तेलंगण - छत्तीसगढ सीमेवर नुकतीच ८६ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. ही घडामोड सकारात्मक म्हणावी लागेल. नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील होऊन विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाकडे त्या पार्श्वभूमीवर पाहावे लागेल. नक्षलवाद्यांची भूमिका बदलत आहे का? संकेत तरी तसेच मिळत आहेत. ‘आमच्या सोबतचे शत्रुत्व थांबवा’, असे आवाहन माओवाद्यांकडून अलीकडेच केंद्र सरकारला करण्यात आले. पूर्वीचा काळ आठवला तर हिंसाचार थांबविण्यासाठी सरकारला नक्षलवादी गटांना आवाहन करावे लागत होते. आता त्यांच्याकडून संवाद आणि शरणागतीसाठी पुढाकार घेतला जाताना दिसतो. याचे दोन अर्थ निघू शकतात. सरकारने नक्षलवाद्यांविरोधात स्वीकारलेल्या कठोर धोरणामुळे आता धडगत नाही, याची त्यांना जाणीव झाली असावी अथवा अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही काळ माघार घेण्याची या गटांची भूमिका असावी. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, तेलंगणा ही नक्षलप्रभावित राज्ये. महाराष्ट्रात गडचिरोलीचा घनदाट जंगलाचा भाग, छत्तीसगढमधील दुर्गम आदिवासी प्रदेश, तेलंगणाचा सीमाभाग, हे एकेकाळी नक्षलवाद्यांचे गड होते. त्यांच्याकडून हत्या, अपहरण, बाँबस्फोट याची मालिका अखंड सुरु होती. आदिवासींच्या हिताचे कारण पुढे करून सुरु झालेला नक्षलवाद आदिवासी भागात नव्या दहशतवादी व्यवस्थेला जन्म देणारा ठरला.कल्याणकारी योजनांपासून आदिवासींना दूर ठेवणारी नोकरशाहीतील मानसिकता नक्षलवाद्यांना बळ देणारी ठरली. विकासासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बस्तरमधून दिलेली साद म्हणूनच महत्त्वाची आहे. 

 

आक्रमक कारवाई

 

शोषितांसाठी लढत आहोत, असे सांगणारे स्वतःच शोषण करू लागले. हा बदल ही चळवळ जन्माला आल्यावर काही काळातच झाला आणि त्यांच्या नव्या व्यवस्थेने आदिवासींचा प्रचंड कोंडमारा केला. श्रमाचे मोल नाकारणारे कायम होतेच, त्यांना रोखण्याच्या नावाखाली पुढे आलेल्या नक्षलवाद्यांनी बंदुकीच्या जोरावर दहशत माजविणे सुरु केले. कुठूनही आदिवासींचे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न कायमच राहिले. अर्थात, नक्षलवाद, माओवाद यांची व्यर्थता तेव्हाच स्पष्ट झाली. वेळोवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी नव्या योजना, मदत याद्वारे आदिवासी आणि नक्षलवादी यांची फारकत होईल, यासाठी प्रयत्न केले; मात्र त्या प्रमाणात यश आले नाही. देशातील मोठ्या घटकाला लोकशाहीचे फायदे घेता न येणे, ही मोठीच विसंगती होती. याच पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी मार्चपर्यंत देशातून नक्षलवाद, माओवाद हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जाहीर झाले. त्यानुसार आक्रमक कारवाईला सुरुवात झाली. सामाजिक क्रांती, लोकांचा लढा वगैरे घोषणांनी अतिजहाल गटांनी हजारो युवकांना भ्रमित केले. सरकारच्या कठोर धोरणाला शह देण्यासाठी क्रूर पद्धतीने हत्या करण्याचे सत्र त्यांनी राबविले; पण तरीही खंबीरपणे त्यांच्याविरोधात कारवाई होत राहिली. दुर्गम भागाच्या विकासाला नक्षलवादामुळे अडथळा आला. तो आता प्रयत्नपूर्वक दूर करण्यासाठी पावले पडत असून याचे स्वागत करायला हवे. गाव नक्षलमुक्त झाल्यावर गावाच्या विकासासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. समन्यायी पद्धतीने निधी वाटपाचे धोरण अंमलात येत आहे. अति जहाल गटांचे परकीय शक्तींबरोबर संबंध असल्याचे अनेकदा उघड झाले. देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात तो अधिक चिंतेचा विषय ठरला होता. आता नक्षलवादाचा बिमोड होऊन चित्र बदलेल, हा विश्वास वाढला आहे. तरुण नक्षलवादाकडे वळणार नाहीत, यासाठी अधिकाधिक सजग राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी शोषण, निष्पाप व्यक्तींचा छळ, विकासाचा असमतोल, नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराची कीड याला परिणामकारक आळा घालण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. ती जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल. खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या आदिवासीबहुल भागात विकासाला गती देताना आदिवासी समुदाय विकासाचा वाटेकरी कसा होईल हे पाहावे लागेल. जी इच्छाशक्ती सरकार नक्षलवाद्यांच्या बिमोडासाठी दाखवीत आहे तीच आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाकरता दाखविली तरच स्थैर्य निर्माण होईल, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक नको.