नेपाळमध्ये अनेक संघटना रस्त्यावर उतरून राजेशाहीच्या बाजूने आंदोलन करत आहेत. या मागणीसाठी पुरुषांसोबत महिलाही खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात उतरल्या आहेत. राजकीय पक्षांबाबत भ्रमनिरास झाल्याने आता नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या मागणीने जोर धरला असून ती प्रत्यक्षात येईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

 

नेपाळमध्ये राजेशाही लागू करण्याची मागणी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाकडून करण्यात येत आहे. नेपाळला २००७ मध्ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करण्यात आले. परिणामी, २००८ मध्ये तिथली राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आली. राजेशाहीची मागणी करणार्‍या  चळवळीला ‘राष्ट्र, राष्ट्रवाद, धर्म, संस्कृती आणि नागरिकांच्या रक्षणासाठी मोहीम’ असा दर्जा दिला जात आहे. २००८ मध्ये नेपाळ प्रजासत्ताक बनल्यापासून तिथले व्यापारी दुर्गा प्रसाई चळवळीला चालना देत आहेत. एके काळी प्रसाई यांचे पंतप्रधान प्रचंड आणि ओली यांच्याशी जवळचे संबंध होते; पण आता ते त्यांचे कठोर टीकाकार आहेत.  राजेशाहीच्या काळात गृहमंत्री राहिलेल्या कमल थापा यांनी हिंदू राष्ट्राच्या मागणीसाठी नवी आघाडी स्थापन केली आहे. यापूर्वीचे राजे ज्ञानेंद्र शाह यांनीही अचानक सक्रिय होऊन सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यास सुरुवात केली आहे. ते मंदिरात होणार्‍या पूजेला उपस्थित राहात आहेत.  नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाने चीनच्या आधारे भारतविरोधी मोहीम चालवल्याने देशातील जनता नाराज आहे. 

 

राजेशाहीबरोबरच हिंदू राष्ट्राच्या पुनर्स्थापनेची मागणीही जोर धरू लागली आहे. नेपाळमधील मुस्लिमही देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या बाजूने आहेत. नेपाळला हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ होणार्‍या निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेले राप्ती मुस्लिम सोसायटीचे अध्यक्ष अमजद अली यांनी इस्लामला वाचवण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. हिंदू राष्ट्राचा दर्जा रद्द केल्यानंतर नेपाळमध्ये ख्रिश्चन मिशनरी अधिक सक्रिय झाल्याचे काही नेत्यांचे मत आहे. मिशनरी या परिस्थितीचा फायदा घेऊन लोकांचे धर्मांतर करत आहेत असा आरोप केला जात आहे. माओवाद्यांच्या मुस्लिम मुक्ती मोर्चालाही मिशनर्‍यांचा वाढता प्रभाव मान्य नाही. राष्ट्रवादी मुस्लिम आघाडीलाही देशाची धर्मनिरपेक्ष ही ओळख नको आहे. ८० टक्के मुस्लिम जनता देशाची हिंदू अस्मिता पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने आहे.

 

नव्या घटनेत देशाची धर्मनिरपेक्ष ओळख संपुष्टात आणण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले. तेव्हापासून ही मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. देशातील सर्व समाजाचे लोक मानतात की हिंदू अस्मितेच्या पुनर्स्थापनेशिवाय पर्याय नाही. धर्मनिरपेक्षता हे हिंदू-मुस्लिम ऐक्य तोडण्याचे कारस्थान आहे असे मत जोर धरत आहे. सात वर्षांपूर्वी बुटवलमध्ये जुने राष्ट्रगीत गाताना दोन नेपाळी तरुणांना पोलिसांनी अटक केल्यापासून हे राष्ट्रगीत संपूर्ण नेपाळमध्ये सुरू असल्याने हिंदू राजवट बहाल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.  नेपाळ हा दक्षिण आशियातील देश आहे. त्याच्या उत्तरेला तिबेट हा चीनचा स्वायत्त प्रदेश आहे, जो चीन गिळंकृत करत आहे. दक्षिण-पूर्व आणि पश्चिमेला भारताची सीमा आहे. नेपाळची ८५.५ टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे. त्यामुळे टक्केवारीच्या दृष्टीने हा सर्वात मोठा हिंदू धार्मिक देश आहे. नेपाळमध्ये दीर्घकाळ राजेशाही होती; परंतु राजेशाहीच्या रक्तरंजित आणि दुःखद अंतानंतर माओवादी नेते प्रचंड हे पंतप्रधान झाल्यानंतर सरंजामशाही आकुंचन पावू लागली आणि १८ मे २००६ रोजी राजाचे अधिकार कमी करून आणि नेपाळला धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करून माओवादी लोकशाहीला सुरुवात झाली. तेव्हापासून चीनच्या हस्तक्षेपामुळे या ठिकाणची मूळ रचना बदलण्याबरोबरच भारतासोबतचे संबंधही बिघडू लागले. पंतप्रधान असताना के. पी. शर्मा ओली यांनी चीनच्या दबावाखाली भारता बरोबर वैमनस्य निर्माण केले ; शिवाय चीनच्या सैन्याला मोकळे रान देऊन जमीनही गमावली. नेपाळमध्ये लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित झाली आहे; पण कमकुवत नेतृत्वामुळे हा देश आपले अस्तित्व गमावण्याच्या मार्गावर आहे. आता पुन्हा ओली पंतप्रधान झाल्याने चीनचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांपैकी नेपाळ आणि भूतान असे दोनच देश आहेत, ज्यांच्याशी आपले विश्वासाचे आणि स्थिरतेचे संबंध आहेत. याच कारणामुळे १९५० मध्ये भारत आणि नेपाळमध्ये झालेला सलोखा, शांतता आणि मैत्रीचा करार आजही वैध आहे. नेपाळ आणि भूतानमधील १८५० किलोमीटर लांबीची सीमारेषा कोणत्याही मजबूत गस्तीशिवाय खुली आहे. असे असूनही चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशासारखा वाद तेथे नाही. पासपोर्टशिवाय ये-जा सुरू आहेत. जवळपास ६० लाख नेपाळी भारतात काम करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. नेपाळमध्ये लोकशाहीच्या नावाखाली लोकांना फसवल्यासारखे वाटू लागले आहे. 

 

राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या मागणीने हिंसक आंदोलनाचे रूप धारण केले आहे.  अलिकडेच नेपाळची राजधानी काठमांडूसह अनेक भागांमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली. अनेक ठिकाणी आग लावण्यात आली आणि किमान दोनजणांचा मृत्यू झाला. नेपाळ सरकारने लष्कर तैनात केले असून अनेक भागात संचारबंदी लागू केली आहे. राजेशाही संपली आणि नेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली तेव्हा लोकांची अपेक्षा होती की अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील; परंतु गेल्या १६ वर्षांमध्ये नेपाळमध्ये दहा सरकारे बदलली . सत्तेच्या वादात जनहिताच्या योजना राबवता आलेल्या नाहीत. सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असून चीनही विकासाच्या नावाखाली नेपाळचे शोषण करत आहे. या देशाचे भारतासोबतचे संबंधही बिघडू लागले आहेत. आता लोकांचा असा विश्वास आहे, की मजबूत केंद्रीय नेतृत्व आणि लोककल्याण केवळ राजेशाहीतच शक्य आहे.जनता नेपाळचा राजा वीरेंद्र यांनाही चांगला शासक मानत. १९ फेब्रुवारी रोजी पूर्वीचे राजे ज्ञानेंद्र शाह त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचले. त्याच्या समर्थनार्थ लोकांनी मोटारसायकल रॅली काढली. ‘राजे या, देश वाचवा’ हा संदेश त्यांनीच दिला. राजेशाहीमध्ये स्थिरता होती. नेपाळमधील बहुसंख्य हिंदूंना आपली संस्कृती केवळ राजेशाहीतच जतन केली जाऊ शकते, असे वाटते. नेपाळमध्ये १९९० मध्ये लोकशाहीची चळवळ सुरू झाली. यानंतर तेथे बहुपक्षीय व्यवस्था सुरू झाली. राजा महेंद्र शहा यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा वीरेंद्र शहा यांनी सरकारच्या समन्वयाने घटनात्मक सम्राट म्हणून काम केले. २००१ मध्ये राजघराण्याचे हत्याकांड झाले आणि राजा वीरेंद्र शहा यांच्यासह कुटुंबातील अनेकजण मारले गेले. यानंतर ज्ञानेंद्र शहा यांनी गादी हाती घेतली. २००५ मध्ये त्यांनी देशातील लोकशाही संपुष्टात आणून लष्करी राजवट लागू केली. यानंतर त्यांच्या या निर्णयाला विरोध होऊ लागला. २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आली आणि नेपाळला प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले. अलीकडे नेपाळमध्ये राजेशाही परत आणण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने होत आहेत; मात्र हे आंदोलन पूर्णपणे जनतेचा आवाज आहे की केवळ राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता राजेशाही परत येणे शक्य वाटत नाही; मात्र जनतेची नाराजी अशीच सुरू राहिली आणि राजकीय पक्षांनी स्वत:मध्ये सुधारणा न केल्यास या आंदोलनाला आणखी बळ मिळू शकते. नेपाळसाठी खरा प्रश्न राजे राजकारणात परत येतील की नाही हा नाही, तर नेपाळची सध्याची राजकीय व्यवस्था जनतेचा विश्वास जिंकू शकेल का हा खरा प्रश्न आहे.

 

(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)