बांगलादेशाचे सल्लागार महमद युनुस जागतिक स्तरावरील नेमक्या कोणत्या शक्तीचे हस्तक म्हणून काम करीत आहेत, हे गूढ आहे. बांगलादेशाचे हित त्यांच्याकडून साधले जाईल, असे भासविले गेले. मात्र; चीनला खुलेआम निमंत्रण देऊन त्यांनी आपले उद्दिष्ट अधोरेखित करतानाच बांगलादेश वेगाने गर्तेत कसा जाईल, याची दक्षता घेतली आहे. नोबेल विजेता अर्थशास्त्रज्ञ देशातील धार्मिक अतिरेकी गटांना बळ देतो आणि प्रगती, सलोखा, शांतता यासाठी गरजेचे धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य पायदळी तुडवतो, हे चक्रावून टाकणारे होते. विशिष्ट उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून नोबेलसारख्या पुरस्कारांचे मानकरी ठरविले जातात, ही चर्चा अनेकदा सुरु असते. आता शांततेच्या नोबेलसाठी इम्रान खान यांचे नाव सुचविले गेले यातच सर्व आले! युनुस यांचा चीनचा दौरा भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न होता. भारतातील ईशान्येकडील सात राज्ये ‘लँड लॉक’ आहेत, असे विधान त्यांनी केले. बंगालच्या उपसागराचा बांगलादेश हा एकमेव रक्षक असल्याचे सांगत त्यांनी ईशान्येकडील भारताच्या राज्यांना भारताच्या अन्य भूभागाशी जोडणार्‍या ‘चिकन नेक’जवळ गुंतवणूक करण्याचा सल्ला चीनला दिला. दोन देशांच्या चर्चेत भारताच्या भूभागांचा पुसटसा उल्लेख करण्याचेही युनूस यांना कारण नव्हते. यातून, सर्व संकेेत धुडकावणारा त्यांचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा भारतासमोर आला. बंगालच्या उपसागरातून चीनला जगाशी व्यापार करणे सोपे जाईल, असे देखील हे विद्वान सल्लागार म्हणाले आहेत. मुळात बांगलादेशाचे एक बेट अमेरिकेच्या तळासाठी देण्यास शेख हसीना यांनी ठाम नकार दिल्यावर बांगलादेशात विद्यार्थी आंदोलनाच्या रुपाने बंडाळीसदृश्य वातावरण निर्माण करण्यात आले.बांगलादेशाची घडी विस्कटून टाकण्यासाठी युनूस यांनी धर्मांध पक्ष ‘जमात ए इस्लामी’वरील बंदी उठवली. याच जमातच्या मदतीने लष्कर प्रमुख वकार यांना हटविण्याच्या हालचाली झाल्या. दंगली, अस्वस्थता यामुळे देशातील उद्योग बंद पडत असल्याची फिकीर अर्थतज्ज्ञ म्हणविणार्‍या युनूस यांना नाही.

 

मानसिकता धोकादायक 

 

शेख हसीना देशातील अस्वस्थतेस जबाबदार होत्या असे मानणारे महम्मद युनूस. मग त्या पायउतार झाल्यावर आंदोलने थांबायला हवी होती आणि आणि धर्मांध संघटनांनी अल्पसंख्याकांविरुद्ध दंगली घडविण्याचे तर कारणच नव्हते. उलट, देशाची घडी विस्कटविणार्‍या धर्मांध संघटना, पाकिस्तानातील या संघटनांचे पाठीराखे यांच्याशी युनुस यांचीच हातमिळवणी असल्याचे उघड झाले. श्रीलंका, पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेश चीनच्या कच्छपी लागणार आहे. बांगलादेशाने आधी चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज कमी करावे, हा युनुस यांचा आग्रह आहे. आणखी तीन वर्षे बांगलादेशाच्या उत्पादनांना चीनमध्ये कराचा सामना करावा लागणार नाही. या बदल्यात बांगलादेशात चिनी उद्योगांना चालना आणि चीनकडून अधिकाधिक गुंतवणूक यासाठी युनुस यांनी प्रस्ताव दिला. चीनसाठी त्यांचे हे खुले स्वागत अनपेक्षित नाही. याचे कारण अमेरिकेत सत्तापालटानंतर तेथील सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलले. चीनने पाकिस्तानातील आर्थिक महामार्गासाठी केलेली गुंतवणूक तोट्याची ठरत आहे. ग्वादर बंदराचा वापर करणे चीनसाठी जोखमीचे ठरले असून ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ची तुकडी पाकिस्तानात आणण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. तो संदर्भ पाहता बांगलादेशात आज अनुकूलता असली तरी उद्या ती तशीच राहील, याची कोणतीच शाश्वती नाही; मात्र बांगलादेशात चीनची सक्रियता वाढल्यास बांगलादेशाचे भविष्य आणखी धुसर होईल. युनूस लवकरात लवकर पायउतार होणे भारताच्या हिताचे ठरेल. खुद्द बांगलादेशातील लष्कराला ते नकोसे आहेत. त्या देशाचे लष्करप्रमुख वकार उज्जमान यांच्या विरोधात लेफ्टनंट जनरल फैजुर रेहमान बंड करण्याच्या तयारीत होते, त्यासाठी आयएसआयचा पाठिंबा होता, असे वृत्त मध्यंतरी आले. त्याआधी आयएसआयचे वरिष्ठ अधिकारी युनुस यांच्या निमंत्रणावरून बांगलादेशात येऊन गेले. युनुस यांच्या संमतीशिवाय लष्करप्रमुखांविरोधात हालचाली घडणे अशक्य. ते कारस्थान अपयशी ठरल्यानंतर खुर्ची टिकवण्यासाठी युनूस यांना भारताने आक्रमक कृती करावी आणि त्याचा फायदा आपल्याला उठविता यावा, यासाठी नेटाने प्रयत्न चालविले आहेत. ईशान्येतील सात राज्यांचा उल्लेख ही भारतासाठी चिथावणी होय. सावधपणे पावले टाकणे, हाच बांगलादेशासंदर्भात भारतासमोर पर्याय आहे.