News - Daily Kesari

महाराष्ट्र

महानगरातील शासकीय जमिनी प्राधिकरणांच्या नावावर

Wrutuja pandharpure
09 Apr 2025

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार संबंधित महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य सरकारच्या अटी आणि शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणार्‍या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्य सरकारच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल आणि वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास त्या जमिनींवर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, हस्तांतरित होणार्‍या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार असून यातून विकास कामांना वेग येणार आहे.

खासगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना आश्वासित प्रगती योजना

राज्यातील खासगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांमधील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना एक व दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवा मुदतीनुसार निश्चित वेतनवाढीचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक स्थैर्यात वाढ होणार आहे. अर्थ विभागाच्या २०१० ते २०१४ दरम्यानच्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी आणि तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने या योजनेत लागू केल्या जातील.

सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी अभय योजना

राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे विशेष अभय योजना-२०२५ अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्या अनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी आणि वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत.

शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालयातील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार प्राध्यापकांना १ लाख ५० हजार, सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख २० हजार तर सहाय्यक प्राध्यापकाला १ लाख मानधन मिळेल. शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती आणि इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिकामी होत असतात. या रिकाम्या पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.