महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गुढीपाडवा मेळावा नुकताच मुंबईत पार पडला. या मेळाव्यातून राज ठाकरे आपली पुढील राजकीय दिशा स्पष्ट करतील अशी अपेक्षा होती; परंतु नेहमीप्रमणे त्यांनी संदिग्ध भूमिका मांडत पक्ष कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम त्यांनी कायम ठेवला.गुढीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी नद्यांच्या प्रदूषणापासून राजकारणातल्या प्रदूषणापासून राजकारणातल्या प्रदूषणापर्यंत अनेक विषयांवर भाष्य केले. कुंभमेळ्यातील गलिच्छ स्थितीवर शेलक्या शब्दांत टीका केली. गंगेच्या किनार्‍यावर होणारे अंत्यसंस्कार, त्यामुळे गंगा कशी मैली होते याचे व्हिडिओ दाखवले. औरंगजेबाच्या कबरीवरून राजकारण करणार्‍यांना फटकारले. जनहिताचे प्रश्न बाजूला ठेऊन अशा विषयांवर राजकारण केले जात असल्याची टीका केली. चित्रपटामुळे जागे होणारे हिंदू काहीच कामाचे नाहीत, असेही सुनावले. कबर हटवण्याऐवजी, मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे गाडला आहे, असा बोर्ड त्या कबरीवर लावा, अशी सूचना केली. निवडणुकीत आश्वासनांच्या रेवड्या उधळून जिंकलेल्या सत्ताधार्‍यांवर टीका करताना, मतांसाठी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजवू नका, असेही सुनावले. महाराष्ट्रातील वाढत्या जातीय वातावरणाबद्दल चिंता व्यक्त करताना, मशिदीवरील भोंग्यावर टीका केली. अनधिकृत बांधकामे, बांगलादेशी घुसखोर या विषयांवर भाष्य केले. मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमक होण्याचा आदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. बँकांमध्ये तसेच इतर आस्थापनांमध्ये मराठीचा वापर केला जातो की नाही हे तपासण्याचे आदेश महाराष्ट्र सैनिकांना दिले. महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडवणार असतील, मराठी माणसाच्या चांगल्यासाठी काम करणार असतील, तर देवेंद्र फडणवीसांना आमचा पाठिंबा असेल, असेही जाहीर केले.

 

भाजप व त्यांच्या सरकारच्या धोरणांवर, कारभारावर टीका करताना राज ठाकरे यांनी भाषणाच्या शेवटी फडणवीसांना पाठिंबा जाहीर केल्याने मेळाव्यातून बाहेर पडणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या चेहर्‍यांवर म्हणजे आपण नेमके कोणत्या दिशेला जाणार आहोत? असा गोंधळ दिसत होता. अर्थात हा संभ्रम प्रथमच त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसला असे नाही. पक्षाच्या स्थापनेपासून मनसेची दिशा इतक्या वेळा बदलली आहे, की त्यांना या मनःस्थितीची सवय झाली असेल म्हणा! आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीला लागा, असा आदेश घेऊन महाराष्ट्र सैनिक मेळाव्यातून निघाले; पण कोणाविरुद्ध लढायचे आहे आणि एकट्याने लढायचे आहे कोणाच्या सोबतीने हे मात्र कळाले नाही. ते त्यांना यथावकाश कळेलच म्हणा.

 

लोकप्रिय वक्ते

 

राज ठाकरे हे आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वोत्कृष्ट वक्ते आहेत, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. ते लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या सभांना लाखो लोक येतात. केवळ राजकारण एके राजकारण न करता सर्व क्षेत्रांत त्यांचा वावर असतो. राजकारणाच्या पलीकडे त्यांचे अनेक मित्र आहेत. त्यांची राजकीय भूमिका मान्य नसलेले, किंबहुना त्या विचारधारेला कडाडून विरोध करणारेही त्यांच्या मित्र यादीत आहेत. त्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना जावेद अख्तर यांच्यापासून अमिताभ बच्चन, सलमान खानपर्यंत सगळे लोक आवर्जून येतात. अशा या चतुरस्त्र माणसाला राजकारणात यशस्वी होण्याचे सूत्र का सापडू नये? असा प्रश्न अनेकांना पडत असतो. आजवरची त्यांची राजकीय वाटचाल व परवाच्या गुढीपाडवा मेळाव्यातील भाषण बघितले तर कदाचित त्यातच त्यांना या 

 

प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल.

 

पाडवा मेळाव्याचेच उदाहरण द्यायचे तर राज ठाकरे यांनी लोकांच्या मनातल्या सर्व विषयांना हात घातला, अनेक बाबींवर शेलक्या शब्दांत टीका केली; परंतु त्यांनी आपली राजकीय भूमिका सुस्पष्टपणे मांडली नाही. औरंगजेबाच्या कबरीचे राजकारण करणार्‍या लोकांवर टीका करताना त्यांच्या विरोधात लढण्याची भूमिका मात्र घेतली नाही. उलट त्यांनी फडणवीसांना पाठिंबा दिला. बरे हा पाठिंबा देताना आपण पुढच्या काळात त्यांच्या सोबत राजकारण करणार आहोत का? याबद्दलही त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. मराठी, की हिंदुत्व यातील कोणता केंद्रबिंदू असणार याबाबतही संदिग्धता कायम ठेवली आहे. कदाचित भाजपसोबत युती होणार, की नाही यावर तोही निर्णय अवलंबून असावा. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवले व आपल्या गटाचे पक्ष म्हणून बस्तान बसवले. अजित पवार यांनीही शरद पवारांच्या सावलीतून बाहेर पडून आपले बस्तान बसवले आहे. या दोघांनाही मूळ पक्षाचे नाव व चिन्ह मिळाल्यामुळे काही प्रमाणात फायदा नक्की मिळाला असेल; पण केवळ त्या बळावर त्यांना यश मिळाले असे म्हणता येणार नाही. राज ठाकरे यांनी स्वबळावर स्वतःचा पक्ष उभा केला आहे; पण १८ वर्षानंतरही त्यांना आपले बस्तान बसवता आलेले नाही, हे वास्तव कसे नाकारता येईल. २०१४ ला ते भाजपच्या दिशेने गेले. मग २०१९ ला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीला गेले. २०२४ ला पुन्हा दिशा बदलली. त्यामुळे ते परत परत त्याच चौकात परत येतात. यावेळी इंजिन कोणत्या दिशेने जाते, हे बहुदा निवडणुका येतील तेव्हाच कळेल.

 

पुन्हा एकला चलो!

 

हिंदीत एक खूप छान वाक्य आहे. भीड हौसला देती है, पर पेहचान छिन लेती है! थोडक्यात सांगायचे तर गर्दीत तुम्हाला आत्मविश्वास मिळतो, साहस मिळते; पण तुमचे स्वतंत्र अस्तित्व हरवून जाते. कदाचित त्यामुळेच युतीत किंवा आघाडीत सहभागी होऊन जागावाटप करून निवडणूक लढण्याचा पर्याय राज ठाकरे टाळत आले असावेत; परंतु यावेळी त्यांनी किमान मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत तरी सोबत यावे, अशी भाजपची इच्छा दिसते आहे. अर्थात महायुतीतील एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनाही तसे वाटते का? हा प्रश्न आहेच. लोकसभेत राज ठाकरे यांनी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिला. विधानसभेत सोबत घेण्याची भाजपची इच्छा होती; पण राज ठाकरे यांनी शिंदेंच्या विद्यमान आमदारांसह त्यांच्या हिश्शातील जागांवर दावा सांगितल्याने युती होऊ शकली नाही. ना आघाडी बरोबर, ना युती बरोबर अशा स्थितीत लढलेल्या मनसेला विधानसभेत यावेळी भोपळाही फोडता आला नाही.

 

मनसेचा मागच्यावेळी निवडून आलेला एकुलता एक आमदारही यावेळी पराभूत झाला. तरीही भाजपने उद्धव ठाकरेंना शह देण्यासाठी एक ठाकरे आमच्या बरोबर आहेत, हे दाखवण्यासाठी राज यांच्याशी सतत संपर्क ठेवला आहे. दर पंधरा दिवसांनी भाजपचा एक नेता त्यांना भेटतो. चहाला येतो म्हणाले तर नको म्हणू का? असा जाहीर सवाल करून राज ठाकरे यांनी आपले पर्याय खुले असल्याचे दाखवले. महापालिका निवडणुका दिवाळीनंतर लागतील असे म्हणतात. अर्थात त्यांचीही खात्री नाही; पण निवडणुका लागल्याच तर मनसेला बरोबर घ्यायचे, की स्वतंत्र लढण्यासाठी बळ देऊन उद्धव ठाकरे यांची अडचण करायची, याबाबत तेव्हाची राजकीय परिस्थिती पाहून भाजप निर्णय घेईल असे दिसते. सोबत घ्यायचे ठरवले तरी पुन्हा शिंदेंची शिवसेना व मनसे यांच्यातील जागावाटप ही मोठी डोकेदुखी असणार आहे. ठाण्यात शिंदेंना भाजपचीही गरज वाटत नसताना ते मनसेला सामावून घेतील का? पुण्यात अजित पवारांना मनसे चालणार आहे का? असे अनेक प्रश्न आहेत. तोवर कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मगदुराप्रमाणे आदेशांचा अर्थ लावून काम करावे, अशीच त्यांच्या नेत्यांची इच्छा दिसते.

 

धर्मदाय रुग्णालये दीन-अनाथ?

 

१० लाख रुपये अनामत रक्कम न भरल्याने उपचार नाकारणार्‍या व एका गरोदर महिलेच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याचा आरोप असणार्‍या पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाविरोधात सध्या राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जातो आहे. दीनानाथ रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने सुरुवातीला आरोप फेटाळले; पण प्रकरण खूपच चिघळल्याने नरमाईची भूमिका घेतली. यापुढे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्णांकडून अनामत रक्कम घेतली जाणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दीनानाथ रुग्णालयातील या दुर्दैवी घटनेमुळे केवळ नावाला धर्मदाय असलेल्या रुग्णालयाच्या कारभाराबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सरकारकडून सवलतीच्या दरात जमिनी व अन्य सवलती मिळवणारी रुग्णालये गरीब रुग्णांना सेवा नाकारतात ही तक्रार नवीन नाही. सेवा सोडाच, ही रुग्णालये आपल्या नावात धर्मदाय हा शब्द सुद्धा लावत नाहीत. राज्यात ४७८ धर्मादाय रुग्णालये असून त्यातील जवळपास १० हजारांहून अधिक खाटा या गरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. नियमाप्रमाणे धर्मादाय रुग्णालयातील २० टक्के खाटा या गरिबांसाठी राखीव असतात. त्यापैकी १० टक्के खाटा ८० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या निर्धन रुग्णांसाठी उपलब्ध करून द्यायच्या असतात. त्यांच्यावर मोफत उपचार केले गेले पाहिजेत, तर १० टक्के खाटा १ लाख ६० हजारांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरीब रुग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. किती रुग्णालये ही अपेक्षा पूर्ण करतात हा खरेच संशोधनाचा विषय आहे. मध्यंतरी संभाजीनगर तथा औरंगाबाद शहरातील धर्मदाय रुग्णालयासंदर्भात माहिती आली. शहरात एकूण १९ धर्मादाय रुग्णालये असून, त्यातील २१५० खाटा गरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहेत. प्रत्यक्षात मागील वर्षी मार्च ते जून या सहा महिन्यात २९० निर्धन आणि ६३० दुर्बल घटकातील रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. शहरातील रोगराई संपली, की रुग्णांची संख्या कमी झाली, की गरिबांची संख्या कमी झाली? असे प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत. असंवेदनशीलपणे वागणार्‍या, एका गर्भवती महिलेच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या मंगेशकर रुग्णालयातील जबाबदार लोकांना कठोर शासन झालेच पाहिजे. त्याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही; पण सवलती उकळून गरीब रूग्णांना उपचार नाकारणार्‍या सर्वच धर्मदाय रुग्णालयांवर आता टाच आणण्याची वेळ आली आहे. धर्मदाय रुग्णालयेच नाही तर सवलतीत जागा मिळवून भरमसाठ शुल्क उकळणार्‍या शाळा, महाविद्यालयांनाही चाप लावण्याची गरज आहे.