News - Daily Kesari

देश

विधेयकाच्या मंजुरीबाबत राष्ट्रपतींना कालमर्यादा

Wrutuja pandharpure
13 Apr 2025

नवी दिल्ली : विधेयकांच्या मंजुरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने प्रथमच विधेयकांच्या मंजुरीबाबत कालमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार, राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके आता तीन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींना निकाली काढावी लागणार आहेत.

८ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. शुक्रवारी रात्री संकेतस्थळावर सर्वोच्च न्यायालयाने अपलोड केलेल्या आदेशात राज्यघटनेतील अनुच्छेद २०१ चा संदर्भ दिला. त्यानुसार, विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी मंजुरी द्यावी किंवा नकार द्यावा, परंतु निर्णय घ्यावा लागतो. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे परीक्षण करता येते. विशेषतः केंद्र सरकारच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला असेल, तर न्यायालय तो निर्णय मनमानी अथवा दुर्भावनापूर्ण आहे का, हे तपासू शकते. जर विधेयकात राज्याच्या मंत्रिमंडळाची भूमिका महत्त्वाची असेल आणि राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरोधात पाऊल उचलले असेल, तर न्यायालय त्याची वैधता तपासू शकते.

जेव्हा वेळमर्यादा निश्चित असते, तेव्हा वाजवी कालावधीत निर्णय घेणे आवश्यक असते. राष्ट्रपतींनी विधेयक प्राप्त झाल्यापासून ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल. जर विलंब झाला, तर त्यामागची कारणे राज्याला सांगावी लागतील. जर राष्ट्रपती विधेयक परत पाठवतात आणि विधानसभा ते पुन्हा मंजूर करते तर राष्ट्रपतींना अंतिम निर्णय घ्यावाच लागेल. पुन्हा पुन्हा तेच विधेयक परत पाठवणे थांबवले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारे अमर्यादित नकाराधिकाराचा आदेश दिलेला नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल जाणिवपूर्वक विधेयकांवर निर्णय घेत नसतील तर त्यांच्या निष्क्रियतेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.