समृद्धीचा प्रवास महाग होणार, फास्टटॅग ही सक्तीचा, हे वृत्त वाचनात आले. सरकार आम्ही करोडो रुपयांचा खर्च करून, हा समृद्धी मार्ग बनवला, असे सांगून आपली पाठ थोपटून घेत असते. तसेच या महामार्गामुळे इतक्या तासात अमुक ठिकाणी पोचता येते, सुखाने प्रवास करता येतो हे त्यांचे म्हणणे, खरे असले तरी, या महामार्गाचा खर्च भरून काढण्यासाठी, वाहनधारकांना टोलवसुली करून अक्षरशः त्यांची पिळवणूक केली जाते.

 

पूर्वी या महामार्गावर रु १०८० मोजावे लागत होते. तेच आता नवीन दरानुसार ,वाहनचालकांना रु १,२९० रुपये मोजावे  लागणार आहेत. बांधकाम विभागाने तसेच सरकारने टोलवसुली जरूर करावी. पण त्यामानाने रस्त्यांचा दर्जा खरोखरच चांगला असतो?  याचा विचार केला तर याचे उत्तर नाहीच येते. याचे कारण महामार्ग बांधून, महिना न होतो तोच रस्त्याला तडे गेलेले अथवा  रस्त्यावर खड्डे पडलेले दिसून येतात. याचा अर्थ उघड आहे  आहे की, महामार्ग बांधताना, जे साहित्य   वापरले जाते ते निकृष्ट दर्जाचे असते. मग अशी परिस्थिती असेल तर वाहनचालकांकडून टोलच घेता कामा नये. किंवा निम्म्याने टोलवसुली व्हायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही .उलट वाहनचालकांकडून हक्काने पसे वसूल जातात , याचेच वाईट वाटते. आता राहिला प्रश्न फास्टटॅग सक्तीचा. एक एप्रिलपासून सर्व वाहनचालकांना फास्टटॅग सक्तीचा केला आहे. हे योग्यच आहे. परंतु ज्या वाहनचालकांनी अजूनही फास्टटॅग बसवून घेतला नाही, अशांकडून दुप्पट दंड वसूल करणे हे चुकीचे आहे.फास्टटॅग बसवल्यामुळे रांगेत वेळ वाया जात नाही. तसेच पेट्रोल ची तसेच वेळेची बचत होते. हे जरी खरे असले तरी, नेटमध्ये तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्यास, टोलचे पैसे कापले जात नाहीत.  किंवा काहीवेळेस दुप्पट पैसे कापले जातात. मग अशा वेळेस, वाहनचालक व टोल  वसूल करणारे कर्मचारी यांच्यात बाचाबाची होते. त्यामुळे लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागतात. मग अशा वेळेस काय करणार? तात्पर्य जेवढ्या सुखसोयीं आहेत, तेवढ्याच गैरसोयी देखील आहेत.  

 

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई