३५ हजार कोटींची ‘करवाढ’

 

पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क  तसेच घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरची किंमत केंद्र सरकारने दि. ८ एप्रिल २०२५पासून वाढवली आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे २ रुपयांनी वाढवण्यात आले, तर गॅसच्या सिलिंडरची किंमत ५० रुपयांनी वाढवली आहे. केंद्र सरकार ज्या ‘उज्ज्वला’ योजनेचा गाजावाजा करत असते त्या योजनेतील गॅसच्या सिलिंडरची किंमत ५५० झाली आहे, इतरांसाठी सिलिंडरची किंमत किमान ८५३ रुपये झाली आहे. शहरांतील स्थानिक करांनुसार ती जास्त असेल. मग ही योजना ’गरीब’ महिलांच्या फायद्याची कशी ठरते? आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी झाल्याने त्याचा ‘फायदा’ घेण्यासाठी उत्पादन शुल्क वाढवल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे जमा झालेली रक्कम इंधन कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी वापरली जाईल असा सरकारचा दावा आहे. फेब्रुवारीत अंदाजपत्रक सादर करताना कर वाढवले नसून उलट नोकरदारांना सवलती दिल्याचा दावा सरकारने केला; पण ताजी दरवाढ म्हणजे अंदाजपत्रक बाह्य करवाढ नाही का? या शुल्क व दरवाढीतून केंद्राला किमान ३५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यातील वाटा राज्यांना दिला जाणार नाही हे लक्षात  घेतले पाहिजे. या छुप्या करवाढीविरुद्ध ग्राहक संघटना आवाज का उठवत नाहीत? सामान्यांना कोणी वाली उरला नाही का?

 

मिलिंद पाटील, अहिल्यानगर

 

कृति कार्यक्रमातील अडथळे

 

मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम राबविण्याबाबत सूचना दिल्याचे वृत्त वाचले. महायुती सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात हाती घेतलेल्या योजना, प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. हे फडणवीसांनी केलेले वक्तव्य खरे आहे. याचे कारण राज्यशकट हाकणे हे काही सोपे काम नाही. याचा अनुभव यापूर्वी त्यांच्या गाठीशी आहेच. विरोधक विविध समस्यांवरून सरकारला धारेवर धरत असतात. त्यांच्या समस्यांना समाधानकारक उत्तरे देता देता, सरकारच्या नाकात अक्षरशः दम येतो. त्यात भर म्हणजे जनतेच्या विविध समस्या असतात. उदा: पाणी समस्या, रस्ते समस्या, तसेच आणखी इतर. या समस्या चुटकीसरशी सुटणार्‍या नसतात. आज एखाद्या विभागाला पत्र लिहिले व समस्या लगेच सुटली असे होत नाही. लोकप्रतिनिधींना त्या विभागाकडे सतत पाठपुरावा केला तरच, ती कामे कमी कालावधीत पूर्ण होतात. अर्थात तेवढा जनतेप्रती कळवळा, तसेच कामाप्रती निष्ठा हवी. एकीकडे लोकनेत्यांना १०० दिवसांची मुदत घालून देताना सरकारने स्वतः जी जनतेला भराभर आश्वासने दिली आहेत, त्याचे काय? शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. ते कर्ज सध्या शेतकर्‍यांनी भरायचे आहे. याचे कारण राज्याच्या तिजोरीत पैशाचा खडखडाट आहे. लोकप्रतिनिधींना १०० दिवसांत कामे पूर्ण करण्याची लक्ष्मणरेषा आखून द्यायची; मात्र सरकारने पैशांअभावी सर्वसामान्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या, हा कोणता न्याय?  

 

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई

 

वाहन चालवतांना मोबाईल नको

 

वाहन चालक कोणताही असो चारचाकी चालवणारा किंवा दुचाकी चालवणारा मोबाईलचा वापर सर्रासपणे केल्याशिवाय वाहन चालवणारच नाही.! कधी मान वाकडी करून, मान खाली घालून, गेम खेळत मग खड्डा असो, वाहतूक कोंडी असो, सिग्नल असो पण मोबाईलचा वापर वाहनचालक करणारच; यामुळे जीवितानी, अपघात, अपंगत्व यासारख्या घटना व अनुचित प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मोबाईलच्या नादात आपण वाहन चालवत आहोत याचे स्मरण वाहनचालकांना राहत नाही. आपल्या मोबाईलच्या अतिवापरामुळे इतरांना त्याचे कळत नकळत कोणत्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल याचा विचार सुद्धा वाहनचालक करत नाही. 

 

अनिल अगावणे, पुणे

 

‘एक गणवेश’ योजना फसली

 

महायुती सरकारच्या मागच्या कार्यकाळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मंत्रिपदाच्या कालखंडात ’एक राज्य, एक गणवेश’ या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यभरातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत गणवेश पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठा करण्याची जबाबदारी याअगोदर शालेय व्यवस्थापन समितीकडे होती. ज्या महायुती सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची घोषणा केली होती, त्या सरकारचा कार्यकाळही संपला. तरी या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे करण्यात शिक्षण विभाग सपशेल अपयशी ठरला होता. तीच योजना आता मागे घेण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षात (२०२५-२६) गणवेश रंग आणि पोशाख निश्चितीचे सर्व अधिकार पुनश्च शालेय व्यवस्थापन समितीकडे सोपवण्यात आले आहेत. या अगोदर पुस्तकात कोरी पाने ठेवण्याचा निर्णयही मागे घेण्यात आला आहे. इतरही काही निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. प्रश्न असा पडतो हे निर्णय लागू करण्यापूर्वी त्यांची अंमलबजावणी आणि व्यावहारिक पातळीवरील उपयुक्तता अभ्यासली गेली होती का?

 

दीपक गुंडये, वरळी.