वाचक लिहितात   

शुल्कवाढीमुळे निर्यातीला फटका

ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांना अमेरिकेत आयात होणार्‍या माळावर शुल्क आकारले आहे. ट्रम्प प्रशासन भारतातून आयात होणार्‍या वस्तूवर २७ टक्के शुल्क आकारणार आहे. ही घोषणा करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दीर्घकाळ प्रतीक्षा केल्यावर हा सुदिन उगवला आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. एकूण ६० देशावर हे आयात शुल्क लावले आहे. या मुळे भारताला अनेक बाबींवर फटका बसेल. वैद्यकीय उपकरणे, सोन्याचे दागिने याच्या भारतातून अमेरिकेत होणार्‍या निर्यातीला फटका बसेल. इलेक्ट्रानिक्स कापड, व औषधे यांची निर्यात मात्र पूर्वीप्रमाणेच होऊ शकते. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे जगावर मंदीचे सावट घोंघावू लागल्याचे चित्र आहे. प्रस्तावित द्विपक्षीय वापर करार भारतीयांना या शुल्काच्या प्रभावातून सावरण्यास मदत करू शकतो. भारताने वापर सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली लॉजिस्टिक सुधारले, आणि धोरण स्थिर ठेवले तर या परिस्थितीतून सुद्धा चांगली संधी मिळू शकते. यांनी भारत अमेरिका संबंध चांगले असतानाही भारतासार इतरांनी ५० वर्षे अमेरिकेला लुटले अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. या आयात शुल्क धोरणामुळे जगात एक प्रकारची भीतीयुक्त काळजी निर्माण झाली आहे.
 
शांताराम वाघ, पुणे 
 
परीक्षा केंद्र जिल्ह्यात हवे
 
वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीचे जे प्रवेशद्वार म्हटले जाते ती सीईटी परीक्षा होय परंतु या परीक्षेसाठी प्रथम प्राधान्य दिलेली परीक्षा केंद्रे न मिळाल्याने कोकणातील अनेक परीक्षार्थींना दूरवर विरार, डोंबिवली सारखी केंद्र देण्यात आली  खरंतर, त्यामुळे प्रवासाचा क्षीण, परीक्षेचा ताण, आर्थिक नुकसान, होणारी दगदग आदी अनेक बाबींचा ताण केवळ विद्यार्थ्यालाच नव्हे तर पालकांना येणे स्वाभाविक आहे. निदान पुढील परीक्षांपासून तरी सीईटीच्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जिल्ह्यातूनच प्राधान्याने परीक्षा केंद्र मिळावे  जरूर वाटल्यास परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी पण दूरवर परीक्षा केंद्र देऊन परीक्षार्थी व त्यांच्या पालकांचा ताण, सहनशीलता, दोघांच्याही अमूल्य वेळेचा अपव्य करू नये असं मनापासून वाटते.
 
विश्वनाथ पंडित, ठाणे
 
पर्यावरण वाचवा!
 
झाडांची कत्तल करून पर्यावरणाचे नुकसान करणार्‍यांवर दया दाखवली जाऊ नये, कारण मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे मानवाच्या हत्येपेक्षाही वाईट कृत्य आहे, असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने ताजमहाल आणि इतर वारसा स्मारकांभोवती असलेल्या १०४०० चौरस किमी संरक्षित क्षेत्रातील ४५४ झाडे तोडणार्‍या एका व्यक्तीला त्याने तोडलेल्या ४५४ झाडांसाठी प्रति झाड १ लाख रुपये असा एकूण ४.५४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अवैधरित्या वृक्षतोड करणार्‍यांवर मोठा चाप बसणार आहे. विकासाच्या नावाखाली मेट्रो रेल्वे, रस्ते, महामार्ग इत्यादी प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. मेट्रोसाठी मुंबईने गेल्या ६ वर्षांत २१००० हून अधिक झाडे गमावली. महामार्ग प्रकल्पांसाठी तीन वर्षांत ४५४३८ झाडे तोडण्यात आली. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या एक तृतीयांश क्षेत्रफळ जंगलांनी व्यापलेले असणे अपेक्षित आहे; मात्र मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याने हे प्रमाण २४ टक्के इतके कमी झाले आहे. कार्बन वायू शोषून घेण्याची व्यवस्था हळूहळू नष्ट होत असल्याने त्याचे गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वांनी झाडे वाचविण्याच्या आणि झाडे जगविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत.
 
प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई
 
हेडफोनचा अतिवापर टाळा!
 
आजच्या स्मार्टफोनच्या युगात  हल्ली लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत हेडफोन व ईअरफोन वापरणार्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे.आपण करत असलेल्या हेडफोनचा वापर हा किती करावा,केव्हा करावा याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.त्यासाठी आपणच आपली काळजी घेतली पाहिजे.
      
संतोष शिंदे, श्रीगोंदा
 
थंड पेयांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह 
           
शहरातील रस्त्या रस्त्यावर लिंबू सरबत, बर्फाचा गोळा विकणार्‍या हातगाड्या उभ्या असतात. उन्हाळा सुरू असल्याने तहान भागवण्यासाठी नागरिक या हातगाड्यांवरील सरबत आणि बर्फगोळा विकत घेतात. त्यामुळे शरीरास तात्पुरता थंडावा जरी मिळत असला तरी ते शरीरास बाधक असते. सरबत तयार करताना वापरात येणारे पाणी व बर्फ याबाबतीत  कोणतीही दक्षता विक्रेत्यांकडून घेतली जात नाही. त्यामुळे अस्वच्छ पाणी व दूषित बर्फामुळे जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने आणि महानगर पालिकेने रस्त्यांवरील सरबत व बर्फाचे गोळे विकणार्‍या हातागाड्यांवरील पेय पदार्थांबाबत योग्य निर्णय घ्यावा. 
 
श्याम ठाणेदार, दौंड जि. पुणे

Related Articles