मुंबई, (प्रतिनिधी) : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेचे निकष तपासण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा विभागाचे नियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नेमली आहे. इतर राज्यातील या योजनेचे निकष तसेच इतर बाबींचा अभ्यास करून या  समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत.

 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण ४४ हजार आणि शहरी भागात ५९ हजार अशी मर्यादा निश्चित केली आहे. या योजनेतंर्गत केंद्र सरकार राज्याला ३ कोटी ८३ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य मोफत पुरवते. यामधून लाभार्थ्यांना ३ रुपयांना तांदूळ, २ रुपयांना गहू आणि १ रुपयात भरडधान्य असे अन्नधान्य दिले जाते. मात्र, केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार्‍या अन्नधान्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे निर्धारित करण्यात आलेल्या प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेचे निकष तपासण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्या दृष्टीकोनातून इतर राज्यातील प्राधान्य योजनेचे निकष, तसेच सामाजिक निकष याबाबत परिपूर्ण अभ्यास करून प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांसाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यासाठी शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा विभागाचे नियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये मंत्रालयातील ग्राम विकास, नगर विकास, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सह किंवा उपसचिव तसेच अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त यांची सदस्य म्हणून तर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अवर सचिव यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.