मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत वटहुकूम काढण्यासही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या, परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती.
Fans
Followers