अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा सार काढायचे झाल्यास मध्यमवर्गाने कर सवलतीतून बचत करावी आणि स्वस्त केलेल्या वस्तूंची खरेदी करून बाजारात उलाढाल वाढवावी, अशी अपेक्षा दिसते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये बाजारावर असलेले मंदीचे मळभ दूर करण्याचा हेतू त्यातून दिसतो. कदाचित म्हणूनच ‘कर वाचवा, खर्च करा’ असा मंत्र अर्थमंत्री आळवताना दिसल्या.

 

देशात सुमारे ४८ कोटी मध्यमवर्ग आहे आणि तो भारतीय जनता पक्षाचा पाठिराखा आहे. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये मध्यमवर्गाने मोदी यांच्या सरकारच्या पाठिशी आपली ताकद उभी केली होती; परंतु सरकारने हा वर्ग आपल्याला सोडून जात नाही, असे गृहीत धरून सामान्यजनांच्या अपेक्षा आतापर्यंत फारशा गांभीर्याने घेतल्या नव्हत्या. दहा वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाचे उत्पन्न वाढत होते; परंतु वाढणारे उत्पन्न प्राप्तिकरात जात होते. त्यामुळे हा वर्ग काहीसा नाराज झाला होता. दिल्लीत हा वर्ग जास्त आहे. त्याचा विचार करून तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात मास्टरस्ट्रोक मारला होता. त्यांनी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. आता दिल्ली विधानसभेपाठोपाठ बिहार विधानसभेचीही निवडणूक होणार आहे. सरकार आता कोणतीच जोखीम पत्करायला तयार नाही. त्यामुळे आपल्या पाठिराख्या मध्यमवर्गाला एकीकडे खूश करायचे आणि त्याला त्याच्या आवडीच्या गोष्टीत मोठ्या प्रमाणात खर्च करायला लावायचा, ही नीती अंदाजपत्रकात वापरण्यात आली आहे. 

 

मोठ्या प्रमाणात खर्च करणारा हाच घटक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात हातभार लावत असतो. मग तो करभरणा असो वा बाजारातील खरेदी; इतर घटकांपेक्षा या घटकांच्या हातून होणारी उलाढाल मोठी असते. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात होणार्‍या वाढीबरोबरच करातून वाचणारा पैसा बाजारात कसा येईल, याची तजवीज करण्यात आली. त्यासाठी ईव्ही वाहने, मोबाईल, टीव्हीचे सुटे भाग स्वस्त करताना मोठे टीव्ही मात्र महाग करून ठेवले.  मोदी सरकार एकदाचे करदात्यांना पावले. पूर्वीच्या तीन लाख रुपयांच्या करमुक्त मर्यादेच्या तुलनेमध्ये आता चार लाखांचे उत्पन्न करमुक्त असेल. त्या व्यतिरिक्त गृहकर्ज, मेडिक्लेम, ठराविक गुंतवणुकीवर १२ लाखांपर्यंतच्या कमाईवर नोकरदारांना छदामही भरावा लागणार नाही. पुढे जो काही कर द्यावा लागेल, तो सवलत, सुटीच्या माध्यमातून पुन्हा वसूल करता येईल.

 

गेल्या वर्षी अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर करदात्यांनी सर्वाधिक नाराजी व्यक्त केली होती, कारण त्यांना महागाई, कर्जाचे हप्ते आणि कराच्या ओझ्याची चिंता होती. गेल्या वर्षी तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. यंदा वाढीव एक लाख रुपयांवर सूट मिळणार आहे. पूर्वी सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. ते आता १२ लाख रुपयांपर्यंत झाले आहे. प्रमाणित वजावटी विचारात घेऊन ही सवलत असेल. तज्ज्ञांच्या मते वाचलेला हा पैसा पुन्हा बाजारात फिरेल, तो बँकेत गुंतवला जाईल अथवा नोकरदार वर्ग ही बचत बाजारात खर्च करेल. त्यामुळे सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि विकसित भारतासाठी मोठा वृद्धीदर गाठणे सोपे होईल. 

 

केंद्र सरकारने आज तिसर्‍या कार्यकाळातील दुसरे पूर्ण अंदाजपत्रक मांडले. या अंदाजपत्रकातून सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. केंद्र सरकारने यातून गोरगरीबांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. तसेच शेतकरी, महिला आणि नोकरदारांसाठी या बजेटमधून मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर, रुग्णांसाठीही केंद्र सरकारने आपले हात मोकळे केले आहेत. केंद्र सरकारने एक दोन नव्हे तर, गंभीर आजारावरील ३६ औषधे करमुक्त केली आहेत. त्यामुळे ही औषधे स्वस्तात मिळणार आहेत. सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर डे केअर सेंटर बनवण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. कॅन्सरवरील उपचारासाठीची औषधे आता स्वस्त होणार आहेत. सहा जीवनरक्षक औषधांवरील सीमा शुल्क पाच टक्के करण्यात आले आहे.

 

अर्थमंत्र्यांनी देशातील विमा क्षेत्रातील गुंतवणूक परकीय गुंतवणूकदारांसाठी खुली करताना ही रक्कम भारतातच वापरण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे आरोग्य विमा क्षेत्रात स्पर्धा होणार असली, तरी आरोग्य विमा जीएसटीमुक्त करण्याची मागणी मात्र विचारात घेतली गेली नाही. या सरकारने कृषीसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापरण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा कमी असल्यामुळे विद्यार्थी या शिक्षणापासून वंचित राहतात. आर्थिक स्थिती चांगली असलेली मुले खासगी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये शिकतात; मात्र गरीब कुटुंबातून आलेली मुले वेगळ्या क्षेत्रात जातात. आता सीतारामन यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी येत्या पाच वर्षांमध्ये वैद्यकीयच्या दहा हजार जागा वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी गोष्ट ठरणार आहे. या विद्यार्थ्यांना सरकारी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये शिक्षण मिळणार असून खासगी कॉलेजमध्ये पैसा खर्च करण्याची गरज पडणार नाही.

 

महिलांसाठी या अंदाजपत्रकात बरेच काही आहे. सरकार दहा हजार कोटी रुपयाचे योगदान देऊन ‘स्टार्ट अप्स’साठी फंडची व्यवस्था करणार आहे. सरकार पहिल्यांदा पाच लाख महिला, एससी आणि एसटी उद्योजिका घडवण्यासाठी दोन कोटी रुपये कर्ज देईल. महिलांना सहज अटींवर विनातारण कर्ज मिळेल. त्यामुळे त्यांना छोट्या आणि मध्यम आकाराचा व्यवसाय सुरू करता येईल. महिलांना उद्योग वाढवण्यासाठी डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट आणि सरकारी योजनांशी जोडण्याची संधी दिली जाईल. सीतारामन यांनी अंदाजपत्रक मांडताना शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा केली. यात शेतकरी क्रेडिट कार्डची मर्यादा दोन लाखांनी वाढवली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सावकाराचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज भासणार नाही. युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी सरकार बंद पडलेले तीन युरिया प्लांट पुन्हा सुरू करणार आहे. युरिया पुरवठा वाढवण्यासाठी आसामच्या नामरुप येथे १२.७ लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमतेचा प्लांट लावला जाईल. त्यामुळे युरियाची आयात कमी होईल; परंतु गेल्या वर्षभरात खतांच्या अनुदानात केलेली कपात आणि त्यामुळे महाग झालेल्या खतांवर उपाय सापडत नाही. कृषी मालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगाला चालना देण्यासाठी मात्र अंदाजपत्रकात तरतूद नाही. डाळ आणि कापसासाठी धोरण जाहीर केले असले, तरी पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता शेतकरी या धोरणाला किती प्रतिसाद देतात, याबाबत साशंकता आहे. कमी उत्पादकता असलेल्या शंभर जिल्ह्यांची निवड करून उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न चांगला आहे. त्या अर्थाने अंदाजपत्रकाचे स्वागत करता येते.

 

देशातील जनतेला धार्मिक स्थळी आवर्जून जाता यावे, म्हणून सरकारतर्फे धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सरकारच्या कररचना आणि गुंतवणुकीबाबतच्या धोरणावर भांडवली बाजाराने नकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवली. गेल्या चार सत्रांमध्ये तेजी अनुभवणार्‍या गुंतवणूकदारांना या अंदाजपत्रकाने निराश केले आहे. देशात बचतीचे प्रमाण आधीच कमी होत असताना करबचतीचा पैसा गुंतवणुकीकडे वळवता आला असता; परंतु सरकारने त्या दिशेने फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. सीतारामन यांनी भाषणामध्ये नवीन प्राप्तिकर कायद्याचा ओझरता उल्लेख केला. पुढील आठवड्यात हे विधेयक सादर होईल, असे त्यांनी सांगितले. या विधेयकासाठी तज्ज्ञांची एक समिती अगोदरच बनवण्यात केली आहे. नवीन कायदा हा दोन अथवा तीन भागात असेल. त्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून कसरत सुरू होती. सरकार याविषयीचे विधेयक सादर करणार आहे. त्यानंतर करदाते आणि तज्ज्ञांच्या हरकती, प्रतिक्रियेनंतर त्यात सुधारणा करण्यात येईल. आता या नवीन प्राप्तिकर कायद्यामुळे जुना कायदा इतिहासजमा मानण्यात येत आहे. प्राप्तिकर कायद्याचे सुधारीत स्वरुप हे अत्यंत सोपे आणि सुटसुटीत असेल. हे विधेयक व्यक्ती, संस्था, उद्योग आणि सरकारला विविध न्यायालयीन कचाट्यातून बाहेर काढण्याचे काम करेल. त्यापोटी नाहक खटले दाखल करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकल्प चांगला आहे, मात्र त्यात काही अभिनव पावले दिसली नाहीत, असे वाटते.