News - Daily Kesari

रविवार केसरी

अर्थचिंता गडद होत आहे.

Wrutuja pandharpure
13 Apr 2025

अनंत सरदेशमुख (अर्थतज्ज्ञ)

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगावर प्रत्युत्तर शुल्क लादले आहे.त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेत रस्त्यावर उतरुन निषेध नोंदवणार्‍या नागरिकांच्या निमित्ताने याचे पडसादही दिसू॒ý लागले आहेत. शेअर बाजारांंमधील ताज्या पडझडीनेदेखील हेच दर्शवून दिले. आता अमेरिका वाटाघाटी वा अन्य मार्गाने परिस्थिती नियंत्रित करते की चीन-अमेरिकेच्या शिरजोर भूमिकेमुळे जागतिक मंदीची भीती बळावते, हे बघावे लागेल.

अमेरिकेने सुरु केलेल्या व्यापारयुद्धाचे परिणाम त्या देशाबरोबरच जागतिक पातळीवर दिसू लागले असून भारतही लांब राहिलेला नाही. भारतीय शेअर बाजारातील ताजी पडझड आणि भययुक्त वातावरण चिंता आणि धास्ती वाढत असल्याचे स्पष्टपणे निर्देशित करते. एकीकडे अमेरिकेतील सगळे प्रांत तसेच युरोपमधील काही देशांमध्ये जनता रस्त्यावर उतरुन ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तर शुल्काचा निषेध करत आहे तर दुसरीकडे आपल्या देशाला याची किती झळ बसेल आणि हा काळ इष्टापत्तीमध्ये कसा रुपांतरित करता येईल, यावर देशोदेशीचे अर्थतज्ज्ञ विचार करताना दिसत आहेत. एकंदरच सध्याचा काळ अर्थसंक्रमणाचा आहे, असे म्हणावे लागेल.अमेरिकेने तब्बल १८५ देशांचे आयातशुल्क वाढवणे एका दृष्टीने व्यापार र्युद्धच आहे. दोन एप्रिल हा ‘अमेरिकेचा मुक्तीदिन’ असल्याचे जाहीर करत ट्रम्प यांनी सगळ्या आयातीवर प्रत्युत्तर शुल्क लादले. साठ देशांवर विशेष शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली.

आयात शुल्क वाढवून अमेरिका व्यापारतूट भरुन काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या आयात आणि निर्यातीमधील तूट सुमारे एक लाख २० हजार कोटी डॉलर्सची आहे. ट्रम्प यांच्या मते ही व्यापारी तूट इतर देशांच्या काही अयोग्य शुल्क धोरणांमुळे अमेरिकेला सहन करावी लागत आहे. मात्र काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, वाढलेली तूट अमेरिकेसाठी वाईट नसून देशातील मागणी किती प्रचंड प्रमाणात आहे, हे दाखवणारी आहे. अमेरिकेतील नागरिकांची क्रयशक्ती अधिक असल्याने वा वाढल्यामुळेच चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम, भारत यासारख्या देशांमधून येणार्‍या मालाला मोठा उठाव आणि मागणी बघायला मिळते. या देशाची अर्थव्यवस्था ग्राहकाभिमुख असल्यामुळे मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीचा आधार घेतला जातो. मात्र असे असताना बदलत्या अर्थनीतीमुळे अन्य देशांप्रमाणे खुद्द अमेरिकेतील नागरिकांनाही महागाईचा धोका भेडसावणार आहे.

भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात एकूण निर्यातीच्या २८ टक्के आहे. आपण त्यांना मोठ्या प्रमाणात औषधे निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी रसायने, रत्न, दूरसंचार उपकरणे, काही पेट्रोलियम उत्पादने, सोन्याचे दागिने, तयार सुती कपडे, खनिज तेल, खाद्यतेल निर्यात करतो. ट्रम्प यांच्या शुल्क वाढीच्या भीतीपोटी भारतातील शेअर बाजारामध्येही भयकंप निर्माण झाला. आधीच काही कारणांमुळे आपला शेअर बाजार खाली होता. त्यात अमेरिकेच्या धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि भारतातील स्थिती गडबडली. मात्र काही काळानंतर ती स्थिर होईल, अशी अपेक्षा आहे.

या सगळ्याच्या परिणामस्वरुप काही अर्थतज्ज्ञ जागतिक मंदीची शंका व्यक्त करताना दिसतात. कारण या देशांच्या यादीत चीन, भारत, कॅनडा, युरोपमधील देश यांचा समावेश आहे. विशेषत: आशियाई देशांवर वाढीव आयात शुल्काचा भार आहे. त्यात चीन ३४ टक्के, जपान २४ टक्के, थायलंड ३६ टक्के, मलेशिया २४ टक्के, तैवान ३२ टक्के, दक्षिण कोरिया २५ टक्के अशी आकडेवारी आहे. युरोपमधील देशांचेही आयात शुल्क सर्वसाधारणपणे २० टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. व्हिएतनामसारख्या विकसनशील देशालाही हा भार सोसावा लागणार आहे.

परंतु ही बाब जागतिक मंदीकडे घेऊन जाईल का, हा मुख्य प्रश्न आहे. कारण देशाची प्रचंड मागणी अमेरिका स्वत:च्या ताकदीवर सध्या तरी पूर्ण करु शकणार नाही. म्हणूनच जाहीर झालेल्या नव्या शुल्करचनेत या देशाने औषधक्षेत्राचा समावेश केलेला नाही. त्यांच्याकडे रत्ने, कपडे, खाद्यपदार्थ असे घटक बाहेरुनच येतात. किंमत वाढली म्हणून अमेरिकन माणसे भात कमी खातील वा खाणारच नाहीत, हे संभवत नाही. त्याच प्रकारे किमती वाढल्या म्हणून विजेवर चालणार्‍या वस्तूंचा वापरही लगेचच कमी होणार नाही. म्हणजेच अधिक दराने मिळत असल्या तरी इथला उपभोक्ता वा खरेदीदार वस्तूंची खरेदी थांबवणार नाही. अर्थात यामुळे येत्या काळात अमेरिकेतील महागाई वाढणार आहे. त्यामुळेच आतापासून लोकांनी आंदोलनाचा, रस्त्यावर उतरुन निषेध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेवर याचे चुकीचे परिणाम होतील, हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे त्यांनी आवाज उठवण्यास सुरूवात केली आहे.

अमेरिकेनेही सगळी दारे बंद केलेली नाहीत. १० एप्रिलनंतर परिस्थिती पाहून संबंधित देशांशी चर्चा करु, असा सावध पवित्रा त्यांनीही घेतला आहे. म्हणजेच परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे समजताच ते वाढीव शुल्कभार कमी करु शकतात.ट्रम्प यांना या निर्णयाद्वारे इतरही काही गोष्टी साध्य करुन घ्यायच्या आहेत, असे वाटते. जागतिक महासत्ता राहण्यासाठी इतर देशांचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व त्यांना वाढवायचे आहे, कारण तसे झाले तर हे देश पूर्णपणे त्यांच्या कह्यात राहतील आणि शक्ती वाढती राहील. या गरीब देशांना आर्थिक मदत देऊन जागतिक वर्चस्वाच्या दृष्टीने लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी वापर करता येईल. खेरीज तुमच्या देशात आमचे सैन्य ठेवा, आम्हाला सवलती द्या अशी मागणीही अमेरिका या लहान देशांकडे करु शकते. म्हणजेच या सर्व उपायांद्वारे अमेरिका आपली तडजोडक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही आपण म्हणू शकतो.

भारताबरोबरच अन्य काही देशही त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या आणि जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत. त्यामुळेच भारताकडून अमेरिकेवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलली गेलेली दिसली. याला प्रतिसाद देत अमेरिकेने आपल्या आयात शुल्कात काही कपात केल्यास ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र हा ताण चीन आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये अधिक काळ राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांना प्रत्युतर देताना चीनने त्यांच्यावरील आयात शुल्कही वाढवले. म्हणूनच त्यांच्यातील हे व्यापार युद्ध अधिक काळ सुरू राहण्याची दाट शक्यता वाटते. यातूनच येत्या काळात जगावर कोणाचे वर्चस्व राहणार, याचा निवाडा होईल. पुढील जागतिक परिस्थिती त्यांच्या धोरणांनुसार बघायला मिळेल.

खरेतर चीनला वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मिळालेली ही चांगली संधी आहे. अलिकडेच चीन-भारतादरम्यानच्या वाटाघाटींनी वेग घेतला. व्यापारी संबंधांपासून सीमाप्रश्नादी मुद्दे दूर ठेवण्याचा निर्धार चीनने व्यक्त केला. म्हणजेच चीनने भारत वा अन्य देशांशी जुळवून घेतले तर फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे चीन हा सर्वात मोठ्या प्रमाणात उत्पादने बनवणारा आणि पुरवणारा देश आहे. मात्र कोरोनाच्या साथीनंतर अनेक देशांनी चीनबरोबरच अन्य देशांमध्ये उत्पादनांची केंद्रे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकाहीा व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, तैवान, मलेशिया आदी देशांना झुकते माप देऊन, तंत्रज्ञान पुरवून फायदा करुन घेऊ शकतो. त्यामुळे या दोन बलाढ्य देशांच्या धोरणांकडे जगाचे लक्ष राहणार आहे.