचा आहे. सत्ता आणायची असेल तर मध्यमवर्ग आपल्या पाठीशी उभा असला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन प्राप्तिकराच्या रचनेच्या टप्प्यांत   सीतारामन यांनी मोठ्या घोषणा केल्या. त्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या प्राप्तिकर सवलतीचा फायदा दिल्लीतील ६७ टक्के नागरिकांना होणार आहे. कमी उत्पन्न असणार्‍यांना हा फायदा ६५ हजार रुपयांचा तर अधिक उत्पन्न असणार्‍या नागरिकांना एक लाख तीस हजार पर्यंत फायदा मिळू शकतो. देशात सुमारे ४८ कोटी व्यक्ती  मध्यमवर्गीय आहेत आणि हा वर्ग भारतीय जनता पक्षाचा पाठीराखा आहे. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये या घटकाने भाजपची पाठराखण केली. परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये मध्यमवर्ग भाजपवर काहीसा नाराज झालेला दिसत होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर जाहीर केलेल्या अंदाजपत्रकात प्राप्तिकरात फारशा सवलती न दिल्यामुळे हा वर्ग नाराज झाला होता.. ही नाराजी दिल्लीच्या निवडणुकीत निश्चित परवडणारी नव्हती. 

 

एरवी स्वस्त आणि महाग होणार्‍या वस्तूंचे प्रमाण अंदाजपत्रकात समसमान असते; परंतु या वेळच्या अंदाजपत्रकावर नजर टाकली तर महाग होणार्‍या गोष्टी अतिशय कमी आहेत तर स्वस्त होणार्‍या वस्तू अधिक असून या वस्तूंचा वापर बहुतांश मध्यमवर्ग करत असतो. त्यामुळे एकीकडे मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात मोठ्या प्रमाणात सवलती द्यायच्या, त्याचबरोबर त्यांनी वाचवलेली ही रक्कम गुंतवणुकीकडे जाणार नाही, तर बाजारात पुन्हा कशी येईल आणि बाजारात गेल्या काही महिन्यांपासून असलेली मंदी दूर कशी होईल याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर रचनेत बदल करताना केलेला दिसतो. 

 

या अंदाजपत्रकात आरोग्य सेवेसाठी कोणतीही मोठी घोषणा नाही; परंतु कर्करोगावरची औषधे मात्र स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात ती किती स्वस्त होतील, हे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून  स्पष्ट होत नाही. सहा जीवरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क पाच टक्के करून ही औषधे स्वस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या क्रेडिट कार्डवर यापूर्वी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळत होते. आता त्यात दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आता अधिक कर्जासाठी सावकारांच्या दारात जावे लागणार नाही.  भारतातली शेतीची उत्पादकता ही जगात सर्वात कमी आहे. एकरी उत्पादकता वाढल्याशिवाय शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, एकरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी काय करणार, हे मात्र अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होत नाही. 

 

युरियाच्या निर्मितीवर भर दिला असला, तरी गेल्या वर्षभरात युरियासह अन्य खतांचे वाढलेले भाव लक्षात घेऊन शेतीचा उत्पादन खर्च वाढलेला असताना शेतीमालाच्या भावासाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र अंदाजपत्रकातून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. डाळींच्या लागवडीसाठी सहा वर्षांचा आणि कापूस लागवडीसाठी पाच वर्षांचा कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला आहे. वर वर हे निर्णय चांगले दिसत असले, तरी यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता शेतकरी त्याला कितपत प्रतिसाद देतील, याबाबत शंका  आहे. मोदी सरकारने यापूर्वी डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शेतकर्‍यांनी डाळवर्गीय पिकांची लागवड केली; परंतु त्याची खरेदी न झाल्यामुळे त्याचे भाव उतरले आणि शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला.  पूर्वी सरकार नाफेड व अन्य सहकारी संस्थेमार्फत २५ टक्के डाळवर्गीय पिकांची खरेदी करीत होते. ती खरेदी आता शंभर टक्के करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. डाळ आणि तेलाचे परदेशावरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबत वारंवार बोलले जात असले, तरी त्यात अजून फारसे यश मिळालेले दिसत नाहीत. 

 

वास्तविक शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ व्हायची असेल, तर शेतीमालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांचे प्रमाण वाढवायला हवे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण गेल्या काही अंदाजपत्रकांत जाहीर झाले; परंतु त्याची अंमलबजावणी आत्तापर्यंत झाली नाही.

 

एकूणच अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि बचतीकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. रेल्वेसाठी अडीच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असली, तरी तिथेही फारशा घोषणा नाहीत. पूर्वीचीच कामे करण्यावर भर दिसतो. त्याची प्रतिक्रिया शेअर बाजारातून उमटली. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने भांडवली बाजारातून परकीय वित्त संस्था पैसे काढून घेत आहेत. देशांतर्गत गुंतवणूकदार पैसे गुंतवत असल्याने बाजाराचे स्थैर्य टिकून आहे. त्याला अधिक वाव देण्याची आवश्यकता होती. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते; परंतु पायाभूत सुविधांमधील सरकारी गुंतवणूक यावेळी कमी करण्यात आली आहे. देशाच्या विकासात पायाभूत क्षेत्र आणि लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या क्षेत्रातील रोजगारच सर्वाधिक असतो. 

 

एकीकडे युवकांना रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. दुसरीकडे, केंद्र सरकार आता कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनांवर अधिक खर्च करत आहे. अशा वेळी रोजगारनिर्मिती होईल, अशा घटकांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता होती. सरकारने ‘स्टार्ट अप’ आणि महिलांसाठीच्या काही योजना वगळता अन्य योजनांना स्पर्श केलेला नाही. गेल्या काही वर्षात देशातील बँकांपुढे ठेवींचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा वेळी बँकांकडे अधिकाधिक पैसा यावा, यासाठी धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित होता. रिझर्व बँकेने गेल्या काही दिवसांपूर्वी बँकांना गंगाजळी दिली असली, तरी हा वरवरचा उपाय असून त्यासाठी दीर्घकालीन योजनांची आवश्यकता होती.