आव्हान संपलेले नाही (अग्रलेख)   

गेल्या काही कालावधीपासून दहशतवाद्यांबरोबर सुरक्षा दलांच्या ज्या चकमकी होत आहेत, त्यात सुरक्षा दलाचे अधिकारी, जवान मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण काळजी वाटावे, असे आहे.
 
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद अखेरची घटका मोजत आहे, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरु आहे. निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मितीचा भाग म्हणूनच पंतप्रधानांच्या प्रचार सभेतील त्या विधानाकडे पाहावे लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये खंड पडलेला नाही, उलट अलीकडच्या काळात दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचेच दिसते. सुरक्षित आणि समृद्ध जम्मू-काश्मीर तयार करु, अशी भावना नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. त्या भावनेशी कोणीही सहमत होईल. मात्र, ३७० व्या कलमाचे अस्तित्व आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद यांचा जो संबंध भाजपकडून वर्षानुवर्षे जोडला गेला त्यात तथ्य नव्हते, हे उघड झाले आहे. आता तेथे ३७० वे कलम नाही, मात्र तरीही जम्मू-काश्मीर शांततेपासून अद्याप दूर आहे. ही वस्तुस्थिती भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व कधी स्वीकारणार? नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि पीडीपी यांच्या धोरणांमुळे दहशतवादाला बळ मिळाले, असा आरोप मोदी यांनी केला. काश्मीरमधील लोकनियुक्त सरकार जाऊन अनेक वर्षे उलटली. राज्यपालांमार्फत या केंद्रशासित राज्याचा कारभार हाकला जातो. अशावेळी दहशतवादी कारवाया थांबल्या नाहीत, याची जबाबदारी केंद्र सरकार का घेत नाही? दहशतवाद संपेल तो जम्मू-काश्मीरसाठी सुदिन ठरेल; पण दहशतवाद अखेरची घटका मोजत आहे, या निष्कर्षावर विश्वास कसा ठेवायचा?

राजकीय हिताला प्राधान्य

आपणच सर्व समस्या सोडवू शकतो, ही भाजपची पूर्वापार भूमिका अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यात अडथळा ठरत आहे. ‘आम्हाला सत्तेवर आणा, प्रश्न सुटेल‘, ही मानसिकता व्यावहारिक असू शकत नाही.  गेल्या दहा वर्षांपासून भाजप सत्तेवर आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात लालकृष्ण अडवानी गृह मंत्री होते आणि त्यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरची विशेष जबाबदारीही होती. त्यांच्या अनुयायांसाठी ते ‘लोहपुरुष’! मात्र जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हाताळताना त्यांच्याही क्षमतेच्या मर्यादा उघड झाल्या. उलट विमान अपहरण प्रकरणात दहशतवाद्यांची सुटका करण्याची नामुष्की ओढवली. जम्मू- काश्मीरमधील नागरिकांचा विश्वास जिंकल्याशिवाय शांतता प्रस्थापित होणे अवघड आहे. पाकिस्तान या घटकाला केवळ जम्मू-काश्मीर नव्हे, तर देशभर अशांतता हवी आहे. तेथे कोणतेही सरकार असो, अनेकदा भारताबरोबर मैत्रीच्या घोषणा होतात, प्रत्यक्षात तेथील कुख्यात आयएसआय भारतविरोधी कारवायांसाठी सतत प्रयत्नशील असते. जम्मू- काश्मीरच्या भौगोलिक रचनेमुळे सुरक्षा व्यवस्था कितीही बळकट केली तरी पाकिस्तानातून होणार्‍या घुसखोरीला पूर्णपणे अटकाव अशय आहे. सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर वाढती खबरदारी घेतली जाणे स्वाभाविक होते. त्या दरम्यान काश्मीर खोर्‍यातील नागरिकांना पासपोर्ट, व्हिसा देताना सखोल चौकशीची प्रक्रिया सुरु झाली, ती असंख्य नागरिकांना जाचक वाटली. यातून अस्वस्थता कायम राहिली. स्वतंत्र काश्मीरच्या घोषणा देणारे निवडणुकीच्या रिंगणातील प्रतिष्ठित कसे ठरले, याबद्दलही रंजक कथा सांगितल्या जातात. जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तासमीकरणे जुळविण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. राजकीय पक्षांकडून राजकीय हितालाच प्राधान्य दिले जात असेल, तर जम्मू-काश्मीर दहशतवादमुक्त कसा होणार? काश्मीर खोर्‍यातून विस्थापित झालेल्या पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. तो भाजपसाठी प्राधान्यक्रमाचा विषय होता. काश्मीर खोरे अशांत असल्याने पंडितांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही, असे मानावे तर अलीकडच्या काळात जम्मू विभागात देखील दहशतवादी कारवाया वाढल्या आणि तो परिसर खोर्‍याप्रमाणेच धोकादायक होऊ लागला आहे. गेल्या ७५ दिवसांमध्ये दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये तेरा हल्ले केले. यामध्ये १४ जवान शहीद झाले. ९ जून रोजी शिवखोडी येथे यात्रेकरुंच्या बसवर झालेल्या हल्ल्यापासून सुरु झालेले दहशतवादी कारवायांचे सत्र नव्या व्यूहरचनेशिवाय थांबणार नाही. 

Related Articles