पुणे: सहकाराला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दिशा देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.  देशातील ८ लाख सहकारी संस्थात आज ४० लाख लोक काम करत आहे तर, ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी निगडित आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकरिता उत्तम प्रशासन, अनियमितता टाळण्यासाठी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे.  विद्यापीठ राष्ट्रीय स्तरावर काम करेल आणि सहकार अधिक सक्षम होईल. संसद अधियनियम अंतर्गत हे विद्यापीठ चालणार असून यात संशोधन आणि विकास यावर देखील भर दिला जाणार आहे असे मत केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

 

केंद्रीय मंत्री मोहोळ म्हणाले, सहकार विषयात काही महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या आहे. नुकतेच संसद अधिवेशनमध्ये दोन्ही सभागृहात सहकार मंत्रालया च्या माध्यमातून देशातील पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामागील उद्देश, विद्यापीठ गरज काय, देशभरात त्यांचे काम कसे असेल याबाबत माहिती सर्वांना होणे गरजेचे आहे.

 

देश कृषी प्रधान असून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता सहकार क्षेत्राशी जोडलेली आहे. देशातील ३० कोटी जनता वेगवेगळया मार्गाने सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहे. साडेतीन वर्षापूर्वी सहकार मंत्रालय स्थापन झाले आणि त्याची जबाबदारी सहकारमध्ये भरीव योगदान असलेल्या अमित शाह यांना दिली गेली. त्यानंतर अनेक महत्वाचे निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी झाले.  जिल्हा बँकेकडून जी आर्थिक रक्कम देण्यात येते ती शेतकर्‍यांना छोट्या कर्ज स्वरूपात पूर्वी वाटप केली जात होती पण, आता पॅक्सला २५ विविध उद्योग दिले गेले आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात पॅक्स कार्यरत आहे. ३२ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी ही मॉडेल स्वीकारले आणि त्यांना मोठा आर्थिक निधी मदत देखील दिली गेली आहे. सहकारातून समृद्धीकडे जाण्यासाठी अनेक गोष्टी पूर्तता करण्यात आली आहे. शहरी नागरी बँकांच्या सशक्तीकरण आणि त्यांचे आर्थिक बळकटीसाठी पुढाकार घेण्यात आला. तीन मोठ्या संस्था देखील स्थापन करून शेती समृद्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. 

 

‘वैकुंठ मेहता’ असणार सहकार विद्यापाठीचा महत्त्वाचा भाग !

 

त्रिभुवन सहकार विद्यापीठासाठी पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था महत्वपूर्ण भाग राहणार आहे, कारण या संस्थेचे सहकार क्षेत्रासाठी असणारे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे ही संस्था विद्यापीठाचा अविभाज्य घटक असणार आहे.

 

१५ हजार सेवा सोसायट्यांना दिलासा

 

नियमाप्रमाणे सेवा सोसायट्यांना आयकर भरावा लागत नाही.  पण त्यासाठी त्यांना आयकर रिटर्न भरावा लागतो. देशात एक लाख सेवा सोसायट्या (पॅक्स) आहे. त्यापैकी अनेक पॅक्स यांना आयकर विभाग बाबत नोटीस आली होती. महाराष्ट्रामध्ये १५ हजार पॅक्स यांना आयकर रिटर्न वेळेत न भरल्याने २० टक्के आयकर लागू झाला होता. पण याबाबत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी समन्वय साधून याला स्थिगिती मिळवली आहे. पॅक्स यांना सक्षम अधिकारी यांच्यासमोर प्रक्रिया पूर्ण केल्यास संबंधित आयकर लागू होणार नाही, अशी माहिती यावेळी मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.