दावोसच्या  वार्षिक आर्थिक परिषदेत  गुंतवणुकीचे अनेक करार होतात. त्यातील प्रत्यक्षात किती येतात आणि  किती लोकांना रोजगार मिळतो, हा वेगळ्या संशोधनाचा भाग आहे. या वर्षी राज्यात सुमारे१५ लाख ९५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यातून १६ लाख युवकांना रोजगार देण्याचे स्वप्न दाखवले आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दावोस येथील जागतिक परिषदेला उपस्थित राहून गुंतवणुकीचे अनेक करार केले. हेे करार करणार्‍या बहुतांश कंपन्या भारतीय आणि त्यातही महाराष्ट्रातील अधिक आहेत. मग, त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज होती का, अशी टीका होत आहे. यापूर्वी चीन किंवा दावोसच्या दौर्‍यात झालेल्या करारापैकी काही कंपन्यांनी नंतर पाठ फिरवली, तर काही मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूक होऊनही भूसंपादनासह अन्य प्रश्न न सुटल्यामुळे साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसारखे ‘सौदी अरामको’चे मोठे प्रकल्प प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत. अन्य प्रश्नांपेक्षाही राजकारणामुळे कोकणातील अनेक प्रकल्प अन्य राज्यांत गेले. काही तर आलेच नाहीत. 

 

मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करणारे राज्याच्या मंत्रिमंडळात सध्याही आहेत. सौदी अरामको, फॉक्सकॉन-वेदांतासह अन्य अनेक उदाहरणे आहेत. नवे प्रकल्प येण्यासाठी, नवी गुंतवणूक येण्यासाठी आपली जेवढी धडपड सुरू असते, तेवढी धडपड करार झाल्यानंतर ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी नसते आणि महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प वेगवेगळ्या राज्यांत जात असताना ते थांबवण्यासाठी नसते किंवा त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही नसते. नवी गुंतवणूक होण्याबरोबरच असलेले प्रकल्प अन्यत्र जाणार नाहीत, यावरही अधिक लक्ष द्यायला हवे. उद्योजकांना पायघड्या घातल्याच पाहिजेत; परंतु त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे सर्वांत सुरक्षित राज्य, पायाभूत सुविधा, अन्य राज्यांच्या तुलनेत इतर सवलती यावरही लक्ष केंद्रीत करायला हवे. ‘एक खिडकी’सारखी योजना कागदावर राहिली, तर कितीही लाख कोटी रुपयांचे करार केले, तर करार झालेल्या कंपन्याही गुजरात, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूची वाट कधी धरतील, हे लक्षातही येणार नाही. दावोस परिषद ही दरवर्षी स्वित्झर्लंडची सहल ठरू नये, असे वाटत असेल, तर उद्योग सचिवांपासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांची मानसिकता बदलायला हवी. उद्योजक हे खंडणी वसुलीसाठी नसतात, तर ते विकासासाठी असतात, ही मानसिकता राजकीय नेते आणि कथित दलालांची तयार करायला हवी. त्यांना चाप लागला आणि साहित्य पुरवण्यापासून अन्य कामांबाबत स्थानिक मक्तेदारी मोडीत काढली, तरच उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योगपूरक वातावरण आहे, असे वाटेल. करार न केलेले उद्योजकही मग पुढे येतील. राज्य सरकारमधील सर्वंच घटकांची त्यासाठी तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.  

 

जागतिक आर्थिक फोरम परिषद (डबल्यूईएफ) ही एक खासगी संस्था आहे. जर्मन प्रोफेसर क्लाउस श्क्वाब यांनी १९७१ मध्ये या संस्थेची स्थापना केली. जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण, अर्थशास्त्र आणि इतर क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तींना एकत्र आणून एखाद्या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू आहे. पाच दिवस चालणार्‍या या परिषदेमध्ये फक्त व्यापारीच नव्हे, तर जगभरातील नेते, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे आणि प्रशासकीय अधिकारीही एकत्र येऊन जगभरातील आव्हाने, समस्या आणि गुंतवणुकीबाबत चर्चा करतात. दरवर्षी या संस्थेतर्फे स्वित्झर्लंडच्या दावोस या नयनरम्य ठिकाणी एका परिषदेचे आयोजन केले जाते. त्यात सुमारे ३००० जण सहभागी होतात. दावोस या शहरात याचे आयोजन केले जात असल्याने दावोस परिषद असे नाव पडले. स्वित्झरर्लंडमधील लँड वासर नदीकाठी वसलेले दावोस हे अत्यंत सुंदर शहर आहे. स्विस आल्प्स पर्वताच्या प्लेसूर आणि अल्बूला पर्वतरांगांनी वेढा दिल्याने या ठिकाणी निसर्गाचे अद्भुत दृश्या पाहायला मिळते. दावोस शहराची लोकसंख्या फक्त ११ हजार एवढी असून युरोपमधील सर्वात उंचीवर वसलेले शहर म्हणून ते ओळखले जाते. 

 

जगभरातील महत्त्वाचे नेते, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या मोठ्या संघटनांचे प्रमुख, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, वेगवेगळ्या संस्थांचे ब्रँड अँबेसिडर असलेले जगविख्यात सेलिब्रेटी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रमुख, अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत या परिषदेत सहभागी होतात. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण आवश्यक असते तसेच काही रिपोर्टनुसार तीन कोटी रुपये भरून याचे सदस्यत्व घेता येते. अनेक उच्चभ्रू व्यक्ती जागतिक पातळीवर स्वत:चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी या परिषदेचा वापर करतात. या परिषदेला आलेल्या तीन हजार लोकांपैकी एक तृतियांश लोक उद्योग क्षेत्रातील असतात. चार दिवस एकत्र बसून जगापुढील प्रश्नांबद्दल विचारमंथन केले जाते असा दावा ते करतात.

 

 ७०’च्या दशकात प्रचलित जागतिकीकरणाची सुरुवात झाली. त्यातून विकसितच नव्हे, तर विकसनशील देशांमध्येदेखील एक अल्पसंख्य एलिट (श्रेष्ठी) वर्ग तयार होत होता. जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना या औपचारिक संस्थांच्या पलीकडे जाऊन देशोदेशांच्या बड्यांना एकत्र येण्यासाठी, विचारविनिमय करण्यासाठी, नेटवर्किंग करण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती. ती गरज या व्यासपीठाने पुरवली. ‘‘जगाच्या सद्यस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कटिबद्ध’’ हे ‘डब्ल्यूईएफ’चे ब्रीदवाक्य आहे.

 

‘डब्ल्यूईएफ’ उघडपणे जागतिकीकरणाची समर्थक राहिली आहे; पण गेल्या काही वर्षापासून सर्वंच देशात घडत असणार्‍या घडामोडींनी जागतिकीकरणा मागच्या आर्थिक तत्वज्ञानाला आव्हान मिळत आहे. गरीब व विकसनशील राष्ट्रांकडूनच नाही तर अमेरिका, युरोपातील विकसित भांडवलशाही देशांकडून! पण या गंभीर प्रश्नांवर कोणतीही उपाययोजना ‘डब्ल्यूईएफ’कडे नाही. कारण ते नेहमीच मक्तेदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बँकिंग व वित्त संस्था यांची पाठराखण करतात. दावोसमध्ये जमून जगापुढील विविध प्रश्नांच्या फक्त चर्चा करायच्या हा यांचा औपचारिक अजेंडा आहे. दरवर्षी नवीन प्रश्न घ्यायचे. आधीच्या वर्षी ज्या चर्चा केल्या, त्याचे काय झाले याचे उत्तर ते देत नाहीत. त्यांचा खरा अजेंडा आहे या चार-पाच दिवसांत विविध राष्ट्रातील राजकीय नेते, धोरणकर्ते, लॉबिस्ट यांच्याबरोबर व्यावसायिक संबंध स्थापन करायचे, विविध राष्ट्रात आपल्याला हवी तशी आर्थिक धोरणे बनण्यासाठी प्रभाव टाकायचा. आपल्या गुंतवणुकीच्या योजना राबवता येतील का याची चाचपणी करायची, हा दावोसचा गुप्प्त कार्यक्रम ( ‘हिडन अजेंडा’) आहे. दावोस आणि स्वित्झर्लंडच्या मोठ्या शहरात या परिषदेच्या वेळी कायमच निदर्शने होत असतात. 

 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी १६ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले. त्यातील मुंबई आणि गडचिरोली परिसरासाठी मिळून सात लाख कोटी रुपयांच्या करारांचा समावेश आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात गुंतवणूक वाढली पाहिजे, यात दुमत नाही; परंतु मुंबई-पुणे-नाशिक त्रिकोणाव्यतिरिक्त राज्याच्या अन्य भागातील एमआयडीसीतील मोकळ्या जागा, तिथे असलेल्या सुविधा आणि नवीन एमआयडीसीत गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. पूर्वीसारख्या दळणवळणाच्या समस्या आता राहिलेल्या नाहीत, हे पटवून दिले पाहिजे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या तुलनेने कमी विकसित भागात दावोसचा झरा झिरपला, तर अधिक चांगले होईल.