सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर लाडक्या बहिणींना पैसे वाढवून मिळतील, असे अजित पवार विधानसभेत म्हणाले. आताचे उत्पन्न आणि खर्च यांचे प्रमाण पाहता आर्थिक स्थितीत सुधारणा हे स्वप्नच ठरण्याची शक्यता अधिक. 

 

निवडणुका जिंकण्यासाठी आश्वासनांची खैरात करायची आणि त्या बळावर सत्ता मिळाली की, तोंडाला पाने पुसायची, ही नवी राजकीय संस्कृती उदयाला आली आहे. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘लाडक्या बहिणीं’ना दरमहा दीड हजार रुपयांऐवजी एकवीसशे रुपये देणार होते. ते दूर राहिले, ही योजना चालू राहणार की, नाही याबद्दलच संभ्रम वाटावा, अशी विधाने सुरु झाली. जवळपास दहा लाख ‘बहिणीं’च्या नावाला कात्री लावण्यात आली. यात पडलेली भर म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात केलेले वक्तव्य. शेतकर्‍यांनी आपापल्या कर्जाची रक्कम भरून टाकावी, असे त्यांनी सांगून टाकले. अर्थात, ते सांगताना मखलाशी करण्यात ते मागे राहिले नाहीत. पीक कर्जाच्या माफीबद्दल परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ’ असे ते म्हणाले आहेत. त्याआधी त्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेले कर्ज आधी फेडा, असा सल्ला शेतकरीवर्गाला दिला! विधानसभा निवडणूक कोणत्याही स्थितीत जिंकायची, हा महायुतीचा पण होता. ते करताना आश्वासनांचा शब्दशः पाऊस पाडण्यात आला. महायुतीच्या सर्व घटक पक्षांनी संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे त्यात ठळकपणे म्हटले होते. युतीच्या घटक पक्षांनी प्रकाशित केलेल्या स्वतंत्र जाहीरनाम्यात देखील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे नमूद आहे. आता परिस्थितीनुरुप निर्णयाचा साक्षात्कार राज्य सरकारला झाला आहे!

मतदारांना राजकीय पक्ष कसे गृहीत धरतात आणि आपलाच शब्द खोटा ठरवतात, याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल. अजित पवार बोलले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. त्यांचे विधान ही सरकारची भूमिका आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले आहे. ‘ज्यांच्या मतांवर निवडून आलात त्यांना आश्वासन पूर्ण करता येणार नाही, हे सांगणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे’, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. ती मतदारांची प्रातिनिधिक भावना म्हणायला हवी. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तर सर्वांवर ताण केली. ‘आम्ही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन दिल्याचे माझ्या कधी ऐकण्यात आले नाही’ असे हे मंत्री बेधडक म्हणाले! आश्वासनाची पूर्तता होऊ शकत नाही, हे सांगणे मतदारांशी प्रतारणा ठरत नाही, असा राज्यकर्त्यांचा समज झाला आहे. कोणत्याही प्रश्नाचे तळापर्यंत जाऊन समाधान शोधण्याऐवजी भूलभुलैय्या उभा करण्याची राजकीय पक्षांची मानसिकता बनली आहे. शेतकरी कर्जबाजारी का होतात? शेतीचे गणित आर्थिक फायद्याचे तर राहूच द्या; पण किमान जगण्यालाही मदत करणारे का नाही? असे अनेक प्रश्न आहेत. ते आजचे नाहीत. आजवरच्या एखाद्या सरकारला त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात आणि बळीराजाला ताठ मानेने उभे करण्यात यश आले, असे उदाहरण देता येणार नाही. यातून, विशेषतः अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबण्यास तयार नाही. २०१४ मध्ये सत्तेवर येताना पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पाच वर्षांमध्ये दुप्पट केले जाईल, अशी घोषणा केली. आता मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरु आहे, तरीही ती घोषणा प्रत्यक्षात आलेली नाही. राज्य सरकारबद्दल बोलायचे तर लाडक्या बहिणींसाठीच्या योजनेचा प्रचंड भार तिजोरीवर पडणार आहे. राज्याच्या अंदाजपत्रकात जवळपास ४६ हजार कोटींची महसुली तूट दाखविण्यात आली. ५ लाख ६० हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे; पण त्यातील ३ लाख कोटी वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जावरील व्याजाची परतफेड यामध्येच खर्च होणार आहेत. लोकप्रिय घोषणांनी सत्तेचे सिंहासन तर मिळाले; पण त्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी पैशाचे सोंग करता येत नाही. ते लक्षात आल्याने आता एकेका घोषणेतून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटक, पंजाब या राज्यांमधील सरकारेदेखील निवडणुकीतील वचननामा पूर्ण करण्यात पूर्ण अपयशी ठरली आहेत. सुजाण मतदारांनीच यातून बोध घेणे आवश्यक आहे.