News - Daily Kesari

देश

बुलडोझरने घरे पाडलेल्यांना भरपाई द्या

Wrutuja pandharpure
02 Apr 2025

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदित्यनाथ सरकारला दणका

नवी दिल्ली : प्रयागराजमधील निवासी घरे पाडणे अमानवी आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला सरकारला मोठा दणका दिला आहे. बुलडोझरने घर पाडलेल्यांना १० लाखांची भरपाई द्या, असे आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला न्यायालयाने दिले आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत घर पाडणे चुकीचे असून ते बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. ज्या पद्धतीने कारवाई झाली, त्यामुळे आमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे, असे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

आदित्यनाथ सरकारने २०२१ पासून प्रयागराजमध्ये बुलडोझर कारवाई सुरु केली होती. अनेक गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली.दरम्यान, प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर काहींची घरे पाडल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर हा अर्ज सुनावणीसाठी होता.

काल सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच, ही कारवाई बेकायदेशीर आणि असंवेदनशील असल्याचे सांगितले. अशा प्रत्येक प्रकरणात पुढील ६ आठवड्यांत प्रत्येकी १० लाखांची भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि कोणत्याही नागरिकाचे निवासी घर किंवा बांधकाम अशा प्रकारे पाडले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.

आम्ही हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर म्हणून नोंदवत आहोत. प्रत्येक प्रकरणात १० लाखांची भरपाई निश्चित केली पाहिजे. ही प्रकरणे आपल्या विवेकाला धक्का देतात. अर्जदारांचे निवासस्थान निर्दयीपणे पाडण्यात आले. अधिकार्‍यांनी आणि विशेषतः विकास प्राधिकरणाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निवारा मिळण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे. अशा प्रकारे बांधकाम पाडणे हे वैधानिक विकास प्राधिकरणाच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवते, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.