पुणे : जिल्ह्यात राबविण्यात येणारा ‘सेवादूत’ उपक्रम स्तुत्य असून जिल्ह्यात या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल, असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सेवादूत संकल्पना राबविण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदि उपस्थित होते.

 

डुडी यांनी सेवादूत उपक्रमाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांशी थेट संपर्क साधून जलद व सुलभ रितीने महसूल विभागाच्या सेवा घरपोच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत महसूल विभागाच्या सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा तालुका स्तरांवरील सेतू केंद्रामध्ये जावे लागते. वयोवृद्ध नागरिक, गर्भवती माता, दिव्यांग व नोकरदार वर्ग यांना आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्रामध्ये जाऊन महसूल विभागाच्या सेवा प्राप्त करून घेणे आदि त्यांच्या शारीरिक स्थितीमुळे किंवा कामकाजाच्या वेळांमुळे जिकरीचे व अडचणीचे ठरते. अशा वर्गाला महसूल विभागाच्या सेवा मिळण्यासाठीची अर्ज प्रक्रिया घरून करता आली किंवा त्यांच्या सोयीच्या वेळी करता आली, तर त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर होऊ शकते. या कारणास्तव ‘सेवादूत’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे.

 

नागरिकांनी Sevadootpune.gov.in. या संकेतस्थळाचा वापर करून महसूल विभागाच्या विविध सेवांचा लाभ आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांच्या माध्यमांतून नागरिकांच्या घरूनच घेता येणार आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक संगणकीय प्रणालीच्याद्वारे सेवेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे नागरिकांच्या घरीच स्कॅन करून घेणार आहेत. नागरिकांच्या समक्ष अर्ज संबंधित प्रणालीमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे.नागरिकांच्या घरीच अर्ज mahaonline प्रणालीमध्ये दाखल झाल्यानंतर बँक एण्ड घटक म्हणजेच शासकीय यंत्रणेमार्फत सक्षम अधिकारी प्राप्त झालेला अर्ज व इतर कागदपत्रांची संपूर्ण छाननी करून वैधता अर्हता पडताळून नियमानुसार सेवा किंवा दाखला निर्गमित करेल.निर्गमित झालेला दाखला नागरिकांना घरपोहोच हवा असेल किंवा नोंदणीकृत टपालाने हवा असल्यास टपालाचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. नागरिकांनी दिलेल्या पसंतीनुसार सदरचा दाखला नागरिकांना टपालाद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. य निर्गमित केलेल्या दाखल्याची लिंक देखील नागरिकांना लघु संदेश सेवा, ई-मेल, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे.