सध्या विविध वृत्तपत्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाच्या जाहिराती वाचायला मिळत आहेत.  पुण्याचे आकाश आणि अवकाश विस्तारत असताना 30 वर्षे किंवा अधिक जुन्या इमारती पाडून, वाढीव एफ. एस. आय. अर्थात चटई निर्देशांकाचा लाभ घेऊन नव्या इमारती बांधण्याकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कल असणे स्वाभाविक आहे. यामुळे वाढीव क्षेत्रफळाचे घर, चांगल्या गुणवत्तेचे नवे बांधकाम इत्यादी लाभ पदरात पडणार असतील तर त्याला बहुतांश सदस्य हसतमुखाने पाठींबा देत असतील यात शंका नाही. तथापि अशा संभाव्य घाऊक पुनर्विकासाचे पुण्याच्या नागरी जीवनावर काय परिणाम होणार आहे, याकडे बहुतांश लोकांनी लक्ष दिलेले नाही. 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्था विकास नियमावली आणि नागरीकरण नियमांचे पालन, लोकप्रतिनिधींनी घेतलेले निर्णय अशा सबबी स्थानिक स्वराज्य संस्था देऊ शकते. पण ही पळवाट झाली. पुनर्विकासाचे नियम आणि लोकप्रतिनिधींचे निर्णय याचे पालन करणे हे जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्तव्य असेल तर मग पुनर्विकासामुळे पुणे शहराची लोकसंख्यावाढ होऊन जी वाताहत संभवते, ते रोखणे हे कोणाचे कर्तव्य आहे ?

 

लोकसंख्या वाढ आणि ताण

 

वाढीव एफ.एस.आयचा लाभ घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था आवश्यक शुल्क वसूल करणार. नव्या क्षेत्रफळाच्या सदनिकांना नव्याने मिळकत कर आकारणी करणार. नव्या सदनिकांचे पुन्हा काही मुद्रांक शुल्क शासनाला प्राप्त होणार. म्हणजे शासन महसूल प्राप्त करणार. जागा जरी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांच्या मालकीची असली, तरी बांधकामाचा आणि सर्व परवानगीचा खर्च हा शक्यतो बांधकाम व्यावसायिकच करतील. पुनर्विकासाच्या काळात सदस्यांना घरभाडेही बांधकाम व्यवसायिकच देतील. बेसमेंट अर्थात तळघरात वाहनांना ठेवण्यासाठी जागा ठेवणे आता अनिवार्य आहे. त्यामुळे तळमजल्यावर व्यावसायिक गाळे, दुकाने बांधणे हे ओघाने घडणार आहेच. जो बांधकाम व्यावसायिक पुनर्विकासासाठी पैसे गुंतवणार तो आपली गुंतवणूक सदस्यांना सदनिका वाटप करून उरलेल्या सदनिका आणि व्यावसायिक गाळे विकून वसूल करण्याचा प्रयत्न करणार.  पुनर्विकासात  बांधकाम व्यावसायिकाच्या गुंतवणूक वसुलीचे हे एक महत्वाचे साधन असणार आहे. पुनर्विकासासाठी निर्धारित नव्या एफ.एस.आय.च्या माध्यमातून जे सुधारित बांधकाम क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे, त्यातून नवे टॉवर उभे राहणार आहेत. त्यात मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत जितके सदस्य असतील तितक्या सदनिका तर उपलब्ध होणार आहेतच. शिवाय ज्या अतिरिक्त सदनिका निर्माण होतील तिथे नव्याने लोकं राहायला येणार. म्हणजे पुनर्विकासातून पुण्यात वाढीव लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी जागा आणि संधी निर्माण केली जात आहेत. हे सारे पुण्यातील पायाभूत सेवा सुविधांवर ताण वाढवणारे ठरणार आहे, यात शंका नाही.

 

व्यवस्थांची व्यवस्था कशी ?

 

पुनर्विकास हा मुद्दा या शहरात अनेक वर्षे राहणार्‍या मूळ पुणेकरांसाठी जिव्हाळ्याचा आहे. वर्षानुवर्षे जुन्या जागेत प्रपंच केलेली कुटुंबे आता जरा मोठया जागेची आस बाळगून आहेत. मुलं लहानाची मोठी झाली आहेत. त्यांचे लग्न झाले आहे. त्यांच्या गरजा वाढल्या आहेत. जुने घर अपुरे पडू लागले आहे. नाही म्हणायला ज्यांना शक्य होते, त्यांनी आणखी एखादे घर कर्ज काढून घेतले असेल. पण जुन्या घराचे क्षेत्रफळ वाढवून मिळत असेल तर ते त्यांना हवे आहे. नियमाने, कायद्याने त्यांना ते मिळत असेल तर ते स्वीकारणे हा त्यांचा हक्क आहे. पण या सर्व गदारोळात अतिरिक्त सदनिका या वाढीव लोकसंख्या घेऊन येणार आहेत. पुनर्विकास होऊ पाहणार्‍या प्रत्येक इमारतीत सदनिका वाढ गृहीत धरून आपण लोकसंख्या परिगणना केली, की होऊ पाहणारा लोकसंख्या विस्फोट आपल्याला दिसून येईल. एकावर एक इमले चढवून टॉवर उभा करण्याने गृहनिर्माण संस्थेतील जुन्या आणि नव्या सदस्यांचा राहण्याचा प्रश्न सुटेल. बांधकाम व्यावसायिक नफा वसूल करून मोकळा होईल. सदनिकांची संख्यावाढ लोकसंख्यावाढ घेऊन येणार आहे. तथापि पाणी पुरवठा, सांडपाणी निर्मुलन, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते आणि पार्किंग व्यवस्था, परिवहन सेवा या सर्वांवर जो ताण येईल त्याचे काय ? आवश्यक व्यवस्थांची व्यवस्था कशी करायची याबाबत कोणी विचार केला आहे काय ? जुन्या इमारती जमीनदोस्त करणे यातून जो राडारोडा निर्माण होणार आहे त्याची विल्हेवाट कशी लावायची ? गावठाणात, मध्यवर्ती भागात, दाट लोकवस्तीत, गर्दीच्या भागात नवे बांधकाम करण्यासाठी आजूबाजूला वावरायला जागा तर उपलब्ध हवी ना? तिथे बांधकाम साहित्य, उपकरणे, यंत्रे, मजूर निवास याची व्यवस्था करायची कशी? या सर्वाचा आजूबाजूच्या निवासी भागाला किती त्रास होणार आहे, याची कल्पना कोणी केली आहे काय ? मर्यादित जागेत आपण आता जमीन शिल्लक नाही म्हणून आकाशी भिडतोय पण जमिनीवर आपल्या सर्वांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे त्याचा विचार केला नाही तर पुणे शहर कैदखाना होईल.

 

मर्यादा ओलांडली, क्षमता संपली !

 

पुणे शहरात अधांतरी उपरे, पोटार्थी लोकांनी भाऊगर्दी केली आहे. स्थलांतरित लोकांमुळे सुसंस्कृत पुण्याचा र्‍हास झाला आहे असे मत नुकतेच ‘वेध अस्वस्थ मनाचा’ या परिसंवादात मूळ पुणेकरांनी व्यक्त केले आहे. पुणे शहराची क्षमता केव्हाच संपली आहे. पुणे शहर फुगून कोसळण्याआधी आपण सावध झालेले बरे. पुनर्विकास नवे बांधकाम, वाढीव क्षेत्रफळाची सदनिका, सुशोभित परिसर हे जरी घेऊन आले असले तरी त्यानंतर गर्दीची जी परिस्थिती निर्माण होणार आहे त्याचे परिणाम मूळ पुणेकरांना भोगावे लागणार आहेत.  पुनर्विकास, लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांवर ताण हे समीकरण साधे दिसत असले तरी ते नागरीकरणासाठी संभाव्य धोक्याचे आहे. यातून जर जमीन मालक असलेल्या सदस्यांना लाभ वसूल करायचे असतील तर त्यांनी सर्व बाजूंचा सांगोपांग विचार करायला हवा. मूळ पुणेकरांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होत आहे ही आंनदाची बाब आहे. पण या आनंदाला इतर कंगोरे आहेत,. ते आपण जाणले पाहिजे. पुणे शहराने लोकसंख्या सामावून घ्यायची मर्यादा ओलांडली आहे. ही मर्यादा शासन, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ओलांडली गेली आहे. आता पुणे शहरात अजून लोकसंख्या घुसवणे हे पुणे शहरावर आणि मूळ पुणेकरांवर अन्यायकारक ठरणार आहे.  

 

....पण लक्षात कोण घेतो ?

 

पुण्यात स्थलांतरित लोकसंख्या मोठया प्रमाणावर स्थायिक होत आहे. धनदांडगे बांधकाम व्यावसायिक पुण्यात गुंतवणूक करत आहेत. शेतीखालील जमीनी नागरीकरणात सामील केल्या जात आहेत. नवे प्रकल्प शहरात, शहराच्या परीघावर आणि ग्रामीण पुण्यातही उदयास येत आहेत. पुणे शहराबाहेरून आलेले अनेक लोक अशा सदनिका विकत घेत आहेत. त्यांना पुण्याच्या हाल आणि अपेष्टा आणि पुणेकरांच्या वेदना, दुःखं याच्याशी काही देणेघेणे नाही. पुण्याच्या उपनगरातही आता मोकळ्या जागा शिल्लक नाहीत. मग मुळातच नवे बांधकाम आणि पुनर्विकासाचे काम जर पुणे शहरात पुढील काही वर्षे सुरु राहिले तर हे शहर काँक्रीटचे अरण्य आणि टॉवर्सचे काटवन व्हायला वेळ लागणार नाही. यामुळे पर्यावरणाची जी अपरिमित हानी होईल त्याची मोजदाद कशात करायची ? पर्यावरण आघात विश्लेषण तज्ञ्ज्ञांनी याबाबत जरूर प्रबोधन करावे. कॉस्मोपॉलिटन होण्याची शिक्षा पुण्याला विषम वाढ रूपाने भोगावी लागणार आहे.  दुर्दैवाने हे आपल्या डोळ्यासमोर घडताना आपण पाहत आहोत. पुणे वाचवायचे असेल तर मूळ पुणेकरांची चळवळ उभी करावी लागेल हे प्रतिपादन आपण केले आहे.  पण त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कोणाला ?  हरी नारायण आपटे यांची क्षमा मागून, .. पण लक्षात कोण घेतो,  असे म्हणायची वेळ आली आहे.  पुण्याचे आस्तित्व, ओळख, आधार जपण्यासाठी मूळ पुणेकरांनी अंग झटकून चळवळ सुरु करावी लागेल. अन्यथा स्थलांतरितांनी ऑक्टोपस होऊन पुणे गिळंकृत करताना भविष्यात पुनर्विकास पुण्याला अजगरी विळखा घालेल की काय असे वाटते.