देशात महामार्ग म्हणा किंवा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणा प्रत्येक राज्याराज्यातून वाहतुकीसाठी लांबच्या लांब रस्ते बांधणीची जोरदार कामे सरकारांनी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. अशा महामार्गांनी दळणवळणाचे जाळे विणले गेल्याने फक्त प्रवासी वाहतूक नव्हे, तर मालवाहतूक करण्यास चांगले व सुरक्षित रस्ते निर्माण झाल्याने देशातील दोन ठिकाणांमधील अंतर कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. वेळ वाचतो, अपघात कमी होऊ शकतात, इंधनावरील खर्च कमी होतो खरा; पण सरकारांनी महामार्ग बांधण्यासाठीचा खर्च वाहतुकीचा लाभ घेणार्‍यांकडून वसूल करण्याचे निश्चित केल्याने प्रवास, मालवाहतूक यांचा खर्च वाढत चालला आहे. महामार्गांवर ठराविक अंतरावर टोलनाके उभारून टोल म्हणजेच कर वसुली करण्यात येते. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशातील दहा प्रमुख टोल नाक्यांवरून गेल्या पाच वर्षांत १४ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे, त्याची आकडेवारी सादर केली. प्रमुख टोलनाक्यांनी मागील पाच वर्षात १४ हजार कोटी रुपयांचा टोल सरकारला मिळवून दिला. टोल आकारण्याने सरकारी महसुलात मोलाची भर पडते यात शंका नाही; परंतु वाहतूक कंपन्या, माल उत्पादक कंपन्या त्यांना द्यावा लागलेला टोल खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल करतात. परिणामी सामान्य माणूस जो ग्राहक या नात्याने काही जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करतो, त्याला टोलची किंमत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मोजावीच लागते. याचा विचार गरिबांचे, जनसामान्यांचे म्हटल्या जाणार्‍या सरकारांनी गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. विविध नावांखाली कर लादून टोल वसुलीसुद्धा करायची अशा प्रकारांनी आपली तिजोरी भरण्यावर जोर देणारी सरकारे सामान्यांच्या उत्पन्नांचा आणि सहनशीलतेचा विचार कधी करणार?

 

स्नेहा राज, गोरेगांव.