पुणे : दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणी मानद स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ डॉ. सुश्रुत घैसास यांनी सोमवारी राजीनामा दिला. डॉ. घैसास यांनी उपचारासाठी १० लाखांची अनामत रकमेची मागणी केल्याचा आरोप आहे.गर्भवती महिलेल्या मृत्यूनंतर मंगेशकर रुग्णालय आणि डॉ. घैसास यांच्यावर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठली आहे. डॉ. घैसास यांना अटक करावी आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना करीत आहेत.        

 

गेल्या काही दिवसांत सामाजिक प्रक्षोभामुळे मी अत्यंत दडपणाखाली आहे. निनावी धमक्यांचे फोन येत आहेत. समाज माध्यमांवर कठोर भाषेत टीका होत आहे. सामाजिक संघर्षग्रस्त तणावाचे वातावरण सहन होण्याच्या पलीकडे आहे. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय पेशावर पुरेशा प्रमाणात लक्ष केंद्रित करणे शक्य नाही. त्यामुळे इतर रूग्णांवर अन्याय होण्याची भीती आहे. कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेच्या व हिताच्या दृष्टीने आपण राजीनामा देत असल्याचे डॉ. घैसास यांनी पत्रात नमूद केले आहे. घैसास यांचा राजीनामा रूग्णालय प्रशासनाने लता मंगेशकर मेडिकल फाऊंडेशन विश्वस्त मंडळासमोर ठेवला आहे. डॉ. घैसास यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या रूग्णांची पर्यायी व्यवस्था योग्य प्रकारे होईपर्यंत सुमारे ३ ते ४ दिवस रूग्णालयात काम करण्याची त्यांची विनंती प्रशासनाने मान्य केली आहे. डॉ. घैसास हे या रुग्णालयाचे मानद प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहेत. ते रुग्णालयाचे कर्मचारी नसून गेली १० वर्षे सल्लागार म्हणून काम करतात.   त्यांनी रुग्णालयातील राजीनामा दिला आहे. ते फक्त मंगेशकर रूग्णालयातच काम करतात, असे प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. 

 

दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालय हे अधिकृत धर्मादाय रूग्णालय आहे. ही पीडित महिला धर्मादाय आयुक्त योजनेसाठी पात्र होती. त्यामुळे या महिलेला उपचारासाठी दाखल करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधित महिला साडेपाच तास रूग्णालयात असताना तिच्यावर उपचार करण्यात आले नाहीत. तसेच, महिलेवर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी इतर रूग्णालयात पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, या नियमांचेही पालन झालेले नाही. उपचारासाठी येणार्‍या खर्चाबाबत संबंधित रूग्णालयाच्या जनसंपर्क अधिकार्‍यामार्फत नातेवाईकाचे समुपदेशन करून खर्चाची माहिती देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याचेही पालन झाले नाही. त्यामुळे भिसे मृत्यू प्रकरणी मंगेशकर रूग्णालय दोषी असल्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने दिला आहे.