मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारकडून सर्व मंत्र्यांना आता आयपॅड मिळणार आहे. त्याद्वारेच त्यांच्याकडे मंत्रिमंडळासमोर येणारे प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ आता पेपरलेस होणार आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ सदस्यांना अ‍ॅपल कंपनीचे आयपॅड खरेदी करण्यास प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, १ कोटी १६ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करून ५० आयपॅड आणि इतर संलग्न साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा निर्णय जारी केला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारी महिन्यातील बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कागदविरहित अर्थात ई कॅबिनेटबाबत सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्यात ई  कॅबिनेट सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कॅबिनेट संकल्पनेनुसार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्ताव  आयपॅडद्वारे पाहता येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला पासवर्ड दिला दिला जाईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांची  गोपनीयता राखण्यास मदत होणार आहे. आता ई कॅबिनेटच्या संकल्पनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी  कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांना आयपॅड दिले जातील. ई-निविदेद्वारे ही आयपॅड खरेदी केले जाणार आहे. मंत्र्यांच्या हातात आयपॅड देताना त्याच्या हाताळणी आणि वापराबाबत त्यांना माहिती दिली जाणार आहे.   

ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांच्या निर्णयांचे, संबंधित कागदपत्रांचे डिजिटली जतन होणार आहे. बैठकांशी निगडित सर्व संदर्भ एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. मंत्रिमंडळासमोर येणारे प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करता येतील. मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादरीकरण करणे सोपे होणार आहे. यामुळे गोपनीयता राखण्यासही मदत होणार आहे. सोबतच कागदाचा वापर न झाल्याने पर्यावरणाचेही रक्षण होणार आहे.