News - Daily Kesari

देश

वक्फ दुरुस्ती विधेयक म्हणजे घटनेवर हल्ला

Wrutuja pandharpure
24 Mar 2025

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांचा आरोप

नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयक म्हणजे संविधानावरील हल्ला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी केला. हा कायदा म्हणजे सामाजिक सद्भावनेच्या संबंधांना धक्का पोहोचविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अपप्रचार पसरवून आणि पूर्वग्रह निर्माण करून अल्पसंख्याक समुदायांना बदनाम करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे. जयराम रमेश म्हणाले, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२४ खूप सदोष आहे. हा भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. हा कायदा म्हणजे बहु-धार्मिक समाजातील एकता आणि जुने संबंध बिघडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

भाजप खोटा प्रचार करून आणि पूर्वग्रह निर्माण करून अल्पसंख्याक समुदायांना बदनाम करण्याचा सतत प्रयत्न आहे. प्रत्येक धर्माच्या नागरिकांना समान हक्क आणि संरक्षणाची हमी देणार्‍या घटनात्मक तरतुदी कमकुवत करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. हा भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग असून, अल्पसंख्याक समाजाच्या परंपरा आणि संस्थांना बदनाम करण्याचा सतत प्रयत्न आहे. जेणेकरून निवडणुकीच्या फायद्यासाठी समाजाला कायमस्वरूपी ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवता येईल.

या कारणांमुळे विधेयकात दोष

वक्फ व्यवस्थापनासाठी पूर्वीच्या कायद्यांतर्गत निर्माण केलेल्या सर्व संस्थांचा दर्जा, रचना आणि अधिकार कमी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात आला आहे. जेणेकरून अल्पसंख्याक समुदायाला त्यांच्या धार्मिक परंपरा आणि संस्थांचे प्रशासकीय अधिकार हिरावून घेता यावेत. आपली जमीन वक्फसाठी कोण दान करू शकतो, ते ठरवण्यात जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे वक्फची व्याख्याच बदलली आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेने प्रदीर्घ अखंडित परंपरेच्या आधारे विकसित केलेली ’वक्फ बाय यूजर’ ही संकल्पना रद्द केली जात आहे. हे विधेयक ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ काढून टाकते, ज्यामध्ये केवळ धार्मिक हेतूंसाठी दीर्घकालीन वापराच्या आधारावर मालमत्ता वक्फ म्हणून गणली जाऊ शकते.

वक्फ प्रशासन कमकुवत करण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील तरतुदी कोणतेही कारण न देता काढून टाकल्या जात आहेत. तसेच, वक्फ जमिनीवर अतिक्रमण करणार्‍यांना संरक्षण देण्यासाठी आता कायद्यात अधिक सुरक्षा उपाय लागू केले जात आहेत. जिल्हा दंडाधिकारी आणि राज्य सरकारच्या इतर पदनिर्देशित अधिकार्‍यांना वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद आणि त्यांच्या नोंदणीच्या बाबतीत व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. जयराम रमेश यांनी असा दावा केला, की आता राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांना कोणाच्या तरी तक्रारीच्या आधारे किंवा वक्फची मालमत्ता ही सरकारी मालमत्ता असल्याचा आरोप करून कोणत्याही वक्फला मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार असेल.